न्यायिक समिति प्रभावकारी नहुनुको कारण

– सुरज सिंह
स्थानीय नागरिकहरूका सामान्य विवादहरू स्थानीय रुपमै समाधान गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहमै न्यायिक समितिको बन्दोबस्त संविधानले नै गरेको छ । न्यायिक समितिको संवैधानिक बन्दोबस्त जुन उद्देश्यले गरिएको हो तर त्यसको संरचनाका बारेमा जुन कठोरता अर्थात् उपप्रमुख वा उपाध्यक्षकै संयोजकत्वमा हुने व्यवस्थाले उद्देश्य पूर्तिमा बाधा हालेको छ । स्थानीय तहअन्तर्गतका न्यायिक समितिहरू न्याय सम्पादनमा अप्रभावकारी बनेका र त्यहाँ दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गनुपर्ने कुरा सर्वत्र उठ्न थालेको छ । स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरू कानुनको अध्ययन र न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएका नभएको हुनाले न्याय सम्पादन चुनौतीपूर्ण बनेको स्वयं कतिपय उपप्रमुखहरूले स्वीकारेका छन् ।
कतिपय उपप्रमुखहरूले अहिले आएर ल कलेजहरूमा कानुन पढ्न गएका र कतिपय तालिमहरूमा सामेल भइरहेका समाचार पढ्दै र सुन्दै छौं । यसलाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्दछ तर संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थामै न्यायिक समिति कानुन वा त्यस्तै विषय पढेका कुनै कार्यपालिका सदस्यको संयोजकत्वमा बन्ने व्यवस्था भइदिएको भए यति ठूलो समस्या वा बोझका रुपमा लिने वातावरण नबन्ने थियो । स्थानीय तहका न्यायिक समितिको न्यायिक कार्यसम्पादनका लागि थप दक्ष जनशक्ति नियुक्त गर्नु भनेको राज्यकोषमा थप व्ययभार पार्नुमात्र पनि हुनसक्दछ । तर न्यायिक समितिलाई कुनै पनि उपायले सक्रिय र प्रभावकारी भने बनाउनैपर्छ ।