सङ्घीयता ‘पान्डोराको बाकस’ हुने खतरा

एस.डी. राजचल
देशका प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका कारण उनको ‘दूरदर्शिता’ आम जनताले थाहा पाइसकेका छन् । निर्वाचनमा झूठ्ठा आश्वासनका पोका बाँडेर चुनावमा जितेका पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रम ओलीले आफूप्रतिको जनताको विश्वसनीयता ¥हास हुँदै गएको वास्तविकता मनन गर्न नसक्नु उनको लागि मात्र होइन देशकै लागि खतराको सङ्केत हो । भारतीय नाकाबन्दीको बेलामा सहयात्री दलहरूको आडमा लिएको अडानले देशभक्त ठानिएका ओली यतिखेर आफ्नो छवि धमिल्याउँ छन् ।
पार्टी अध्यक्षको अभिव्यक्ति ठाउँ, परिवेश र स्थानीय जनता रिझाउने खालको हुनुहुँदैनथ्यो । पूरा गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिनुहुँदैनथ्यो । तर, गत साल मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा जनताको मत पाउन ‘अब नेपाली जनताको भान्छामा ग्यासको पाइप जोडिनेछ, सिलिण्डर बोकी हिंड्नु पर्दैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका उनले प्रमको एकवर्षको कार्यकाल नसकिंदै आफ्नो पहिलो अभिव्यक्तिविपरीत अर्को अभिव्यक्ति आउनुले उनको दूरदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिह्न उठेको छ । अब उनले भन्न थालेका छन ‘‘अब भान्छामा ग्यासको पाइप होइन, बिजुलीको तार पुग्छ ।’ तर कुन आधारमा र कति समयपश्चात् उनले बोलेको पूरा हुन्छ ? त्योे बाहिर नआएको मात्र होइन, पूरा हुनेमा कसैलाई पनि विश्वास छैन । छिनछिनमा विचार र बोली फेर्ने उनको शैलीकै कारण नेपालका बौद्धिक वृत्तले यतिखेर प्रमलाई सुझाव दिन थालेका छन् ‘अब धेरै नबोल्नुस्, काम गरेर देखाउनुस् ।’
खोइ हिजोका विद्युतीय गाडी ?
विसं २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापना भयो । पञ्चायतकाल र बहुदल स्थापना भएको धेरै वर्षसम्म भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि कोटेश्वर हुँदै काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरसम्म विद्युतीय ट्रलिबस चल्थ्यो । उक्त गाडीमा अत्यन्त कम शुल्कमा यात्रा गरेको धेरैलाई स्मरण हुनुपर्दछ । मित्रराष्ट्र चीनले नेपाल तात्कालीन श्री ५ को सरकारलाई यातायातको क्षेत्रमा दिएको सहयोग थियो ती ट्रलिबस । त्यतिबेला डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरू कम सङ्ख्यामा चल्थे । सोही कारण डिजेल र पेट्रोलको खपत साह्रै कम हुन्थ्यो । थोरै सङ्ख्यामा इन्धनले चल्ने गाडी चलाउन पनि भारतको सहयोग लिनुपर्दथ्यो अथवा तेल भारतबाट नै आउँथ्यो । तर महँगो मूल्यमा ।
तर नेपालभित्र भारतबाट आयातीत डिजेल र पेट्रोलको खपत परिमाण बढाउन भारतले अनेक युक्ति लगायो । सोहीअनुसार निरन्तर चल्दै गरेको ट्रलिबस एकाएक घाटामा गएको झूटो हिसाब विवरण पेश गरी त्यसको सञ्चालन बन्द गराउन लगाइयो । त्यसको विकल्पमा इन्धनले चल्ने गाडीहरूले बजार लिए । परिणामतः भारतीय एकाधिकार पँुजीलाई फाइदा भयो । आज फेरि विद्युत्तीय गाडी सञ्चालनको तरखरमा सरकार लागेको छ । तर नयाँ विद्युत्तीय गाडी सञ्चालनमा ल्याउनुपूर्व हिजो चलेका ट्रलिबस एकाएक किन बन्द गराइयो ? सरकारले जवाफ दिनुपर्दछ । विद्युत्तीय गाडी सञ्चालनको क्रममा उद्घाटनमा पुगेका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने विषय थियो । भएको चिनियाँ सरकारको गाडी चलाउन नसक्ने सरकारले आज फेरि विद्युत्तीय गाडी चलाउन पाएकोमा गर्व गर्नु नैतिक हिसाबले मेल खाने विषय होइन । फेरी सरकारसँगै विद्युत्तीय गाडी चलाउन पुग्ने विद्युत् उत्पादन पनि छैन । कतै भारतसंँगै बिजुली किन्ने र नेपालको यातायात बजार भारतीय एकाधिकार पँुजीलाई सुम्पिने अनि त्यसबापत कमिसन कुम्ल्याई पार्टी र कार्यकर्ता परिचालन गर्ने यो नयाँ तरिका त होइन ? किनभने ‘दलाली भाग अथवा कमिसन खान पल्केकाहरू तलबमा बाँच्ने गर्दैनन्’ भने नेपाली भनाइ प्रचलितै पनि छ ।
