चिकित्सक आन्दोलनको संवेदनशीलता

मुलुकी देवानी तथा फौजदारी कानुनमा चिकित्सक पेशासम्बन्धी प्रावधानको विरोधमा सडकमा उत्रेका चिकित्सकहरूप्रति सरकारको प्रतिक्रियाले चिकित्सकहरूको आन्दोलन अझ चर्किने सङ्केत गरेको छ । चिकित्सकले उपचारमा ‘लापरबाही गरे’ फौजदारी मुद्दा लाग्ने प्रावधानको विरोधमा आइतबार चिकित्सकहरूले राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । आइतबार नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा ‘अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ अन्तर्गत कारबाही गर्ने’ चेतावनी दिएको छ । यसले सरकार चिकित्सकहरूको आन्दोलनप्रति असहिष्णु बन्ने सङ्केत गरेको छ ।
चिकित्सक पेशालाई संसारभर नै मर्यादित र सम्मानित पेशा मानिन्छ । मानिसको जीवन जोगाइदिने चिकित्सकलाई कतिपय धार्मिक समाजले ‘ईश्वरको जीवित रुप’ को रुपमा समेत लिने गरेको पाइन्छ । तर पुँजीवादी बन्दोबस्तले सेवाका सबै क्षेत्रलाई नाफा कमाउने क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने गरेको हुन्छ । मानवीय भावनाको तौल पुँजीवादी बन्दोबस्तमा नाफाको तराजुमा मापन हुने गर्दछ । पुँजीवादको यो रोग नेपालको सन्दर्भमा चिकित्सा क्षेत्रमा अझ बाक्लो रुपमा फैलिएको छ । फलतः आज नाफाकै लागि खोलिएका निजी अस्पतालहरूमा उपचारको नाममा अपराध पनि हुने गरेको यथार्थलाई कसैले लुकाउन खोज्दैमा लुक्ने होइन ।
चिकित्सा शिक्षामा मौलाएको विकृतिका कारण नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा नक्कली चिकित्सकको विकृतिलाई पनि कसैले अस्वीकार गर्नसक्दैन । फलतः नेपाली चिकित्सा क्षेत्र विकृति पक्कै होइन । पुँजीवादी बन्दोबस्तको छायाँको रुपमा ती विकृतिले फणा उठाइरहेका छन् । त्यस्ता विकृतिको रोकथाम गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यले जानी जानी मान्छे मार्ने, अनावश्यक रुपमा औषधि खरिद गराउने, चर्को शुल्क उठाउने, अनावश्यक जाँच परीक्षण गराउने, सरकारी अस्पतालमै हुनसक्ने उपचारसमेत नाफा र कमिसनको लोभमा निजी अस्पताल र क्लिनिकमा रिफर गर्ने चिकित्सकलाई कडा कारबाही गर्नुपर्दछ । चिकित्सा क्षेत्रलाई नाफानोक्सानसँग जोडिएसम्म यो घटी बढी भइरहनेछ ।
यी सबै कुरा सत्य हुँदाहुँदै पनि देवानी र फौजदारी संहितामा समावेश प्रावधानले चिकित्सकले चाहेर पनि बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याउने चिकित्सकहरूको भनाइ हो । ‘लापरबाही गरे’ भन्ने जस्ता अमूर्त र अवैज्ञानिक प्रावधान मुलुकी ऐनमा समावेश भएको अवस्थामा कतिले त्यही कानुनी बन्दोबस्तको फाइदा पनि उठाउला भने कति निर्दोषले सजाय पनि पाउला । ‘एक जना पनि निर्दोषले सजाय भोग्नुहुन्न’ भन्ने न्यायिक सिद्धान्तअनुसार पनि यो बन्दोबस्त गलत हुनेछ । यसले कुनै गम्भीर प्रकृतिको रोगीलाई चिकित्सकले छुन पनि तयार नहुने अवस्था बन्न सक्छ । कानुनी कारबाहीको डरले चिकित्सक सामान्य रोगको उपचारमा मात्र आफ्नो पेशा सीमित गर्ने र कुनै पनि खतरा नमोल्ने अवस्थामा पुग्नसक्छ । निःसन्देह चिकित्सक पेशा संवेदनशील पेशा हो । चिकित्सकको केही घण्टाको अर्थ कसैको ज्यान पनि हुन सक्छ । तसर्थ चिकित्सकले गर्ने आन्दोलनमा संवेदनशीलता आवश्यक छ । त्यसकारण चिकित्सकमा मागहरूप्रति राज्य अझ बढी संवेदनशील, जिम्मेवार र चुस्त हुन जरुरी छ ।
सरकारले धम्की दिएर होइन, चिकित्सकका मागको उचित सुनुवाइ गरी समस्या समाधानको दिशामा जान आवश्यक छ । कुनै पनि ऐन कानुन शिलामा लेखिएका अक्षर होइनन्, बरु समाजको आवश्यकता र विशेषताअनुसार ऐन कानुन बनाइन आवश्यक छ । डा.केसीको आन्दोलन अस्थिर बनेको नेपालका अस्पतालहरू अब फेरि यो नयाँ मुद्दाका कारण अझ अस्तव्यस्त हुनुहुन्न ।
निजी अस्पताल चल्ने र सरकारी अस्पताल सधैं हडताल नै हुने बन्दोबस्त पनि गलत हो । त्यसले मेडिकल माफियाकै सेवा गर्नेछ । यसबारे सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सक दुवै पक्ष संवेदनशील हुन जरुरी छ ।