‘स्वेच्छिक’ राजीनामाले उब्जाएका आशङ्काहरू

एस.डी.राजचल
कोही उम्मेदवार निर्वाचनमा पराजित हुनु या त उम्मेदवारले बोकेको विचार वा दर्शनलाई मतदाताहरूले अस्वीकार गर्नु हुन्छ अथवा विपक्षीले हाम्रोजस्तो पुँजीवादी देशमा विचारलाई भन्दा पैसाको प्रतिस्पर्धा बनाउँदा पैसा कम गर्नुको परिणाम हुन सक्छ । पुँजीवादी निर्वाचनमा हारजितको मापदण्ड पँुजी हुने गर्दछ, मुलुकका थुपै्र सांसदहरूले पुँजीकै आधारमा चुनाव जितेका छन् । तर दल र उम्मेदवारको विचार सही भएर पनि निर्वाचनमा पराजित हुनुको अर्थ जनता सचेत नहुनु हुन्छ । चुनावको बेला जनताको हातमा चुनावी घोषणा पत्रको सट्टा रकम, मासु भात वा त्यस्तै अन्य केही जिन्सी सामग्री थमाउएपछि वा उम्मेदवारको गैर–जिम्मेवार आश्वासनको शिकार भएपछि निर्वाचन जित्ने सम्भावना रहन्छ ।
संशोधनवादी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कुनै निश्चित दर्शन र विचार नभएको पार्टी हो । यद्यपी नेकपाले आफूलाई माक्र्सवादी र लेनिनवादी भन्न अलिकति पनि हिच्किचाउँदैन, सङ्कोच मान्दैन । पार्टीका नेताहरू यी वादहरूको विशेषता वा आचरणले युक्त छैनन् । बरु त्यो पार्टीभित्र केवल संशोधनवादी विचार र प्रवृत्ति हावी छ । शान्तिपूर्ण तरिकाले मुलुकमा समाजवाद आउँछ र चुनावबाट गएको सरकारले समाजवाद लागू गर्न सकिन्छ भन्नु संशोधनवादी विचार हो । संशोधनवाद कम्युनिष्ट आन्दोलन असफल बनाउने बाटो हो ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आत्मसात गरेको नेपालले प्रत्येक पाँच वर्षमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बन्दोबस्त छ । तर विशेष कारण पद रिक्त हुनगए उपनिर्वाचन गर्न सकिने प्रावधान भने सुरक्षित छ । त्यो ‘विशेष कारण’ भनेको समय छँदै निर्वाचित प्रतिनिधिले अकालमा मृत्युवरण गरेमा, स्वेच्छाले पद त्याग गरेमा र प्रचलित कानुनविपरीत ठहरेमा उपनिर्वाचन गर्ने प्रचलन छ । कुनै पनि व्यक्तिका लागि कसैलाई प्रलोभनमा पारेर वा आश्वासन दिएर पद त्याग गर्न लगाउनु भन्ने मतदाताहरूप्रतिको बेइमानी र विश्वासघात ठहरिन्छ । करोडौं रकम खर्चेर पनि निर्वाचनमा हार व्यहोर्नु परेपछि नेकपा नेता वामदेव गौतमले काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ का निर्वाचित प्रतिनिधि रामवीर मानन्धरलाई आश्वासन र प्रलोभनमा पारेर राजीनामा गराई उपनिर्वाचन मार्फत सांसद बन्ने प्रयत्न गरे । यो सत्तासीन नेकपाका नेताहरूले जनताप्रति विश्वासघात गर्न खोजेका हुन् । तर दलकै नेताहरूको चरम असन्तुष्टि र सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी विरोध भएपछि हाललाई गौतमले सांसद हुने इच्छा त्यागेका छन् भने मानन्धरको राजीनामा विचाराधीन छ ।
काठमाडौं–७ मा उपनिर्वाचन गर्दा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायको खर्च मात्रै १० करोडभन्दा बढी हुने आकलन आयोगले गरेको थियो । यसमा उम्मेदवारले खर्च गर्ने रकमको त हिसाब जोडिएकै छैन । उम्मेदवारीको सम्भावना बोकेका नेता वामदेव गौतमले ‘एक अरब खर्च गर्ने क्षमता रहेको’ उद्घोष यसअघि नै गरिसकेका थिए । घोषित र अघोषित रकम हिसाब गर्दा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा अरबौं रकम खर्च हुन थालेको छ । आचारसंहिताविपरीत यस्तो अचाक्ली निर्वाचन खर्च न न पार्टीको चिन्ताको विषय बनेको छ न त निर्वाचन आयोगले नै चासो देखाउने गरेको छ । ठूला दलका नेताहरूलाई निर्वाचन आयोगको आचार संहिताले नछुने भएकैले, हिजोआज निर्वाचनमा असीमित रकम खर्च हुन थोलेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सबै रकम राजस्वबाट व्ययभार वहन गर्ने र उपनिर्वाचन गर्नु पर्दा थप व्ययभार बढ्ने हुँदा देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको छ । यद्यपी शासक दलहरूलाई यसमा कुनै चिन्ता नहुनु गैर–जिम्मेवारीको ज्वलन्त नमुना हो ।
