भारतमा वाक स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको भविष्य

सोएब दानियल
दिल्लीमा सन् २०१७ को फब्रुअरी महिना धेरै कोणबाट सन् २०१६ को फेब्रुअरी जस्तै देखिन थालेको छ । गएको साल यही समयमा राष्ट्रिय स्वंयसेवक संघसँग आबद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्ले जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका केही विद्यार्थीहलाई परिषद्को भनाईमा ‘देशघाती नारा लगाएको ’आरोप थोपरेको थियो । दिल्ली प्रहरीले आजसम्म पनि त्यो घटनाको लागि मनग्य प्रमाण समेत पु¥याउन सकेको छैन । तर सो घटनाका एक जना आरोपी उमार खालिदलाई हालै एउटा अर्को घटनामा गिरफ्तार गरिएको छ । गएको मंगलबार नयाँ दिल्लीको रामजास कलेजमा आयोजित एउटा समारोह उमार खालिदलाई आमन्त्रण गरेको भन्दै एबीभीपीले गरेको विरोधका कारण स्थगित गरियो ।
दिल्लीमा भएको उर्दु महोत्सवबाट पाकिस्तानमा जन्मेका क्यानाडेली लेखक तारेक फताहलाई निकाला गरेको दुई दिनपश्चात दिल्लीमै यो घटना भएको छ । फताहले भनेको भनिएको इस्लामविरोधी भनाईका कारण उनलाई तत्काल अन्यत्र लग्न केही सहभागीहरुले माग गरेका थिए ।
प्रहरी र कानुन
सबभन्दा चिन्ताजनक विषय त यी दुवै घटनामा प्रहरीको भूमिका हो । फताहको मुद्दामा त्यहाँ बस्ने उनको अधिकारको रक्षा गर्नुको सट्टा प्रहरीले उनलाई अन्यत्र सार्ने काम भयो । रामजासको अवस्था त अझै दयनीय थियो । त्यहाँ त प्रहरी आफै विद्यार्थी र पत्रकारहरुमाथिको हिंसामा संलग्न थियो ।
भारतभरि कमजोर साँस्कृतिक बहसको ज्वलन्त अभावमा यी यस्ता घटना दोहोरिरहन सक्छन् ।
संवादलाई भन्दा मुढेबललाई प्राथमिकता दिने परिस्थितिले भारतको कानुनको अवस्थाबारे पनि राम्रो जानकारी दिएको छ । प्रजातन्त्र बन्नको लागि भारतमा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा निर्ममता छ । भारतको फौजदारी कानुनको धारा १५३ ‘क’ले तथाकथित गाली–गलौजलाई अपराध मानेको छ जबकि कुनै धर्मविरुद्ध अपमान गर्नुलाई २९५ ‘क’ले गैरकानुनी मानेको छ ।
यी कानुनका प्रावधान यति अमूर्त छन् मध्यकालीन राजा महाराष्ट्रणको विषयमा टिप्पणी गरेका वा शिव सेनाका नेता बाल थाकरेबारे राजनीतिक आलोचना गरेका मानिसहरुविरुद्ध पनि यी प्रावधान लगाइएको छ ।
पुस्तक र चलचित्र
भारत सरकारले आफूलाई खतरा लागेका पुस्तकविरुद्ध कडा कानुन लगाउने गरेको छ । सन् १९८८ मा प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले अनुदारवादी मुस्लिम विचारको पछि लागेर उपन्यास सलमान रुज्दीको उपन्यासकार ‘सातानिक भर्सेज’माथि प्रतिबन्ध लगायो । सन् २००४ मा अमेरिकी इतिहासकार जेम्स लानेले शिवमाथि गरेको प्राज्ञिक अध्ययनमाथि महाराष्ट्रमा प्रतिबन्ध लगायो । सन् २००९ मा गुजरातमा भारतीय जनता पार्टीका नेता जयन्त सिंहको पुस्तकलाई देश विभाजनको कारक भनेर प्रतिबन्ध लगायो । सन् २०१४ मा संरा अमेरिकी विद्वान् वाने दोनिगरको पुस्तक ‘द हिन्दु’माथि दक्षिणपन्थीहरुले रोक लगाउन प्रयास गरे । यो प्रयासबाट प्रकाशक यति डरायो । यो झमेलामा फस्नुभन्दा उनीहरुले भएका सबै पुस्तक भण्डार कोठामा थन्काउनु बुद्धिमानी ठाने ।

