सरकारका पाँच महिना उपलब्धिमूलक ?!

क्रिश्चिना
एकदुई हप्ता अगाडि पहाडी जिल्लामा ‘डोजर आतङ्क’ थियो काठमाडौं उपत्यकामा ‘ट्रिपर आतङ्क’ जस्तै । तर अच्युत वाग्ले लेख्छन् – ‘राष्ट्रव्यापी कर आतङ्क ।’ (कान्तिपुर, २८ साउन २०७५) । माथिको समाचारलाई ‘जनप्रतिनिधि नै डोजर मालिक’ शीर्षकले भन्छ – रोल्पा र प्युठानका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु आफैले बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्न आफै डोजर खरिद गरी काम गरिरहेका छन् ।
पर्साको ‘बढ्दै अनियमितता’ शीर्षकले बताउँछ – स्थानीय तहका प्रमुख र कार्यकारी अधिकृतले पुरानै मितिमा चेक काटेर सम्झौताविपरीत निर्माण भइरहेको सडक ढलानको विरोध स्थानीय जनताले गरे ।
अर्को शीर्षक छ –‘गाउँपालिकामा विवादै विवाद ।’ यो समाचार रोल्पाको हो ।
‘आधा पनि खर्च हुँदैन विदेशी सहायता’ शीर्षकले भन्छ – सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, दातृ निकायहरूका सबै सर्त, खर्च गर्नुपूर्वका सर्त र शोधभर्ना लिने झञ्झटिलो प्रक्रियालगायत कारणले खर्च कम हुने गरेको बताइयो । कान्तिपुर – २८ साउन २०७५)
हेटौंडाको समाचार छ –‘गुणस्तरहीन खाद्य छ्यापछ्याप्ती ।’ देशभित्र उपचारको सुविधा नहुँदा दिल्लीका महँगा अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीमध्ये कम्तीमा एक चौथाइ नेपाली छन् । शीर्षक छ –‘मुख्य मुकाम दिल्ली ।’
यस्ता गम्भीर समाचारहरूबारे सरकारको ध्यान गएको भए सरकारले आफ्ना देशका अस्पतालहरुको सुधारबारे तदारूकतासाथ काम थाल्ने होला
‘दूषित खाद्यवस्तु उत्पादन र बिक्री गरे कडा सजाय’ शीर्षकको समाचारमा भनिएको छ – प्रस्तावित ऐनमा पाँच वर्ष कैद सजाय र पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ ।
कारखानाबाट उत्पादित खाद्यवस्तुमा ‘मिति नाघेको’ र ‘अखाद्य’ वस्तु परेमा सम्बन्धित उत्पादक नै सजायको भागीदार बनाउनुपर्नेछ । मिठाइ पसल, चिया पसल, खाजा पसल (मःमः), छुयाला, काचीला, तरकारी आदि पकाउने पसल र जाँड–रक्सी पसल भएमा रक्सी पार्ने ठाउँमा समेत जाँच गरी सोअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्ता पसल, रेष्टुराँ र भट्टीमा खानेकुरा खाई जाँड–रक्सी खाँदा ग्राहक वा उपभोक्ता मरेमा ज्यान मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नमच्चिने पिङको सय झट्का
प्रम ओलीले पाँच महिनामा नौ वटा मुख्य उपलब्धि हासिल गरेकोमा ७८ पृष्ठको महत्वपूर्ण कामबारे सार्वजनिक गरेका छन् । राजधानी, २९ साउन २०७५) एक, उपत्यकामै व्यवहारमा सिण्डिकेट हटेको छैन तर बसहरूले बाटोबाटोमा रोकेर यात्रु र पेसेन्जरलाई दुःख दिंदैछन् । दुई, अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने निर्णय र आदेश छ, तर व्यवहारमा लागू छैन । तीन, ‘मितव्ययिता र प्रभावकारिता’ व्यवहारमा दुवै छैन । चार, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता विद्युतीय भन्दैमा घरघरमा पुग्न गा¥है छ, यही बन्दोबस्तले । पाँच, ‘सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु काममा लगाउन रोक’ भन्ने कुरा कागजमा मात्र छ, सामन्तवादी प्रवृत्ति चालू छ ।
छ, ‘पर्यटक भिसा वितरणमा विद्युतीय टोकन’ लाई कर्मचारीको इमानदारीले हाँक दिन्छ । सात, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २१ घण्टा सञ्चालन भनिए पनि विमानस्थलमा लगेज फुटाएर सामान चोरी चालू छ । (राजधानी, २९ साउन २०७५)
आठ, ‘छिमेकीको सम्बन्धमा नयाँ उचाइ’ को नाममा नेपालको तराई भूभाग छिमेकीले डुबाउँदै छ । नौ, ‘सडक र रेलमार्ग ?’ यसबारे ‘सडकको हाहाकार’, ‘ठेकादारको हाँक कायमै’, ‘प्राविधिकहरू हरेक दिन भ्रष्टाचारमा पक्राउ’, कर्मचारीसमेत संलग्नले प्रस्ट पार्छ । रेल त हिजोकै बाटोमा छ, रमाइलो मेलाको रेल पनि चल्दै होला ! नार्सियाली रोगबाट प्रमजीलाई सिंहदरवारले जोगाउनु आवश्यक छ ।