निर्मलाहरूका लागि न्याय जरुरी

नेपालको सुदूर पश्चिममा अवस्थित कञ्चनपुर जिल्लामा हिजोआज एउटा आन्दोलन चलिरहेको छ–१३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या मामिलाका वास्तविक दोषी पत्ता लगाई सजायको दायरामा ल्याउन लगाउन । नेपालको संविधान र कानुनी बन्दोबस्तअनुसार बलात्कार र हत्या गम्भीर फौजदारी कसुर (अपराध) हो । त्यस्ता अपराधका अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने र अदालतद्वारा दण्डित गराउने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो । गम्भीर फौजदारी मुद्दाको वादी नेपाल सरकार र सरकारका न्यायाधिवक्ताहरू हुने बन्दोबस्त छ । त्यसैले सरकारका सुरक्षा अङ्ग मानिएको प्रहरी र प्रशासन हरसमय चनाखो भइ अपराध हुनै नदिने र अपराधका घटना भएमा अपराधको कसुर गर्नेमाथि कानुनी सजाय दिलाउन तत्पर रहनुपर्ने हो । तर, कञ्चनपुर घटनाका वास्तविक दोषीमाथि उन्मुक्ति दिलाउन खोजिएको आरोप स्थानीय बासिन्दाले प्रशासन र प्रहरीमाथि लगाएका छन् र न्यायको लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् । पीडितको लागि न्यायको माग गर्दै भएको आन्दोलनमाथि प्रहरी प्रशासन दमनमा उत्रिनुले र आफूमाथि लागेको आरोपसम्बन्धमा प्रहरी प्रशासन स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत नहुनुले शड्ढाको स्थितिलाई गहन बनाएको छ ।
कञ्चनपुर बलात्कार र हत्या घटना जघन्य सामाजिक अपराधको एउटा नमुना त हुँदै हो, त्यसमाथि प्रहरी प्रशासनले वास्तविक अपराधीलाई जोगाउन नक्कली अपराधी वा दोषी खडा गरिनु झन गम्भीर र आपत्तिजनक अपराध हो । त्यसले सत्ता र शक्तिको आडमा अपराधीहरू पुँजीवादी व्यवस्थामा जोगिंदा रहेछन् भन्ने तथ्य छत्ताछुल्ल भएको हो । कञ्चनपुरको आन्दोलनको माग सुनुवाइ नगरी सरकार प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु नै हुने गरी दमनमा उत्रिनुले कतै उच्चपदस्थ र सत्तारुढ दलका विशेष मानिसहरूकै संलग्नता त छैन भन्ने आशड्ढा जन्माएको छ । न्यायप्रेमी नेपाली जनताको माग अपराध गर्नेहरू र अपराधी जोगाउन खोज्ने जोसुकै र जुनसुकै पदका माथि पनि कडाभन्दा कडा कानुनी सजाय हुनुपर्छ भन्ने हो ।
कञ्चनपुरकी निर्मलाको घटनाका अपराधीमाथिको सजाय एक जना निर्मलाको निम्ति मात्र नभई देशभरकै त्यस्तै अपराधका शिकार भएका निर्मलाहरूमाथि न्याय सुनिश्चित हुने तरिकाले हुन जरुरी छ । आपराधिक मानसिकताका मानिसहरूले अपराध कर्म गर्नुभन्दा अगाडि दुई पटक सोच्नुपर्ने गरी कडा दण्डको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।