यिङस्युमा वैशाख १२ को सम्झना
- बैशाख ११, २०८३
भदौ १४ र १५ गते बङ्गाल खाडी बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्य सङ्गठन (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन काठमाडांैमा हुँदैछ । बङ्गाल खाडीसँग जोडिएका देशहरू नेपाल, बङ्गलादेश, भारत, म्यान्मार, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र भुटान बिमस्टेकमा सामेल छन् । सरकार यतिबेला बिमस्टेक बैठकमा सहभागी बन्न काठमाडांै आउने सदस्य देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको स्वागत गर्ने तयारीमा लागेको छ । तर राजधानी काठमाडांैको दुरवस्थाका कारण सरकारलाई इज्जत जोगाउन हम्मेहम्मे भइरहेको छ । काठमाडांैका अस्तव्यस्त बाटाघाटा, भद्रगोल ट्राफिक बन्दोबस्त, अव्यवस्थित पूर्वाधारका कारण बिमस्टेक बैठक सरकारको लागि भारी बनिरहेको छ ।
केही समयअघि बिमस्टेकको तयारीमा बसेको बैठकमा मन्त्री रघुवीर महासेठले सम्मेलनका लागि आवश्यक झण्डा भारतमा बनाउने प्रस्ताव राखे । केही सय झण्डा बनाउनसमेत छिमेकीको बजार धाउने मन्त्रीको सोच आफैमा पराधीन सोच हो । नेपालमै तयारी गर्न सकिने झण्डाको लागि समेत भारतको भरपर्नुले बिमस्टेक बैठकको लागि सरकारको तयारी कमजोर भएको प्रस्ट बनाउँछ ।
सरकारले बिमस्टेक सम्मेलनको तयारीका नाममा केही दिनदेखि काठमाडांैका विभिन्न स्थानमा बाटाघाटा, सडक बत्ती, ट्राफिक व्यवस्थापन, हरियाली प्रवद्र्धन आदि क्षेत्रमा काम थालेको छ । अन्तिम घडीमा आएर सरकारले गर्ने यस्ता तयारी भने गुणस्तरीय नहुनु स्वाभाविक हो । बिमस्टेक बैठकको तयारीका लागि विनियोजित बजेट केही ठेकेदार, सरकारी कर्मचारी र मन्त्रीको लुटको धन बन्नसक्छ । हतारमा गरिएको त्यस्तो विकास दिगो हुने आशा गर्नु व्यर्थ हो ।
बिमस्टेकको सम्मेलन पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम हो । सरकारको नेतृत्व बदलिए पनि सरकारी संयन्त्र पक्कै बदलिएको छैन । तर किन सरकारी कर्मचारीतन्त्रले अझै पनि पूर्वनिर्धारित सम्मेलनको पूर्ण तयारी गर्न सकेन ? यसले कर्मचारीतन्त्रको कच्चापना प्रतिबिम्बित भएको छ ।
अन्तिम समयमा तयारी गर्ने र त्यही तयारीको नाममा आफ्नो गोजी न्यानो बनाउन पल्केका कर्मचारीतन्त्र र शासक दलका कारण पनि बिमस्टेकको तयारी महिना दिनअघि बाट समेत सुरु गरिएन । बिमस्टेकबाट आजको परिस्थितिमा नेपालले उठाउन सक्ने फाइदा र सम्मेलनमा नेपालको प्रस्तुति कस्तो हुनुपर्ने विषयमा नेपालका बौद्धिक समुदायबीच कहिले पनि छलफल भएन । नेपालका विश्वविद्यालय र अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा यस विषयमा कुनै गृहकार्य भएनन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका केही सीमित कर्मचारी र शासक दलका केही लाइसेन्सधारी थिङ्कट्याङ्कहरूबीच मात्र यसबारे केही पूर्वाभ्यास भएको देखापर्दछ ।
नेपालका यस्ता सतही तयारीका कारण कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालले कहिल्यै पनि बलियो प्रस्तुति दिन नसकिरहेको प्रस्ट छ । विदेशी मित्र देशहरू नेपालको छवि कमजोर हुनुको मूल कारण यही नै हो ।
सरकारले बिमस्टेक बैठकको नाममा कमसल निर्माण गरेर पाहुनाको आँखामा छारो फाल्ने काम गर्नु बुद्धिमानी होइन । पाहुनालाई भ्रममा पार्न सके पनि नेपाली जनताकै आँखामा सरकार अझ बदनाम हुनेछ । यसले भ्रष्ट चरित्रलाई अझै बलियो बनाउँदै जानेछ ।
समय अझै पनि घर्किसकेको छैन । नेपालका विश्वविद्यालय र थिङ्कट्याङ्कबीच बिमस्टेकमा नेपाल र नेपालले उठाउने एजेण्डाबारे छलफल चलाउन जरुरी छ । यसको निम्ति सरकारले दलीय सङ्कीर्णता र दुईतिहाइको घमण्डबाट माथि उठेर देशको समग्र हितलाई केन्द्रमा राखेर चिन्तन गर्न जरुरी छ ।
Leave a Reply