नेपालको बिजुलीको साँचो दिल्लीमा !

 प्रेम सुवाल
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ४० अनुसार मन्त्रीलाई मौखिक प्रश्न गर्ने कार्यसूची भदौ १८ गतेबाट प्रारम्भ भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकाका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग चालू आवको बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार ५ प्रतिशत ब्याजमा शैक्षिक कर्जा विद्यार्थीले कहिले पाउने भनी प्रश्न राख्नुभयो । मन्त्री पोखरेलले जवाफमा अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गर्न बाँकी भएको बताउनुभयो । मन्त्रीको जवाफमा प्रतिप्रश्न गर्न पाउने भएकोले हामीले प्रतिप्रश्न राख्यौँ – अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय नगरी बजेट वक्तव्यमा त्यस्तो योजना किन राखियो ? बजेट पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्न किन ढिलो भयो ? जनताप्रति विश्वासघात किन गरियो ? हाम्रो प्रश्नबारे मन्त्रीले समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने जवाफ दिए ।
बैठकमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक, २०७५ मा सैद्धान्तिक छलफल भयो । हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, मुद्रा, बैङ्किङ्ग, सार्वजनिक यातायातजस्ता संवेदनशील विषय निजीकरण गर्न नहुने र राज्यअन्तर्गत राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्यायौँ । संविधान संशोधन गरी आधारभूत शिक्षाको परिभाषामा शिशु स्याहारदेखि कक्षा १२ सम्म उल्लेख गर्नुपर्ने, कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्नुपर्ने, संविधानमा समाजवादउन्मुख उल्लेख भएअनुसार विश्वविद्यालय तहको शिक्षासमेत निःशुल्क गर्नुपर्नेमा जोड दियौँ ।
सरकारी लगानी भएको बैङ्कको शेयर बिक्री गरी निजीकरण गरेको, नेपाल बैङ्क भक्तपुर शाखाले एकजनाको भुक्तानी अर्कोलाई दिएर आफैं मिलाउनु भनी जिम्मेवारीबाट पन्छिएको र बैङ्कलाई ध्वस्त पार्न खोजिएको हुँदा सरकारले छानबिन गरी दोषीलाई सजाय दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्यायौँ ।
निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न सर्वसाधारणलाई कठीन छ । निजी अस्पतालमा उपचारको नाममा ठगी भइरहेको छ । निजी विद्यालयमा एक कक्षामा मासिक रू. ३०–३५ हजारदेखि डेढ लाखसम्म शुल्क उठाइन्छ । देशभरिका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन आवश्यक छ । संविधानको भावना पनि यही हो । प्रस्तुत विधेयकले सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने प्रावधान समेटेको छैन । दुई किसिमको नागरिक तयार गर्ने शिक्षा अन्त्य हुनुपर्दछ । शिक्षा मन्त्रालयलाई माफियाहरूको कब्जाबाट मुक्त गर्नुपर्दछ, निजी होइन, सरकारी र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय र कलेज सञ्चालन गर्न दिनु आवश्यक छ । यसकारण विधेयक संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।
बैठकमा रोजगारीको हक विधेयक २०७५ मा सैद्धान्तिक छलफल भयो ।
वैदेशिक रोजगारीको नाममा युवाहरू दासजस्तै बेचबिखन भइरहेको र दैनिक ५–७ जनाको शव फिर्ता भइरहेको हुँदा स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने कानुन आवश्यक भएकोमा जोड दियौँ । उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक संलग्नतामा कुवेतको सडकमा नेपाली चेलीहरू खसी–बोकाजस्तै बिक्री भइरहेको श्रम समितिकै उपसमितिको रिपोर्टमा उल्लेख भएको हुँदा श्रम मन्त्रालयले आवश्यक छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्यायौँ ।
बेरोजगार सहायता महँगीअनुसार जीउन पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाल–भारत खुला सीमा नियमित गरी आवतजावतको अभिलेख राख्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका पीडितलाई सम्बन्धित पीडक म्यानपावर कम्पनीबाटै क्षतिपूर्ति भराउने प्रावधान राख्नुपर्ने, कार्य अनुमतिपत्रविना विदेशीलाई काम दिन नहुने, होटेल, मोटेल, रेष्टुराँमा उठाइने सेवा शुल्क मजदुरले मात्र पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दियौँ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विधेयक २०७५ को सैद्धान्तिक छलफलमा छुवाछूतविरुद्ध विद्यालय पाठ्यपुस्तकमा राखी नयाँ पुस्तालाई सचेत बनाउनुपर्ने, आर्थिक समानताको नीति बनाई, छुवाछूत अन्त्य गर्नुपर्ने, सामन्तवाद र पुँजीवाद रहेसम्म छुवाछूत रहने हुँदा संविधानमा उल्लेख समाजवादलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयक पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्यायौँ ।
छुवाछूतको आचरण देखाउनेलाई जेलसजाय नै गर्नुपर्ने, जरिवानामात्र गरी छोड्न नहुने, पीडकबाटै पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रावधान विधेयकमा आवश्यक भएको उल्लेख ग¥यौँ ।
सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २०७५ को सैद्धान्तिक छलफलमा हामीले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य उपचार, सांस्कृतिकलगायत सुरक्षा हुनुपर्नेमा जोड दियौँ । विधवा, एकल महिला, लोपोन्मुख जातिलाई शिक्षा, सीप, रोजगारीको व्यवस्था गरिए सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थामा राज्यलाई कम भार पर्ने उल्लेख ग¥यौँ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन सातौं संशोधन विधेयक २०७५ को सैद्धान्तिक छलफलमा हामीले जमिन जोत्नेलाई वितरण गर्ने, मोही र जग्गाधनीको हदबन्दीमा पक्षपात अन्त्य गर्नुपर्ने, द्वैधस्वामित्व अन्त्यको नाममा ८५ प्रतिशत जोताहालाई मोहियानी हकबाट वञ्चित गर्न नहुने, हरूवा–चरुवालगायत जोताहालाई मोहियानी हक दिनुपर्नेमा जोड दियौँ ।
मालपोत र गुठीका कर्मचारीहरू मिलेर सार्वजनिक जग्गा, वन, पोखरी, व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको पुनः फिर्ता लिनुपर्ने, वर्षको २ खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको स्थिति अन्त्य गर्न कृषि उत्पादन बढाउनुपर्ने, कृषिलाई आवश्यक विद्युत् बिम्स्टेक देशबीच विद्युत् ग्रीड सहमतिको नाममा भारतलाई कब्जा गर्न दिन नहुनेतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्नेमा जोड दियौँ ।
शून्य समयमा सांसदहरूले राष्ट्रिय पोशाक पुरुषलाई दौरा–सुरवाल र महिलालाई चोलो–सारी यथावत राख्नुपर्ने, २००७ सालका सबै सहिदहरूको सम्मान गर्नुपर्ने, कञ्चनपुरको निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने अपराधीहरूलाई सार्वजनिक गरी कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
सांसदहरूले नियम निलम्बन गरी विधेयक हतारमा पारित गर्न नहुने, राज्य असक्षम भएकोले निजी क्षेत्र अघि बढेको, मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने कानुनी प्रावधान राख्नुपर्ने, हिन्दू धर्मको कारण छुवाछूत कायम रहेको, गर्भदेखिको बच्चालाई पोषणको व्यवस्था र सुत्केरी आमालाई पनि पोषणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषियोग्य भूमिमा पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुने, भूमाफियाको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नेहरूलाई कारबाही गरी ती जग्गा पुनः सरकारीकरण गर्नुपर्ने आदि विषयमा जोड दिनुभयो ।