संयुक्त सैन्य अभ्यासबारे जवाफ खोइ ?

काठमाडौं । ‘‘भदौ २५ देखि ३१ गतेसम्म भारतको पुणेमा बिम्स्टेक आबद्ध देशको संयुक्त सैन्य अभ्यास पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने र चीनलाई आफ्नो शक्ति देखाउने भारतको उद्देश्य हुनसक्ने समाचार छ । भारतका पूर्वमेजर जनरल अशोक मेहत्ताले संयुक्त सैन्य अभ्यासको रणनीतिक उद्देश्य पाकिस्तानलाई अलग गर्ने भएको बताएको पनि समाचार छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीज्यूको ठम्याइ के छ, स्पष्ट पार्नुहुन्छ कि ?’’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग उक्त जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
सांसद सुवालले भ्रष्टाचारविरूद्ध कठोर हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइसँगै पप्पु कन्ट्रक्सनकोे ठेक्काको झण्डै दश अर्बको पुल निर्माण धरापमा परेको अर्को समाचार प्रकाशित भएको बारे पनि जिज्ञासा राख्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्क गतिशील हुनुपर्ने र युरोपेली सङ्घ साझा मुद्रासहित प्रभावकारी भएको चर्चा गर्नुहुँदै पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गरेको मात्र बताउनुभयो, के–कस्तो कारबाही भइरहेको बताउनुभएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिम्स्टेक आबद्ध देशको भारतको पुणेमा हुने संयुक्त सैन्य अभ्यासबारे जवाफ दिनुभएन ।
युरोपेली समुदायका देशहरूको क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, आर्थिक स्थिति झण्डै उही भएको तर सार्क र बिम्स्टेक आबद्ध देशहरूको धेरै फरक भएको, अझ नेपाल–भारत खुला सीमा भएकोबारे प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ पचाएको पनि सांसदहरूबीच चर्चा भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक सुरु भएलगत्तै दिउँसो १ः२० बजेदेखि २ः२५ सम्म भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुने चौथो शिखर सम्मेलनबारे र सरकारको उपस्थिति नदेखिएको डा. केसीको अनसनलाई लिएर संसद अवरुद्ध गरिएको, जीन्दगीभर लोकतन्त्रका लागि लागेको, करवृद्धिलाई लिएर आफूलाई केपी ओलीको सट्टा करप्रसाद ओली भनेको, संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानान्यायाधीशको सुनुवाइ अस्वीकार गरेको, प्रदेशसभामा सम्बोधन रोक्न चेतावनी दिएको, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याबारे छानबिन समिति गठन गरेको आदि चर्चा गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश नं. २ मा ६० प्रतिशत निरक्षर रहेको, ७४ प्रतिशतको शौचालय नभएको, दहेज र तिलकबाट आक्रान्त पिछडिएको समाज रहेको, तराई मरुभूमीकरण र निर्जीवीकरण भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै आफूलाई सम्बोधन गर्न रोक्न खोजिएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यपछि २२ जना सांसदहरूले निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता नलागेको वाइड बडी हवाईजहाज खरिदमा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको, स्वीस बैङ्कमा नेपालीको रु. ३५ अर्ब रहेको, दलितको हत्या हुँदा पाँच लाखमात्र क्षतिपूर्ति दिइएको आदि प्रश्न गरेका थिए ।
विश्वविद्यालय शिक्षासम्म निःशुल्क हुनुपर्ने
बैठकमा सांसद सुवालले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा विधेयकमा विरोधको सूचना पेश गर्नुहुँर्दै स्थानीय तहका वडा र टोलमा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, मावि तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालयसम्म शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने, शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोड्नुपर्ने, छुवाछूत, छाउपडी, बोक्साबोक्सीलगायत अन्धविश्वासविरुद्ध विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयकमा विरोधको सूचना पेश गर्नुहुँदै श्रम मन्त्रालयले युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीको काममा युवालाई दासजस्तै बेचबिखन गर्न रोक्नुपर्ने, म्यानपावर कम्पनीसँग पैसा असुल्न रोक्नुपर्ने, सेवा शुल्क मजदुरले मात्र पाउने नियम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
