पैसावालहरूको निर्वाचन

आगामी शनिबार नेपाल बार एसोसिएसन उच्च अदालत, पाटनमा नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन हुँदैछ । तर त्यो निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन उच्च अदालतमा बहस गर्ने वकिलमात्र भएर पुग्दैन । बरु मनग्य खर्च गर्नसक्ने हैसियतको पनि आवश्यकता पर्दछ । चुनावको लागि निर्वाचन समितिले निर्धारण गरेको उच्च दस्तुरका कारण सो निर्वाचन बारको निर्वाचन नभई धनी र खातापिता कानुनव्यवसायीहरूको चुनाव बनेको छ । चुनावमा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न बीस हजार, उपाध्यक्षदेखि कोषाध्यक्षसम्मका पदमा उम्मेदवार बन्न पन्ध्र हजार र सदस्यको उम्मेदवार बन्न दस हजार तथा पार्षद पदमा उम्मेदवार दिन पन्ध्र सय रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।
निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको सौन्दर्य भनिन्छ । आवद्यिक निर्वाचनले नै प्रजातन्त्र बलियो बनाउने मान्यता छ । तर पुँजीवादी प्रजातन्त्र पैसावालहरूको मात्र प्रजातन्त्र र पुँजीवादी निर्वाचन पुँजीवालहरूबीचको मात्र निर्वाचन हुने गरेको सत्य आज नेपालमा साक्षात्कार हुँदैछ ।
बारको चुनावमा मात्र होइन, क्याम्पस क्याम्पसमा हुने विद्यार्थीको निर्वाचनमा समेत दस्तुरको सीमा राख्ने प्रचलन व्यापक बनिसकेको छ । अचाक्ली महङ्गो दस्तुरका कारण आर्थिक रुपमा विपन्न समुदाय त्यस्ता निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा समेत गर्न पाउँदैनन् । चर्को दस्तुर दर तोकेर निर्वाचनमा विचारको निषेध गर्ने प्रयास हुने गरेको छ । निर्वाचन विचारको प्रतिस्पर्धा हो । तर यस्ता प्रावधानले निर्वाचनलाई धन र सम्पत्तिकै प्रतिस्पर्धा बनाउने गरेको छ ।
प्रजातन्त्रको मूल भावना सबैको भावनाको सम्मान हो । सबै विचारलाई समावेश गरिने भएकाले नै संसारका धेरै देशका जनताले विचारलाई निषेध गर्ने तानाशाही बन्दोबस्तविरुद्ध सङ्घर्ष गरेका थिए, प्रजातन्त्र स्थापना गरेका थिए । आवद्यिक निर्वाचनमार्फत् आफ्नो विचारको अभिव्यक्ति दिन पाउने बन्दोबस्त भएकाले नै प्रजातन्त्रलाई सुन्दर बन्दोबस्त भनिने चलन छ । तर जब त्यो प्रजातन्त्रको सौन्दर्य आवधिक निर्वाचनमा धनको तराजुमा नापतौल गरिन्छ भने त्यो प्रजातन्त्र ढोङ्गमा सीमित बन्न पुग्छ ।
विशेषतः शासक दल पक्षधर सङ्गठनबाट आफ्ना प्रतिस्पर्धीको सङ्ख्या घटाउने लक्ष्यले यस्ता निर्णयहरू गर्ने गरेका छन् । एकातिर उनीहरू प्रजातन्त्रको कुरा गरेर कहिल्यै थाक्दैनन् । अझ आफ्नो नाममा प्रजातन्त्र शब्द कहिल्यै छुटाउँदैनन् । तर व्यवहारमा उनीहरू अरुलाई निषेधको व्यवहार गरिरहेका हुन्छन् । प्रजातन्त्रको जप गर्दै व्यवहारमा सामन्ती व्यवहार गर्ने त्यस्ता सङ्गठनहरू वास्तवमा प्रजातन्त्रको खोल ओढेका निरङ्कुशतावादीहरू हुन् । प्रजातन्त्रप्रति उनीहरूको अनुराग मात्र नक्कली नागको स्वाङ्ग हो । उनीहरूले प्रजातन्त्रवादी भावना आफ्नो स्वार्थमा धक्का नपुगुञ्जेलसम्मको लागि हो । उनीहरूको नाफा नोक्सानमा धक्का पर्ने र स्वार्थमा क्षति पुग्ने अवस्थामा उनीहरू बहुलाएको निरङ्कुशतावादी जस्तै आक्रामक हुने गर्दछन् ।
बारको चुनावमा लगाइएको चर्को दस्तुर विचारको दबुमा विचारको निषेध गर्ने प्रयास हो । कामदार र शोषित वर्गीय प्रतिनिधिलाई ती ठाउँमा निषेध गर्ने प्रयास हो । तर कसैले सबै झ्याल ढोकाको आग्लो जतिसुकै बलियो गरी लगाए पनि काप कापबाट उज्यालो छिर्ने कुरा प्राकृतिक नियम हो । चुनावमा कामदार वर्गको भावनालाई निषेध गर्ने निरङ्कुशतावादी र प्रजातन्त्रविरोधीहरूका सबै प्रयासलाई निष्फल बनाउँदै भविष्यमा पैसावालहरूले कैद बनाएको चुनावी मोर्चा कामदार जनताको वैचारिक मैदान बन्नेछ ।