नक्कली बिरामीको स्विकृति रोकिएन

पाल्पा, १० भदौ । लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाले वार्षिक मूल्याङ्कनमा आएको टोलीलाई झुक्याउन यस वर्ष पनि भाडाका बिरामी प्रयोग गरेको भेटिएको छ । विगत वर्षमा जस्तै अनुगमनको समयमा भाडाका बिरामीले अस्पताल भरेर प्रभावित पार्ने कार्य दोहो¥याएको भेटिएको हो । काठमाडांै विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको चार सदस्यीय अनुगमन टोलीले दुई दिनसम्म कलेजको अनुगमन गरेको थियो ।
काठमाडौंबाट आएको टोलीले ६ र ७ भदौमा गरेको अनुगमनका क्रममा कलेजले बिरामीको सङ्ख्या बढी देखाउन गाउँगाउँबाट भाडाका बिरामी ल्याएको भेटिएको स्रोतको दाबी छ ।
टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा कलेजले पढाउन पाउने एमबीबीएस र एमडीको विद्यार्थी सङ्ख्या र विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन कटौतीसमेत हुन सक्ने भएकाले कलेजले यस्तो गरेको हो । बिरामी सङ्ख्या र चाप, भौतिक पूर्वाधार, उपलब्ध जनशक्ति र गुणस्तरलगायतका विषय अनुगमनमा हेर्ने गर्छ ।
कलेजले तानसेन नगरपालिका, बगनासकाली गाउँपालिका, रिब्दिकोट गाउँपालिका र माथागढी गाउँपालिकाबाट कर्मचारीमार्फत भाडामा बिरामी ल्याएर दुई दिनसम्म कलेजले सञ्चालन गरेको अस्पतालमा राखेको स्रोतले जनाएको छ । केहीलाई एक दिन भर्ना गरेर राखियो भने केहीलाई ओपीडीमा उपचार गरेर घर पठाइएको थियो ।
कलेजले भाडामा ल्याएका नक्कली बिरामीलाई दैनिक मासुसहितको खाना, खाजा र ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म ज्याला र यातायातको सुविधा दिएको बिरामीका रूपमा अस्पताल पुगेकाहरूले बताएका छन् ।
तर कलेजले भने अनुगमनका बेला भाडामा बिरामी ल्याएको भन्ने विषयलाई अस्वीकार गरेको छ । उसले अनुगमनको पूर्व सूचना नहुने र ७ सयभन्दा बढी बिरामी भएकाले भाडामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएको छ ।
‘कलेजको नियमित अनुगमन हो र अनुगमनको पूर्व सूचना हुँदैन, दैनिक ७ सयभन्दा बढी बिरामी उपचारमा आउने गरेका छन् । त्यसैले, भाडामै बिरामी ल्याउनुपर्ने अवस्था छैन,’ कलेजका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पराजुलीले भने ।
कलेजले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र विशेषज्ञ शिविर चलेको भन्दै झुक्याएर बिरामी ल्याउने गरेको स्थानीयको आरोप छ । भाडाका बिरामी ल्याउन सामाजिक सेवा युनिट शाखा स्थापना गरिएको छ भने स्थानीय अगुवाहरू परिचालन र रोजगारीसमेत दिएको छ ।
अनुगमन टोलीले बिरामी सङ्ख्यासँगै कलेजको शøया सङ्ख्या, सञ्चालित विशेषज्ञ सेवा, उपलब्ध चिकित्सक र प्राध्यापक, सञ्चालित उपकरणहरू र भौतिक पूर्वाधारको अवलोकन नगरी प्रतिवेदन दिने चलन छ । हरेक वर्ष असारदेखि भदौ महिनाबीचमा गरिने अनुगमनले कलेजले दिंदै आएको सेवा र पढाउन पाएको विद्यार्थी सङ्ख्या निर्धारण गर्छ ।
स्रोतका अनुसार अनुगमन टोलीले पूर्व सूचना दिने र उनीहरूकै अप्रत्यक्ष सहमतिमै यस्तो कार्य हुने गरेको छ । कलेजमा ५३५ बेड छन् भने नर्सिङदेखि एमडीसम्म पढाइ हुने गरेको छ ।
राजधानी दैनिक भदौ १०
सम्पादकीय टिप्पणी
सरकारले डा.गोविन्द केसीको मागलाई सम्बोधन गर्ने नाममा कम्तीमा दस वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने सहमति ग¥यो । तर उपत्यका बाहिरमात्र मेडिकल कलेज खोल्न पाउने बन्दोबस्तले मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा थप विकृति मौलाउने प्रस्ट छ । उपत्यका बाहिरमात्र मेडिकल कलेज खोल्न पाउने बन्दोबस्तले नक्कली बिरामी, नक्कली डाक्टरका समस्या
अझ धेरै व्यापक बन्दै जाने अवस्था छ । विगतमा पनि यस्ता विकृतिको चर्चा भएको थियो । तर यस्ता विकृतिको रोकथाम अझै हुन नसकेको पाल्पाको यो समाचारले प्रस्ट भएको छ ।
सरकारले डा.केसीको माग पुरा गर्ने नाममा गरेको सहमति गलत भएको कुरा समयान्तमरमा आउने परिणामले अझ प्रस्ट बनाउँदै जाने अवस्था छ ।