भर्खरै :

दुई प्रतिशतको तनाव कहिलेसम्म ?

– विसुतु
भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरणले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । एमालेबाट प्राधिकरणमा सीईओ भएका सुशील ज्ञवालीले योजनाअनुसार पैसा खर्च गर्न नसकेको भनी प्राधिकरण नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । काङ्ग्रेसबाट सीईओ भएका युवराज भुसालले भूकम्प पीडितहरूलाई दिने अनुदानको रकम वितरण सहज प्रक्रियामा गएको धारणा राखेका छन् । काङ्ग्रेस र एमालेबीच एक–अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरे पनि दुवै जनताको घर पुनःनिर्माणमा उदासिन छन् । आवासीय घर तथा सार्वजनिक संरचनाहरू पुननिर्माण तीव्र र सहज बनाउन नीति नियम बनाउनेभन्दा पनि तिनीहरू कमिसन खान र प्राधिकरणमा लूट मचाउन नै व्यस्त छन् भन्ने कुरा सीईओ हुन हानथाप गरेबाट प्रमाणित हुन्छ ।
निजी आवासीय घर पुननिर्माण गर्न सरकारले दिने ३ लाख रूपैयाँ अनुदान रकम घर पुनःनिर्माण गर्न उत्प्रेरकमात्र हुन सक्छ । ३ लाख रूपैयाँले ग्रामीण क्षेत्रमा कटेरो बनाउन त पुग्ला तर साँच्चिकै घर बनाउन पर्याप्त हुन सक्दैन । अन्य स्रोत नभएका भूकम्प पीडितको लागि राष्ट्र बैङ्कले दिने भनेको दुई प्रतिशत व्याजको ऋण एउटा भरोसा बनेको थियो ।
दुई प्रतिशत व्याजको ऋण दिन बैङ्कहरूले असाध्यै गा¥हो माने । त्यसैले लाखौं भूकम्प पीडित लाभग्राहीहरूले पहिलो किस्ता बुझेर पनि धेरैले दोस्रो किस्ता लिन सकेका छैनन् । २ प्रतिशत व्याजको ऋण लिनेहरूको सङ्ख्या त ११ सय पनि पुगेको छैन । बैंङ्कहरूले विधि प्रक्रिया पु¥याएर सहज रूपमा ऋण वितरण गरेको भए यो सङ्ख्या ह्वातै बढ्ने छ । ऋण दिन आनाकानी गर्ने बैङ्कहरूलाई राष्ट्र बैङ्कले नथी कस्नु पर्ने हो । तर राष्ट्र बैङ्क आफैले नीतिगत दुविधा देखाएर भूकम्प पीडितहरूलाई तनाव दिइरहेका छन् ।
राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दफा ४९ र ५० लाई टेकेर आवासीय घर पुनःनिर्माणको लागि पुनःकर्जा दिने २०७२ मै कार्यविधि जारी ग¥यो । कार्यविधिको बुँदा नं ५ मा स्पष्टसँग यस्तो कर्जाको अवधि कम्तीमा ५ वर्ष र अधिकतम् १० वर्ष तोकेको छ । यो कर्जा १÷१ वर्षमा नवीकरण गरेर निरन्तरता दिने उल्लेख छ । तर अहिले राष्ट्र बैङ्क ऐनको सोही दफा ४९ कै आधारमा दुई वर्षपछि पुनःकर्जा नविकरण रोकेको छ । कार्यविधि बनाउँदा र अहिले राष्ट्र बैङ्कले एउटै दफाको फरक व्याख्याले नीतिगत दुविधा मात्र दिएको छैन, राष्ट्र बैङ्कको निर्णय क्षमतामाथि नै आशङ्का उब्जाएको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसदमा दुई प्रतिशतको ऋण लिएका भूकम्प पीडितहरू आन्दोलनमा जानु अघि नै समस्या समाधान गर्नुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएको समाचार आयो । सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा समन्वय भइरहेको जनाउँदै राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूलाई दुई प्रतिशत व्याजको ऋणीहरूको धितो लिलाम नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ । तर यतिले अहिले समस्या समाधान गरेको छैन । धितो लिलाम नगर्ने भए पनि अहिले मासिक किस्ता कति तिर्ने ? बैङ्कको साविक व्याजदर जोडेर किस्ता तिर्न सकिंदैन । किस्ता नै नतिरी बस्दा पछि नयाँ व्यवस्थामा दुई प्रतिशत व्याजदर निरन्तर हुँदासम्मको अवधिको किस्ता र व्याज झन् एकैपटक कहाँबाट व्यवस्था गर्ने ? त्यसैले नयाँ व्यवस्था नहुँदासम्मको लागि पनि राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूलाई तुरन्तै स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *