कार्यकर्ताले पाएको शिक्षा नै लागू गर्ने

निर्जला
करको भारलाई सहन सक्नेलाई बढी कर नसक्नेलाई कम तथा लगाएर व्यापक जनताको सहयोग गर्ने सिद्धान्त र प्रगतिशील कर प्रणालीबारे नेकपा सरकारका नेताहरुले निश्चय पनि बुझेकै हुनुपर्छ । तर ‘करको बबण्डर, माछा मार्ने जाल दर्ता गर्नुपर्ने’ जस्ता स्थितिले गणतन्त्रलाई कसरी जनताबाट छिटै विरोध गराउने भन्ने मन्त्र युद्धमा ‘समृद्धि’ का सुत्रधारहरु फसे ? (अन्नपूर्ण – ३१ साउन २०७५) आँकलन गर्न सकिन्छ ।
एउटा व्यङ्ग चित्रमा घरै बोकेको घर धनी भन्दै थियो –‘कर तिर्नुभन्दा घरै बुझाउनु सस्तो पर्ने रै’छ !’
‘डोजराध्यक्ष ! आफ्नै डोजरले सडक खन्छन् स्थानीय सरकारका अगुवा !’ – शीर्षक समाचारले थप्छ –‘प्रदेश ५ का गाउँ–नगर, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यले डोजर किनी आफै कमाइरहेका छन् ।’
(अन्नपूर्ण, ३ भदौ २०७५)
स्थानीय निकायका नगराध्यक्षहरु कुन कुन राजनैतिक दलका हुन् सोध्नुभन्दा नसोध्नु जाति मान्छन् मानिसहरु ! राप्रपा, मधेसवादीहरु र नेकाका हुन् भन्ने उत्तर आएमा जनता त्यति दुःखी हुने छैनन् जति ती डोजराध्यक्षहरु एमाले र माओवादी केन्द्र भन्ने परिचय पाउँदा दुःखी हुनेछन् ।
सा¥है दुःखी र पीडित हुनुमा दुई वटा कारण छन्– एक, नेकपाका नेता, कार्यकर्ता र नगराध्यक्षहरुले कम्युनिष्ट भनेर जनतालाई झुक्याई मत लिनु र दुई, कम्युनिष्ट पार्टीको नाम र झण्डालाई नै बिटुल्याउनु !
प्रेस काउन्सिलको जमर्को ?
नेका समर्थक प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीहरु जसरी निरङ्कुश र पक्षपाती छन् एमाले र माओवादी
(केन्द्र) समर्थक प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीहरु त्यस्तै निरङ्कुश छन् भन्नेबारे सम्वेदनशील सबै ‘दुई सम्पादकसँग बयानको प्रयास’ (अन्नपूर्ण, ३ भदौ २०७५) बाट सहमत छन् ।
ओली र प्रचण्डको सरकारमा हिजोको बन्दुके आतङ्क होइन बरु गुण्डा मन्त्रीहरुको आतङ्क, डोजर आतङ्क र उपत्यकामा राती राती ट्रिपर आतङ्कले सिधासाधा जनता पीडित छन् । देशमा भूःस्खलन, पहिरो गई गाउँ, पहाड र वस्ती नै बगाउन ठूलो भूमिका खेल्ने क्रशर आतङ्कको परिणाम प्रधानमन्त्रीहरुको ‘महानिर्वाण’ पछि पनि ठूलठूलो पहिरो र बाढीको आतङ्कले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
राजनैतिक कार्यकर्ताले बोकेको क्रसरका ठेकेदार र मालिकले सरकारलाई पनि टेर्दैनन् किनभने क्रसर उद्योगका कच्चा माल नेपालले भारतीय मालिकहरुकहाँ पु¥याउँछ । हेर्दा नेपालमा २–४ पैसा आउने तर कालान्तरमा देशै ध्वस्त हुने र विध्वंश निम्त्याउनेबारे सरकार किंकर्तव्यविमूढ भएको छ । अर्को शीर्षकमा समाचार छ– ‘कर तिर्दैनन् क्रसर, ‘क्रसर हटाउने नगरपालिकाको तयारी’, क्रसरमा करोडौं लगानी भएकोले छाडेर जान नसकिने उद्योगी व्यवसायीको तर्क छ ।’
अफसोच ! नेकपाका कार्यकर्ताहरुलाई कर्तव्यबारे तथा ‘निःस्वार्थरुपले’ देश र जनताको सेवा गर्ने भावनाबाट शिक्षित नै गरिएको छैन । बरु उल्तै तिनका नेताहरुले भने –‘राजनीति गर्नु फकीर हुनलाई होइन ।’
भनाइ यही हो भने उत्तर हाजिर हुनेछ – पैसा कमाउन व्यापार र उद्योग गर्ने हो, राजनीति गर्ने होइन । राजनीति भिष्म पितामह, द्रोणाचार्य र अन्य ऋषिमुनि र गुरुहरुले गरेका थिए । व्यापारी र बनियाँले राजनीति गर्दैनन् बरु तिनीहरु दलालीको भाग लिएर देशलाई बेच्न पछि पर्नेछैनन् । किनभने पेशाको धर्म त्यही सम्झेका छन् ।
सिक्टा सिंचाई आयोजनामा ‘दलका तत्कालीन जिल्ला नेतृत्वले कामै नगरी तलब खाने सुपरभाइजर सिफारिस गरेको स्वीकारेका छन् । समाचारको शीर्षक छ– ‘कामै नगरी तलब ।’ ‘सिक्टा सिंचाईमा अनियमितता, कमसल निर्माणले ६ गाउँ जोखिममा ।’ तर ‘आयोजना प्रमुखको सरुवा’ को समाचार छ । यसको अर्थ हो – उनीमाथि कारबाही नहुने भयो, बच्ने भए ।
देशको दुर्भाग्य !