सबैभन्दा उद्देकलाग्दो कुरा त बिना कुनै कानुनी आधार बलको आधारमा प्रतिबन्ध थोपरेर राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्ने संस्कृति हो । सन् २००७ मा एक जना दक्षिणपन्थी हर्ताकर्ताले सन् २००२ मा भएको मुस्लिमविरोधी दंगाको विषयमा आधारित रहेर बनेको चलचित्र ‘पारजानिया’ गुजरातमा प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय गरे । त्यत्तिबेला गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी थिए । बजरंगीको निर्णयलाई चुनौती दिनुको सट्टा त्यत्तिबेलाको प्रान्तीय सरकारले उनैलाई समर्थन गरे र उनको मागको समर्थन गरे ।
आजसम्ममा यो प्रतिबन्धको सँस्कृतिले जरा लिइसकेको छ र चलचित्र निर्माताहरुलाई कुनै फिल्मी कारणले डर महसुस गरिरहनु परेको छ । सन् २०१६ मा महाराष्ट्रको निर्वाणा सेनाले हिन्दी भाषाको चलचित्र ‘ए दिल हे मुस्किल’मा पाकिस्तानी कलाकार प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाउने काम ग¥यो । ‘पारजानिया’ले जस्तै ‘ए दिल हे मुस्किल’ले पनि कुनै कानुनको उल्लंघन गरेको थिएन । तर राज्य कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यति कमजोर छ, निर्वाणा सेनाले आफूले मागेको माग पूरा गराइछाड्यो र बजारमा लग्नुअघि चलचित्रको दृश्य सम्पादन गर्न बाध्य बनायो ।
कठपुतली बनेको अदालत
संसारको सबैतिर न्यायपालिका भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षक हुने गर्दछ । तर भारतमा न्यायधीशहरु समेत जनतालाई मूर्ख बनाउने उपक्रममा लागेका हुन्छन् ।
गत फेब्रुअरी ७ मा बम्बेको उच्च अदालतले ‘जोली एलएलबी २’ का निर्मातालाई सो चलचित्रमा केही दृश्य काट्न आदेश गरे । त्यो आदेश पछाडिको एउटै कारण भनेको त्यसमा कानुनव्यवसायीहरुलाई व्यङ्ग्य गरिएको थियो । चलचित्रको सेन्सर गर्ने आधिकारिक निकायले चलचित्रको सेन्सर गर्ने गर्दछ । अदालतको त्यसमा कुनै भूमिका हुने गर्दैन । तसर्थ बम्बे उच्च अदालतको आदेश आफैमा कानुनभन्दा बाहिर छ ।
योभन्दा चिन्ता मान्नु पर्ने कुरा त के हो भने सर्वोच्च अदालत स्वंय इन्टरनेटमा सेन्सर गर्ने, वेभसाइटमा रोक्का गर्ने र चीनमा जस्तै किवर्डहरु खोज्ने काम गर्नमा समेत खुला छ ।
यी सबै कुराले भारतमा प्रजातन्त्रको भविष्यबारे ज्यादै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रजातान्त्रिक शासनको आधार भनेको सूचनाको खुला आदानप्रदान हो । कसैलाई फताह, खालिद वा जोली एलएलबी २ मन नपर्न सक्छ तर ती विषयहरु हेर्न वा सुन्न कसैको अधिकार हनन हुने अवस्था खतरनाक विषय हो । भारतमा यो सिद्धान्त आज गम्भीर संकटमा छ ।
इस्क्रोल.आइएन
अनुवादः नीरज