निर्माणमा ढिलाइ गर्ने कम्पनीलाई खोइ कारबाही ?

सडक तथा पुल निर्माणमा ढिलाइ गर्ने देशभरका डेढ सयभन्दा बढी निर्माण कम्पनी कारबाहीमा परेको कुरा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले ठाउँ–ठाउँको भाषणमा उल्लेख गरेका छन् । तर ती निर्माण कम्पनी र ठेकेदारहरूलाई के–कस्तो कारबाही भयो त्यो कतै खुलाइएको छैन । बरु कारबाहीको नाममा तिनै ठेकेदारहरूले मागेको समयावधि थपिदिएको खुल्न आएको छ । ती निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरिने मन्त्रीको चेतावनीलाई सरकारले केही गरेन र गरिरहेको छैन भन्नेहरूको आवाजलाई मत्थर पार्नमात्र भएको बुझ्न गा¥हो छैन । यसअघि गृहमन्त्रीले समयमै काम पूरा नगरी बसेका निर्माण कम्पनी र ठेकेदारहरूको नामावली जिल्ला–जिल्लाबाट मगाउँदामात्र पनि सत्तारुढ पार्टी नेकपाभित्र भूकम्प गएको बताइन्छ । निर्वाचनअघि चुनाव जित्न तिनै ठेकेदारहरूसित चन्दाका नाममा रकम असुलेको हुनाले नेकपाका नेता कार्यकर्ता ठेकेदारका अघि भिजेको मुसाजत्तिकै बनेका हुन् ।
सडक निर्माणको क्रममा ठेकेदार कम्पनीहरूले गर्ने ढिलाइ अब अन्त्य हुने र ती कम्पनीलाई अन्तिम चेतावनी दिइएको र अन्तिम पटक समय उपलब्ध गराउँदा पनि निर्माण हुन नसके जरिवानासहित ठेक्का पनि रद्द गर्छौं भन्नु नबर्सिने बादलको गर्जनमात्र हो ।
यातायात क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य गर्ने र ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने विषयमा गृहमन्त्री र यातायात मन्त्रीको मनमुटाव वा विवाद नाटकमात्र भएको प्रस्ट भएको छ । जनताको अगाडि राम्रो काम गर्ने घोषणा गरेर वाहवाही कमाउने तर अनेक बहानामा घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने नेपाली शासक वर्गको पुरानै प्रवृत्ति हो ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश सरकारका लागि काम नगर्ने राम्रो बहाना बन्ने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन गर्नू, कानुन निर्माण गरी लागू गर्नू र जनतालाई राहत, क्षतिपूर्ति र सेवा दिनू भनेका आदेश सरकारले पालना गरिरहेको छैन र गर्न संिकंदैन भनी सरकार गैरजिम्मेवार ढङ्गले पञ्छिने गरेको छ । तर, एक जना ठेकेदारलाई कारबाही नगर्नू भन्ने आदेशलाई कुनै पनि ठेकेदारमाथि कारबाही नगर्नूभन्ने अर्थमा सरकार सर्वोच्च वा उच्च अदालतको आदेश भन्दै बसेको छ । त्यसैले त नेपाली जनता भन्दैछन् –नेपाल सरकार भारतीय एकाधिकार पूँजीका मालिक, ठेकेदार र तस्करले चलाइरहेका छन् । होइन भने सरकारले कानुनको खुलमखुला उल्लङ्घन गर्ने त्यस्ता ठेकेदार र तस्करहरूमाथि कडा सजाय गरेर देखाओस् ।