प्रधानमन्त्रीको ‘कानुनी राज्य’ र बिचौलियाको बिगबिगी

 एस. डी. राजचल
तिर्ला त पाँच हजार जरिवाना ?
संविधान देशको मूल कानुन हो । यही मूल कानुनको आधारमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताअनुसार थप ऐन–नियम बनाउने व्यवस्था भए तापनि संविधानसँग बाझिने गरी कुनै पनि ऐन–नियम कसैलाई बनाउने अधिकार संविधानले दिएको छैन । तर यदि कुनै निकायले संविधानको प्रावधानसँग बाझिने गरी ऐन–नियम बनाएमा त्यो स्वतः बदरभागी हुन्छ ।
देशका प्रधानमन्त्री कुनै प्रदेशसभा वा स्थानीय तहमा गएर सम्बोधन गर्नु सङ्घीयताको भावनाविपरीत हो । देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेशमा गएर सम्बोधन गर्ने अनुमति अन्य देशमा हुने गर्दैन । प्रदेश र स्थानीय तह स्वायत्त संस्था तथा आफ्नो लागि संविधानसँग नबाझिने गरी ऐन नियम बनाउने अधिकार प्राप्त संस्था भएकोले प्रधानमन्त्रीले प्रदेश प्रदेशमा अभिव्यक्ति दिंदै हिंड्नु संविधानको मर्मविपरीत हो । कतै यो व्यवस्था फेरिए पनि कार्यशैलीमा परिवर्तन आउन नसकेको परिणाम त
होइन ?
विधिको शासनको प्रत्याभूति हुनुपर्ने र नियम कानुनभन्दा बाहिर कोही पनि जान नसक्ने रटान लगाउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले विधिको शासनविपरीतका क्रियाकलाप गरेर बेला–बेलामा उनी विवादमा आउने गरेको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ । विगतमा पनि प्रदेशसभामा बोल्दा विवादमा परेका थिए । प्रदेशसभा २ मा हालै सम्बोधन गरेको कारण उनी पुनः विवादमा तानिए । देशको कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति बारम्बार विवादमा आउनु कुनै पनि हिसाबले राम्रो मानिंंदैन ।
नेपालको संविधानको धारा १९० मा प्रदेशसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित हुन नपाइने संवैधानिक बन्दोबस्त छ । त्यसमा भनिएको छ – ‘प्रदेशसभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति सदस्यको हैसियतले प्रदेशसभा वा त्यसको समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा मतदान प्रक्रियामा भाग लिएमा निजलाई त्यस्तो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले उपस्थित भएको वा मतदान परेको प्रत्येक पटकका लागि पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना हुनेछ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविपरीत सम्बोधन गरेको आधारमा उनलाई जरिवाना तिराउनुपर्ने हो । तर के उनले तिर्लान् त जरिवाना रकम ? मान्लान् त उनले देशको कानुन ?
संविधानको मर्मविपरीत प्रदेश नं. २ को प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को दफा २१४ मा भने प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यसरी देशको मूल कानुनसँग बाझिने गरी बनाइएको उक्त नियमावली बदरयोग्य छ । निष्क्रिय हुनु आवश्यक छ ।
विचौलियाको बिगबिगी
जनता महँगीको मारमा छन् । निर्वाचनमा शासक पार्टीका नेताहरु ठूलो पार्टी बनाउने होडमा पैसाको खोलो बगाएर निर्वाचन जितिरहेका छन् । महँगी नियन्त्रण गर्न जनताले पटक–पटक ध्यानाकर्षण, जुलुस, सभा अनि वक्तव्य जारी गरे पनि पुँजीपति वर्गको सेवा गर्दै आएका दलका नेताहरूले जनताको न्यायोचित आवाज सुन्ने आवश्यकता कहिल्यै महसुस गरेनन् । जनताको गाँस, बास र कपासको बन्दोबस्त गर्ने प्रमुख दायित्व बोकेको सरकार आफ्नो दायित्वबाट च्युत हुँदै गइरहेको छ । जुन राजनीतिक दल सरकारमा पुगे पनि पहिलो प्राथमिकता जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु हुनुपर्ने हो । सरकारले आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्नसक्दैन भने अरू के अपेक्षा गर्ने ? सस्तो लोकप्रियताकै लागि भए पनि बेला–बेलामा सरकारले कर्मचारी खटाएर बजार अनुगमन गर्दै आइरहेको छ । विशेषगरी दसंैमा अनुगमनको कुरा बाक्लो हुने गरेको उपभोक्ताको बुझाइ छ । यसरी अनुगमनमा गएका कर्मचारीहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको विषय पनि पटक–पटक सडक र सदनमा उठ्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा ‘दसैं खर्च जोहो’ गर्न कर्मचारीले अनुगमन गर्ने गरेको आरोप पनि छ । सरकार आफैं बिचौलियाको घेराभित्र परेको अनुमान उपभोक्ताले गरेका छन् । ‘रक्षक नै भक्षक’ भएपछि सामान्य जनताले के आशा गर्नै ?