सरकारले राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख अधिकृत (सीईओ) बारम्बार नियुक्ति गरेको समाचारमा आउँछ । तर मोटो रकमका ती हकदारहरुले आ–आफ्नो कार्यकालमा के–कति काम गरे भन्नेबारे नियुक्ति गर्ने सरकारहरु किन मौन बस्छन् ? सम्भवतः पद खाली राख्दा नयाँ नयाँ उम्मेदवारको किचलो आउने हुँदा पुरानो आफ्नै मानिस सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्ति गर्दा टण्टा नै खतम भन्ने नीति लिएको अनुभव धेरैले गरे ।
टाढा जानुपर्दैन, नजिकैको भक्तपुर नगरको भूकम्प पीडितहरुको समस्या समाधान हुँदा एउटा राम्रो नजिर बन्ने थियो । तर ३१ साउनको राजधानीले लेख्यो – ‘तीन वर्षमा पाँच सीईओ, वाम–काङ्ग्रेस पालैपालो ।’ खानमा काङ्ग्रेस, एमाले माओवादी केन्द्र के कम ! तर काम गरेर देखाउन सके पो त जनताबाट प्रशंसा हुन्छ !!!
खुला सीमाको ‘वरदान’
‘स्वदेशी चिनीले बजार पाएन, किसानले भुक्तानी पाएनन् ।’ यसको अर्थ हो– भारतबाट अत्यधिक चिनी आयातको प्रभाव ।
नेपाली मृत्युको समाचार पर्खिरहन्छन् ?
हरेक साल होइन, हरेक महिना, हप्ता र हरेक दिन यातायात साधनको दुर्घटना र मृत्यु एवं घाइतेहरुको नाम, थर, उमेर, गाउँ र नगरको नाम लेख्ने गर्छन् । तर सडक साँगुरो, सडक खाल्डाखुल्डी वा अन्य कारण पत्ता लगाई दुर्घटना रोक्ने काम सरकारले गर्न नचाहेको ठहर गर्दैछन् जनता । ‘नुवाकोटमा बस खस्यो, एकको मृत्यु, ४९ घाइते ।’ (राजधानी, ३१ साउन २०७५)
आफ्नो इच्छा तर्कको कसीमा घोटौं !
शिकारु शिल्पकार आफ्नो ज्यावलदेखि रिसाउँछ र राजनैतिक व्यक्ति आफ्नै कुतर्कबाट रिसाउँछ । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न छ – ‘माइतीघर जुलुस गर्न उपयुक्त ठाउँ हो ?’ (गोरखापत्र, २८ साउन २०७५)
माइतीघर त्यही ठाउँ हो जहाँ प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्न र देशघाती महाकाली सन्धीको विरोधमा सङ्घर्ष गर्न उपयोग गरिएको थियो । त्यो ठाउँ उपयुक्त छैन भने केपी ओलीजीले पहिले नै किन भन्नुभएन ? प्रधानमन्त्री भएपछि विषयवस्तुको वा मागको तार्किक उत्तर दिन नसकेर उहाँ माइतीघर जुलुस गर्न उपयुक्त ठाउँ हो ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ ।
हो, नेपालमा पनि बेलायतको जस्तै ‘उपयुक्त’ ठाउँमा एक हाइड पार्क बनाऔं !
सरकारविरुद्ध भ्रम फैलाउनेबारे
सरकारविरुद्ध कसैले भ्रम फैलाएको छ भने त्यसको तार्किक खण्डन गर्ने हो– प्रेस काउन्सिलले डण्डा चलाउने होइन ।
हिजोसम्म कुनै एउटा सिद्धान्त र नैतिकताको पाठ पढाएर जनतालाई वचनअनुसार काम गर्ने र जनताको अधिकारहरुको रक्षा गर्ने सपथ गरेका व्यक्तिले आज प्रधानमन्त्री हुनासाथ जनतामा प्रजातान्त्रिक अधिकारहरु हनन गर्न खोज्दा विरोध हुनु स्वाभाविक हो ।
सरकारमा गईसकेपछि मात्रै दैलो देख्ने प्रवृत्ति गलत हो । तेल के हेर्नु तेलको धारा हेर्नु र सन्तान के हेर्नु सन्तानको साथ हेर्नु भन्ने भनाइ चरितार्थ नेपालमा मात्रै होइन अन्य देशको इतिहासमा खोजे पनि धेरै पाइन्छ ।
राजा बिम्बिसारको छोरो अजातशत्रुले आफ्नो सल्लाहकार ठीक नहुँदा आफ्नै बुबाको हत्या गरी राज्य हातमा लिन खोजेको थियो । गुण्डाहरुलाई विश्वासमा लिएर गुण्डागर्दी र अनियमितता गरेर परिणाम नियमित र समृद्धि हात लाग्ला ? असम्भव !