पालिकाहरूको करले त्रसित जनता
स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारहरूको अधिकार, काम–कर्तव्य र विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरूको अधिकार क्षेत्र के के हुन् भन्ने प्रश्नको जवाफ पहिल्यै निर्धारण गर्नतिर लाग्नुपर्ने सरकारले त्यसो नगर्दा आज जनता सङ्घीयताकै कारण थप पीडित बन्नुपरेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको एकवर्ष बितिसक्दा पनि तीन तहका सरकारहरूबीच थुप्रै असमझदारी र स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा एकातिर सरकारहरूको आलोचना भएको छ भने अर्कोतिर एउटै शीर्षकमा दोहोरो र तेहोरो पर्ने गरी जनतासँग कर उठाउँदा जनता आश्चर्यमा छन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा स्थानीय तहका सरकारहरूले गरेका निर्णयहरू देखेर र सुनेर जनता आक्रोशित छन् । हिजोसम्म तिर्न नपर्ने कर आज सङ्घीयतामा तिर्नुपरेको जनताको गुनासो छ । सङ्घीयता खर्चिलो हुने भएकोले कर बढाउनु परेको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्रीले कतिपय शीर्षकको करमा शतप्रतिशत र दुईसय प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्दा जनताको जीवन दिन प्रतिदिन कष्टकर हुन पुगेको छ । चटपटे र बदाम बेच्नेसंँग दैनिक रु. बीस र आइसक्रिमको घुम्ती व्यापारीसँग रु. तीस कर उठाउने कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको निर्णयसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकममा समेत कट्टी गर्ने मुगुको कार्मारोड गाउँपालिकाको निर्णय र आफ्नै बारीको रुख काट्न सिफारिस गरेबापत रु. दुईसय दस्तुर लिन पाँचथरको कुम्पाक गाउँपालिकाको निर्णय स्थानीय जनतालाई चित्त बुझेको छैन ।
त्यसैगरी क्यारमबोर्ड खेलाउने पसलले वार्षिक रु. एकहजार कर तिर्नुपर्ने मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको निर्णय, प्रतिकुखुरा रु. बीस र प्रतिअण्डा रु. एक कर लाग्ने कैलालीकै धनगढी उपमहानगरपालिकाको निर्णयको पनि स्थानीयले विरोध गरेका छन् । त्यसैगरी हाटबजारमा मकै पोलेर बेच्नेसँग दैनिक रु. पैतालीस कर लिने तथा हाँस, कुखुरा र परेवा बिक्रीको प्रतिगोटा रु. सोह्र कर उठाउने रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले गरेका छ भने रुपन्देहीकै सिद्धार्थ नगरपालिकाले हाटबजारमा डोकोमा राखेर साग बेच्नेसंंँग समेत दैनिक रु. पैतीस कर उठाउने निर्णय गरेको छ । हिजोआज करहरूको चाङले जनता त्रसित बनेका छन् ।
स्थानीय सरकारहरूले लगाउन थालेका यस्ता धेरै थरी कर छन् । जनताले गरेको करको विरोधमा सरकारले सन्नु चाहिरकेको छैन् । बरु आगामी केही वर्षपछि सरकारले गरिबीको सङ्ख्या घटाउने सपना बाँडिरहेको छ । महँगीको मारले थिचिएका जनता सरकारहरूका करहरूको मारले उठ्नै नसक्ने गरी थचारिएका छन् । सङ्घीयताको बारेमा प्रस्ट नभएको अवस्थामा लागू भएको यो प्रणाली सत्ताका लागि कुकुर झगडा गर्ने नेताहरूका लागि ‘पान्डोराको बाकस’ मात्र हुने सङ्केत देखापर्न थालेको छ । सङ्घीयतासँगै आएका नयाँ–नयाँ समस्याहरूको समाधान खोज्न तिर लाग्नुपर्नेमा आखिर सत्ताको वरिपरि मात्र किन घुमिरहेका छन् ? विकासको मूल फुटाउने दाबी गर्ने सरकार प्रमुखहरू देश उँभो लाग्ने दिशातिर किन उन्मुख नभएका हुन् ? सरकार प्रमुखहरूलाई जनताको प्रश्न छ ।