खाद्य अधिकार प्रत्याभूत गर्न जोत्नेलाई जमीन आवश्यक

काठमाडौं, १० भदौ । खाद्य अधिकार प्रत्याभूत गर्न जोत्नेलाई जमीन वितरण गरी खाद्यान्न उत्पादन बढाउनुपर्दछ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेसम सुवालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा खाद्य अधिकार विधेयक २०७५ को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिंदै उक्त विचार राख्नुभएको हो ।
उहाँले पञ्चायतकालमा खाद्यान्न निर्यात हुने देशलाई बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछिका सरकारले खाद्यान्न आयात गर्र्नुपर्ने गरी कमजोर पारेको उल्लेख गर्दै देशभरिको खेती योग्य जमिनलाई संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
सरकारले मिसावट, गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको खाद्यान्न बिक्री–वितरणमा पूर्ण नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले विषादीयुक्त खाद्यान्नले जटिल रोग लाग्ने हुँदा प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
उहाँले खाद्यान्न बिक्री वितरणमा बिचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्ने र किसानलाई पर्याप्त अनुदानको व्यवस्था गरी उत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
शून्य समयमा बोलेका सांसदहरूले मेची नदीपारिको २५० घर रहेको ग्वाला बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको व्यवस्था नभएको, गरिब परिचयपत्र धनीले पाएको, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने एक करोड मजदुरको पञ्जिकृत गर्नुपर्ने, पूर्वी नेपालको स्थानीय तहमा वडासचिव नभएको, रौतहटको लालबकैयामा नदीमा पुल निर्माणको ‘ठेक्का लिएका ठेकेदारले पुल निर्माण सम्पन्न नगर्दा डुङ्गा डुबेर मानिसको मृत्यु भएको, यातायात र मालपोत कार्यालय दलालको कब्जामा रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको निन्दा गर्दै राज्य दोषीलाई उम्काउन लागेकोमा भत्र्सना गर्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले २–३ महिना यता संसदमा बोल्दा एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख हुन नहुने विषय उठाउनु भएन ।
विशेष समयमा नयाँ शक्तिका बाबुराम भट्टराई, एमालेका भीम रावल र राजपाका अनिलकुमार झाले पनि बोल्नुभएको थियो ।