केही दिनअघि उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका कर्मचारीहरुले कालिमाटीस्थित कृषि तथा फलफूल बजार अनुगमन गरे । कालिमाटी बजार उपत्यकाकै ठूलो कृषि तथा फलफूल बजार हो । देशका विभिन्न स्थानबाट ल्याइएका तरकारी उक्त बजारका बिक्रीकर्ताले खरीद गरेपछि उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा पुग्छन् । आकस्मिक रूपमा उक्त बजारमा अनुगमन गर्न पुगेका सरकारी कर्मचारीहरूले कृषक र बिक्रेताको बीचमा थुप्रै विचौलियाहरू रहेको देखे । ती बिचौलियाहरूले अनुगमन गराउन नै चाहेनन् । सरकारविरूद्ध उनीहरू नाराबाजीमा उत्रे । सरकारी निकायबाट भएको अनुगमनको विपक्षमा र नाराबाजी गर्नेहरूले आफ्नो ‘ठगी’ पेशाले निरन्तरता पाउनुपर्ने कुतर्क पनि गरे । अनुगमनकर्ताहरूलाई नै घेरा हालेर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेका तिनीहरूले अनुगमन नगराउने पक्ष लिए । यसले राज्यलाई नै चुनौती दिएको महसुुस धेरैले गरे ।
किसानले उत्पादन गर्ने विभिन्न खाद्यपदार्थहरूमा ८० प्रतिशतसम्म नाफा लिएर बेच्ने गरेको तथ्याड्ढ बाहिरिएपछि बिचौलियाको बिगबिगीको रहस्योद्घाटन भएको हो । खाद्यान्न उत्पादन गर्न किसानले श्रम र लागत खर्चेको हुन्छ । उत्पादनपश्चात् बजारमा लग्दा वस्तुमा लाग्ने श्रम र लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा विचौलियाले खरिद गर्छन् र बढी मूल्यमा बेच्छन् । यसरी किसानसँगको खरीद मूल्य र बिक्रेताले बिक्री गर्दाको मूल्यमा झण्डै ९० प्रतिशतसम्म बढ्ने गरेको छ । यसले खाद्यान्न उत्पादन गर्ने किसान मारमा परेका छन् । बिक्रेताले पनि धेरै नाफा खान पाइरहेका छैनन् । तर उत्पादन नगर्ने र बढी लगानी नगर्ने विचौलियाले बीचमा बसेर कमिसन खाने वा नाफा धेरै कुम्ल्याउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यसले गर्दा बजारमा हरेक किसिमका सामग्रीहरूको मूल्य बढेको बढ्यै छ । परिणामस्वरूप उत्पादन गर्ने किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छन् । उचित मूल्यमा वस्तु खरीद गर्न पाउने आफ्नो अधिकारबाट उपभोक्ता वञ्चित छन् । विनापरिश्रम कम लगानी गरेर प्रशस्त कमाउने विचौलियाहरूको बिगबिगीलाई यथाशीघ्र रोकेर उत्पादक किसान र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको सरकारले आफ्नो दायित्व बहन गर्ने काममा तदारूकता दिनु आवश्यक छ ।
देश कृषिप्रधान भए तापनि कृषि पेशामा आकर्षण घट्दै गइरहेको छ । परम्परागत अन्नबाली र खेतीले निरन्तरता पाउनुका साथै सिंचाइको अभावमा किसानको श्रम र लागतअनुसार उचित बजार मूल्य पाउन नसक्दा किसानहरू आफ्नो पुख्र्यौली पेशाबाट अन्य पेशामा गइरहेका छन् । यसले एकातिर रोजगारीको समस्या बल्झिने डर छ भने अर्कोतिर देश परनिर्भर हुँदै जाने निश्चित छ । कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा आज देखिएका समस्यालाई हल गर्न र भोलि आउन सक्ने सम्भाव्य परिणामको थप अध्ययन गरी त्यसको निराकरणतर्फ सरकारले पाइला चाले कृषि परनिर्भरतामा कमी आउने देखिन्छ । यसले कृषकहरूलाई मात्र होइन आम उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।