वैयक्तिक गोपनीयता विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसद सुवालले व्यक्तिगत सम्पत्तिका लोभीहरूले जस्तोसुकै अपराध गर्ने, गराउने हुँदा राज्यको कानुनअनुसार जारी भएको कागजपत्र, कमाएको सम्पत्ति, सुनचाँदी पारदर्शी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गतको अनुवंशिक स्रोतहरूमा पहुँच र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी नागोया सम्मेलनबारे विचार राख्नुहुँदै सांसद सुवालले नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधन र जैविक विविधता पुँजीवादी देशहरूको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कब्जामा जाने खतरा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले नेपालको प्रतिभा पलायन रोक्नुपर्ने र सिटी युनिभर्सिटीसमेत सञ्चालन गरी अनुसन्धानलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
अस्वस्थकर खाद्यान्न बिक्री वितरणमा रोक लगाइनुपर्ने
काठमाडौं । ‘‘प्राङ्गारिक खेती प्रणालीबाट उत्पादित र वैज्ञानिक परीक्षणबाट प्रमाणित खाद्य आपूर्ति गर्नु आवश्यक छ । सन्तुलित आहारसहितको खाद्य सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।’’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बुधबार खाद्य अधिकार विधेयक, २०७५ मा पेश गर्नुभएको संशोधनमा उक्त विषय उल्लेख गर्नुभएको हो ।
उहाँले संशोधनमा जमिन जोत्ने किसानलाई अनुदान, सिंचाइ र मौसम परिवर्तनसँगै कृषि बालीको सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
नागरिकलाई मौसमअनुसारको खाद्यान्न उपलब्ध हुनुपर्ने, अस्वस्थकर तयारी र कच्चा खाद्यान्न बिक्रीमा रोक लगाइनुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद सुवालले विधेयकमा आगामी दुई वर्षभित्र चामल, गहुँ, मकै, भटभास, दाल, तरकारीलगायत खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने र निकासीसमेत गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सांसद सुवालले संशोधनमा बाली वा पशुपक्षी बीमा राज्यअन्तर्गत सञ्चालित बीमा कार्यालयमार्फत गराउनुपर्ने, कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण गरी जोताहा किसानलाई सम्मानित जीवन जिउन दिनुपर्ने, कृषि उत्पादन र बिक्री वितरणमा वैज्ञानिकीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै कृषियोग्य भूमिमा बस्ती विकास गर्न नदिने र काठमाडौं उपत्यकामा यस क्षेत्रबाहेक अन्यत्रकालाई अचल सम्पत्ति खरिद गर्न नदिने प्रावधान राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
बाँझो जग्गा जोताहा किसानलाई वितरण गरी उत्पादन बढाउनुपर्ने, कृषि उत्पादनको बिक्री वितरण राज्यअन्तर्गत् गर्नुपर्ने, खाद्यान्न र बीउको कारण हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित पीडकबाट भराउनुपर्ने संशोधन राख्नुहुँदै सांसद सुवालले नेपाल सरकारको प्रयोगशालाबाट खानयोग्य भनी प्रमाणित खाद्यान्नमात्र बिक्री वितरण गर्ने र आम सञ्चारमा विज्ञापन गर्न पाउने, खाद्यान्नको मूल्यसूची दैनिक सार्वजनिक गर्ने बन्दोबस्त गर्नुपर्ने औंल्याउनुभयो ।
खाद्य परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिनुपर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मासिक अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद सुवालले मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश खाद्य परिषद् गठन गर्नुपर्ने, खाद्यान्न उत्पादनलाई नोक्सानी पु¥याउने प्रदूषणमूलक उद्योगलाई प्रदूषणरहित बनाउनुपर्ने, खाद्यान्न समयमा वितरण नगर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
गोपनीयताको नाममा अपराध लुकाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले गोपनीयताको नाममा कुनै व्यक्तिले आफ्नो अपराधलाई लुकाउन नपाउने कानुनी प्रावधानको आवश्यकता रहेको औंल्याउनुभयो ।
गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक, २०७५ मा बिहीबार संशोधन प्रस्तुत गर्नुहुँदै उहाँले राज्यको अभिलेखमा रहेका व्यक्तिको चल–अचल सम्पत्ति, शैक्षिक प्रमाणपत्र, बैङ्कको कारोबार, शेयर, घर–जग्गाको पुर्जा, उद्योग–व्यापारको अनुमतिपत्र आदि गोप्य राख्न नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
विधेयकमा उजुरी परेकोमा बाहेक व्यक्तिको नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र, बैङ्क कारोबार, शेयर, घर–जग्गाको विवरण, उद्योग–व्यापारको विवरण सार्वजनिक गर्न नपर्ने उल्लेख छ ।
यो प्रावधानले भारतबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ओइरो लाग्ने, उद्योग–व्यापारको नाममा कालाबजारिया, तस्करी, जम्माखोरलाई मलजल पुग्ने हुँदा ती सबै प्रावधान हटाउनुपर्ने सांसद सुवालको संशोधन हो ।