क्षतिपूर्ति दिएरमात्र निजी घर भत्काउनुपर्ने

काठमाडांै, ३० साउन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक विस्तारका व्रmममा अधिग्रहण गरिएका घरजग्गाको मुआब्जा दिन अस्वीकार गरिरहेका बेला सहरी विकास मन्त्रालयले भने मुआब्जा दिएरमात्र निजी सम्पति सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने कानुन प्रस्ताव गरेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले आवासको हक कार्यान्वयनका लागि संसदमा दर्ता गरेको ‘आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा क्षतिपूर्ति दिएरमात्र घरबासबाट उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारका व्रmममा भत्काइएका घरको क्षतिपूर्ति दिन सरकारले आफैंले अस्वीकार गरिरहेका बेला संसदमा भने मुआब्जा दिएरमात्र घर भत्काउने विधेयक दर्ता गरेको हो ।
सहरी विकास मन्त्रालयले मङ्गलबार प्रतिनिधिसभाको सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकको सार्वजनिक प्रयोजनका लागि निजी आवासबाट हटाउन सक्ने र त्यसबापत अर्को ठाउँमा पुनर्वास वा घरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयकको दफा ५ (२) मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कुनै नागरिकलाई निजको स्वामित्वको आवासबाट हटाउँदा निजलाई पुनर्वास व्यवस्था गरी वा प्रचलित कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्नेछ ।’ विधेयकले निजी आवासबाट हटाउनु पहिले नै सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिसहित पूर्वसूचना दिएरमात्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले कलङ्की–नागढुङ्गा, चाबहिल–जोरपाटी– साँखु तथा देशका अरु सहरमा सडक विस्तारका क्रममा भत्किाएका घरको मुआब्जा दिन अस्वीकार गर्दा निर्माण कार्यसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पनि क्षतिपूर्ति दिएर मात्रा नागरिकको घर जग्गा सार्वजनिक कामका लागि गर्न सरकारलाई पटक पटक निर्देशनात्मक आदेश दिंदै आएको छ ।
कलङ्की–नागढुङ्गा सडकको विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ असोज २ गते आदेश दिएको थियो । आदेशनुसार नागरिकलाई मुआब्जा दिंदा अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भन्दै भौतिक मन्त्रालय र काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार प्राधिकरण आदेश खारेजीको माग गर्दै पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च जाने तयारी गरिरहेका छन् ।