शिक्षा र नयाँ पुस्ताको भविष्य

एस. शाह
शिक्षा पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई शिक्षा लिनबाट वञ्चित गर्ने कसैको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन । जबसम्म मानिस शिक्षित हुनसक्दैन, तबसम्म देश विकासको कल्पना गर्नु भनेको दिवास्वप्नबाहेक अरु केही हुँदैन । शिक्षा मान्छेको तेस्रो आँखा सरह हुन्छ । आज बहुमत नेपाली जनता अशिक्षित हुनुको कारण देशमा भ्रष्टाचार, अनियमिततालगायतका क्रियाकलाहरूले प्राथमिकता पाइरहेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने कुरा मौलिक हकअन्तर्गत उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा काम गरेर खाने जनताको बाहुल्यता छ । बिहान काम गरेन भने बेलुकाको छाक तार्न मुस्किल हुने नेपाली छोराछोरीको निम्ति शिक्षा भनेको आकाशको फल सरह सावित भएको छ । यहाँका अभिभावकहरूले छोराछोरीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिलाउन नसक्नुको कारण आफ्ना छोराछोरीहरूको पढ्नको लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूको समयमा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, छोराछोरीहरूलाई पढाउनुभन्दा दैनिकी खर्च व्यवस्थापन गर्नमा अप्ठेरो भइरहेको अवस्थामा छोराछोरीलाई शिक्षा कुरा दोस्रो प्राथमिकतामा पर्न गएको छ । कतिपय अभिभावकहरूको विश्लेषण के रहन्छ भने आज छोराछोरीहरूलाई पढाउनमा खर्च गरे पनि भोलिका दिनमा उनीहरूलाई विदेश जानु नै पर्छ । त्यसकारण उनीहरू पढाउनुभन्दा काममा लगाउनु नै उपयुक्त ठान्छन् ।
आजको बालबालिका भोलि देशको लागि चाहिने आवश्यक जनशक्ति हुन् । जसरी उद्योगमा कुनै पनि सामान उत्पादन गर्नको लागि कच्चा पदार्थहरूको आवश्यकता पर्दछ, त्यसरी नै देश विकासको लागि क्षमतावान जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । त्यो क्षमतावान जनशक्ति भनेको आजका बालबालिका नै हुन् । यस विषयमा सरकारको ध्यान गएको देखिंदैन । सस्तो लोकप्रियता कमाउनको लागि वर्तमान सरकारले ठूल–ठूला आश्वासनका पोकाहरू बाँड्छन्, जुन यो सरकारले कहिल्यै पनि पूरा गर्नसक्दैन । आज लाखौं बालबालिकाहरू पढ्नबाट वञ्चित भएका छन् । यसको मुख्य कारण गरिबी तथा आर्थिक समस्या नै हुन् । बालबालिकाहरू उमेर नपुग्दै गा¥हो–सा¥हो काम गर्न बाध्य छन् । कतिपय केटाकेटीहरूले बाटो छेउछाउमा फालेका केही सामानहरू टिपेर दैनिकी चलाउन बाध्य छन् । सरकारको आँखा भए पनि नदेखेको जस्तो र कान भए पनि नसुनेको जस्तो गरेको देखिन्छ ।
के.पी. ओली नेतृत्व सरकार कम्युनिष्ट अथवा वामपन्थी सरकार दाबी गर्छ । कम्युनिष्ट सरकारले जनताका आधारभूत कुराहरू सर्वसुलभ बनाउँदै जानुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका कुराहरूको व्यवस्थापन निःशुल्क गर्नुपर्छ । उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरण र राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । यस विषयमा वर्तमान सरकारको ध्यान गएको देखिंदैन । हिजो काङ्ग्रेस र पञ्चायतले नेतृत्व गरेको सरकारभन्दा पनि अहिले जनताले सास्ती पाइरहेको देखिन्छ । हिजोका सरकार पनि जनताका छोराछोरीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यप्रति गम्भीर बनेन र वर्तमान ओली सरकार पनि गम्भीर देखिएन । त्यसकारण ओली सरकार कम्युनिष्ट सरकार नभई हिजोकै पञ्च र काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारको सिलसिला रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
आज औपचारिक शिक्षा लिनबाट वञ्चित रहेका बालबालिकाहरूको विषयमा सरकार गम्भीर भएन भने भोलिका दिनमा देशको लागि अपूरणीय क्षति हुनसक्छ । भनिन्छ, मान्छे बिग्रिन्छ कि फुर्सद पाएर कि गलत सङ्गत भेटाएर । अहिले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूमा यी दुइटै गुणहरू भेटिन्छन् । उनीहरूलाई उपयुक्त समयमा उपयुक्त सल्लाह अथवा बाटो देखाइएन भने उनीहरू कुलतमा फस्नेछन् । भोलिका दिनमा आजका यी बालबालिकाहरू लागूपदार्थ, चोरी सिकारी, तस्करी, अमानवीय क्रियाकलापलगायत गतिविधिहरूमा संलग्न हुने परिस्थिति तयार हुनसक्छ । जुन अभिभावक र सरकारको लागि टाउको दुखाइको विषय बन्छ । त्यसकारण सरकारले गाउँघरदेखि लिएर सहर बजारका त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई पढ्ने वातावरण मिलाउन सकेको खण्डमा यी बालबालिकाहरूको भविष्य उज्यालो बन्न सक्छ । नत्र यो सरकारलाई धिक्कार्नुबाहेक अर्काे विकल्प छैन ।