आखिर काठमाडौं–७ मा मानन्धरलाई राजीनामा दिन लगाई वामदेवलाई सांसद बनाउनु पर्ने बाध्यता नेकपाका अध्यक्षद्वयलाई किन भयो ? बर्दियाको क्षेत्र नं १ बाट काङ्ग्रेसका उम्मेदरवारसँग पराजित गौतमलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै सांसद बन्नैपर्ने कारण के हो ? के नेताहरू सांसद वा मन्त्री नबनी आफ्नो दैनिकी चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन त ? के आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नका लगि जनमतको अवहेलना गर्नु नै नेताहरूको धर्म हो ? वा गौतमको अनुपस्थितिमा वर्तमान संसदको बाँकी समय चल्नै नसकिने स्थिति उत्पन्न भएको हो ? यस्ता दर्जनांै प्रश्नहरू तेर्सिंदा पनि अध्यक्षद्वय मौन बस्नु कतै गौतमको शक्तिको अगाडि तिनीहरू निरीह बनेको प्रमाण व्यवहारमा पुष्टि गर्न खोजेको त होइन ? काठमाडौं ७ का जनतामात्र होइनन् प्रजातन्त्र र जनमतलाई विश्वास गर्ने देशभरिका जनता प्रश्न गर्दैछन् ।
नेता वामदेव गौतमलाई बर्दिया–१ का बहुमत जनताले प्रतिनिधिसभामा पठाउन नचाहेको र रामवीरलाई काठमाडौं ७ का जनताले ५ वर्षका लागि आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न पठाएका हुन् । यो जनमतले स्वीकार गरिसकेको तथ्य हो । जनमत आफ्नो अनुकूल वा प्रतिकूल जे– जस्तो भए पनि सहर्ष स्वीकार गर्ने क्षमता कुनै पनि नेताको पहिलो शर्त हो । यसले मात्र प्रजातन्त्रलाई दीगो बनाउन मद्दत मिल्दछ र मतदाताप्रति सम्मान हुन जान्छ, बहुमतको कदर गर्न जानेन वा सकेन भने सिङ्गो राजनीतिक व्यवस्था कमजोर हुनजान्छ । आज नेपालका केही मानिस राजनीतिलाई फोहरी खेल मान्दछन् तर यथार्थमा राजनीतिक व्यवस्थाले नै मुलुकलाई समृद्ध र जनतालाई खुसी बनाउँदछ । तर सत्तासिन दलका फोहरी नेताहरूका कारण राजनीति फोहरी खेल हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको हो । अनुशासनमा नबस्ने, प्रजातान्त्रिक आचरण देखाउन नसक्ने र जनताप्रति विश्वासघात गर्ने अनि नैतिक र वैचारिक रुपमा कमजोर नेताहरूका कारण व्यवस्था नै शिथिल बन्न पुगेको छ । जनताको नैतिक बल कमजोर हुन पुगेको छ । यसले जनतालाई दुःखी बनाउँछ भने मुलुकलाई परनिर्भर बनाउने पक्का छ ।
‘दलका नेताले भनेमा राजीनामा दिनुपर्दछ’ भन्ने मानन्धर ‘देवता बन्ने रहरमा ढुङ्गा’ बन्न पुगेको धेरैको तर्क छ । तर गौतम सांसद नबन्ने चर्चा सँगै मानन्धरलाई ‘चोक्टा खान गएकी बूढी झोलमा डुबेर मरी’ भन्ने झैं भएको छ । दलका अध्यक्ष वा बहुमतले गरेका निर्णयको पालना गर्नु सच्चा कार्यकर्ताको कर्तव्य हो, इमानदारीताको परिचय हो, त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्दछ तर निर्णय देश र जनताको अहितमा हुने हो भने त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुले अवस्था झन् नाजूक बन्ने विषयमा नेताहरूले हेक्का राख्नैपर्दछ । आश्वासन र प्रलोभनमा परेर अकारण राजीनामा दिनुले मान्छेलाई सदनबाट सडकमा ल्याउने विषय मनन्योग्य छ ।
अतः मानन्धरको राजीनामा स्वीकृत भैनसकेकोले उनी सांसदकै हैसियतमा छन् । तर पद त्याग गर्ने नै हो भने पनि जनतालाई दिएका आश्वासनहरू के कति पूरा भयो र बाँकी कुन कारण पूरा नभएको हो सोबारे जनताको बीचमा गएर स्पष्टीकरण दिनु उनको दायित्व हो । जनमतको अपमाण गर्नु कुनैपनि दृष्टिकोणले सही मानिंदैन । तर अकारण दिएको राजीनामा सँगसँगै केही आशङ्का भने उत्पन्न भएका छन् । उनले ३ करोड रुपैयाँ पाउने शर्तमा ‘स्वेच्छिक’ राजीनामा दिएको चर्चा बाहिरिएको छ, साथै सांसद पदबाट राजीनामा दिएका मानन्धरले ‘म राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न सक्छु’ र ‘कुनै दिन मन्त्री बन्न सक्छु’ भनी दिएको अभिव्यक्तिले कतै उनलाई भविष्यमा मन्त्री पद दिने पूर्व योजना त होइन ? शङ्काको घेरामा छ । यदि त्यसो हो भने विश्वासघाती मानन्धर सामाजिक बहिष्कारका लागि योग्य छ भनी बुझ्न जनतालाई कठिन हुनेछैन ।