ऐन बनाउनुअघि देशभरि बहस गरिनुपथ्र्यो

सरकारद्वारा सुधार गरिएको नयाँ मुलुकी ऐन भदौ १ गतेदेखि लागू भएको छ । २०२० देखि प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन ५५ वर्षपछि फेरि सुधार गरी लागू गर्न लागेको हो । झण्डै ६ दशकसम्म उहिलेकै पुरानो ऐनलाई निरन्तरता दिइरहेको घटनाले जनताको पक्षमा ऐन कानुन बनाउने सरकारको खासै चासो नगएको आभास हुन्छ । काम नलागेका या सुधार गर्नैपर्ने ऐनलाई नै निरन्तरता दिएर सरकार पुरानै मनस्थितिमा रहेर सामन्ती चिन्तनबाट ग्रसित भएको अनुभूति हुन्छ । तर अहिले सुधारेर बनाइएको नयाँ मुलुकी ऐन पनि व्यवहारिक देखिंदैन ।
एकपटक बनेको ऐन लामो समयसम्म लागू भइरहने हुँदा ऐन कानुन बनाउँदा त्यसबारे व्यापक छलफल, बहस, अन्तरक्रिया हुनुपथ्र्यो । कानुन प्रत्येक नागरिकसित सम्बन्धित हुने हुँदा लामो बहस नगरिकन हचुवाको भरमा पारित गर्नुहुँदैनथ्यो । ऐन बनाउनुअघि सरकारले देशभरिका स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा बहस गराउनुपथ्र्यो । स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकामा सरकारी प्रस्तावको प्रतिलिपि पठाएर जनप्रतिनिधिहरूमार्फत राय–सल्लाह लिनुपथ्र्यो । यसरी गाउँ तहदेखि नै राय–सुझाव लिएर ऐन बनाइएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो, भरपर्दो हुन्थ्यो र लागू गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।
अहिले बनेको ऐनलाई सरकारले हालसम्मकै उत्कृष्ट मानेको छ । पुरानो ऐनभन्दा नयाँ ऐन सुधारउन्मुख हुनु स्वाभाविक हो । अहिले बनेको ऐन उत्कृष्ट भए पछि सुधार गरेर बनिने ऐनलाई महाउत्कृष्ट ऐन भन्ने !
देशमा अपराधीहरूको सङ्ख्या बढ्दै छ । महिला बेचबिखन, मानव तस्कर, बेपत्ता पार्ने र बलात्कारका घटनाहरू बढिरहेका छन् । यस्ता आपराधिक घटनामा पेशेवर अपराधीहरू नै क्रियाशील छन् । त्यस्ता सामाजिक अपराधीहरूलाई कडा कारबाही नगरिकन अपराध घट्ने छैन, अपराधीहरू दुरूत्साही हुनेछैनन् । समाजमा अपराध बढ्नु भनेको जनधनको सुरक्षित नहुनु हो । कडा कारबाही नभए आदर्शोन्मुख समाज स्थापना सम्भव छैन । आदर्शोन्मुख समाज स्थापना गरेर शान्त र सुरक्षित जीवन निर्वाह गर्न अपराधमुक्त समाज बन्नैपर्छ । त्यसको लागि मानव तस्कर, मानव बेचबिखन गर्ने, पैसाकै लागि बेपत्ता पार्ने र बलात्कारका दोषीहरूलाई २५ वर्ष जेल हालेर पुग्दैन । जघन्य अपराधका दोषीहरुलाई सर्वश्वसहित मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अपराधअनुसार कारबाहीको बन्दोबस्त भए अपराधहरू घट्दै जानेछ र आदर्शोन्मुख समाज स्थापनामा सहयोग पुग्छ ।