जेठमा न पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशत होला न चुनाव !

नेपालको बजेटमा राजस्व आम्दानी कर्मचारी खर्चको लागि ५२ अर्ब रुपैयाँ पुग्दैन। पूँजीगत खर्चको वैदेशिक अनुदान र ऋण भर पर्नुपर्छ। यस्तो पँूजीगत खर्च पनि नेपालमा समयमा हुँदैन। गत आ.व. मा पूँजीगत खर्च रु. २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन भएकोमा रु. १ खर्ब १७ अर्ब ५९ करोडमात्र भयो। यो रकममध्ये असार एक महिनामा मात्र रु. ५८ अर्ब ३ करोड २७ लाख खर्च गरियो। चालू आवको सात महिना बितिसक्यो तर पूँजीगत खर्च १६ प्रतिशतमात्र भयो। संसदको लेखा समितिले जेठभित्र पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पुर्‍याउन निर्देशन दियो। यसअनुसार सरकारले दैनिक रु. १ अर्ब ६० करोड पूँजीगत खर्च गर्नु आवश्यक छ। बितेका पाँच वर्षको तथ्याङ्ले यस्तो खर्च हुने सम्भावना छैन।
पूँजीगत खर्च समयमा नहुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भएको समाचार पनि सार्वजनिक भयो। यो नै सत्य होइन। नेपाली उद्योगी व्यापारीहरूले विदेशमा सम्पति राख्ने बढेकोले पनि नेपालको बैङ्क तथा वितीय संस्थामा तरलताको अभाव भएको हो। कतिपय ठेकापट्टाका काम बीचमै अलपत्र छ। ठेकेदार भागेको, एउटै ठेकेदारले १०–१५ वटा योजना कब्जा गरी काम सम्पन्न नगरेकोले पनि पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले योजनाहरू विकासको  लागि बजेट विनियोजन नगराई सरकारका मन्त्री र सरकारका पार्टीका नेताहरूको भनसुनको योजनाबद्ध छनौट गरेको कारण पनि पूँजीगत खर्च नबढेको हो। स्थानीय निकायमा जनताका प्रतिनिधि नभएकोले पनि पूँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार नभएको हो। संविधान घोषणालगत्तै हुनुपर्ने स्थानीय निकायको चुनाव झन अनिश्चित हुँदै गइरहेको छ। सरकारहरू स्थानीय चुनाव गर्न केही गरेको देखाउँछन् तर मिति घोषणा गर्दैनन्। नेका माओवादीको सरकारले जेठ १ र जेठ १९ गते दोस्रो चुनाव गर्ने सम्भावना भएको पत्र निर्वाचन आयोगलाई पठायो तर निर्वाचन मिति घोषणा गरेन। निर्वाचन मिति घोषणा भएको भए जनता ढुक्क हुने थिए। निर्वाचनको लागि आवश्यक राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ भने माघ २३ गते बसेको संसद अब फागुन १० गते दिउँसो १ बजेमात्र बस्नेछ।
आउने जेठमा सरकार पनि परिवर्तन हुनेछ। साउन १९ गते नेका–माओवादीको सरकार गठन हुँदा नौ महिना अवधि राखिएको थियो। संविधानअनुसार जेठ १५ गते आ.व. २०७४/७५ को बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। बजेट पेश हुनु अगाडि पूर्व बजेटमा छलफल र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुनुपर्छ। यसरी जेठ महिना सरकार र संसद बजेटमा केन्द्रित हुनेछ। यसकारण अहिले खबरमा आएबमोजिम जेठमा स्थानीय चुनाव होलाजस्तो छैन। सरकारहरू आफ्नो दोष पन्छाउनमात्र स्थानीय चुनावको खबर छपाइरहेको देखिन्छ।