वर्गसमन्वयको नीतिले देशमा आमूल परिवर्तन असम्भव

नीता अवाल
भारतले नेपाललाई परेड खेल्ने भूमिमात्र होइन आम्दानी गर्ने थलो बनाइरहेको छ । नेपालको जलस्रोत आफ्नो हातमा लिएर भारतीय भूमिलाई हराभरामात्र होइन बिजुली बत्ती लगेर झिलिमिली पार्ने काम भारतले गरिरहेको छ । केही विकास र आर्थिक सहयोग छोडेर नेपाल सरकारलाई आफ्नो उठबसमा राखेर भारतीय एकाधिकार पूँजी बढाइरहेको छ । जलस्रोतको धनी देश नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप भइरहेको छ । नेपाल सरकारलाई खुसी पारेर भारतले नेपाललाई आम्दानी गर्ने थलो बनाइरहेको छ । अनि किन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुलाई उचाल्दैनन् ?
जातीय नारा दिएपछि, जातीय कुरा उठाएपछि देशका विभिन्न जनजातिको मन जित्न सकिन्छ, विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने माओवादी केन्द्रको ठम्याइ थियो । राजनैतिक, सैद्धान्तिक ज्ञान र सांस्कृतिक स्तर नभएका जनता आफ्नो जनजातिको कुरा उठाएपछि लहैलहैमा जानु अस्वाभाविक होइन । आफूलाई ठूला भनिने कम्युनिष्ट पार्टीले गरिरहेको राजनीति यही हो । यही भएर एमाले र माओवादी केन्द्र र पछि नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि साँच्चै कम्युनिष्टको सिद्धान्त र आचरणअनुसार कुनै काम भएन, काम गर्न सकिएन ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी छिनछिनमा बोली फेर्ने, आफ्नै बोलीको माफी माग्ने नेतामा पर्छ । उनले नेपालको राजनीतिक निकास निकाल्न स्वदेशी नेतासँग होइन विदेशी प्रभुसँग छलफल गर्ने कुरा बताए । तराईको मत पाउन उनले तराईसँग लभ परेको बताए । उनी टीभीमार्फत सार्वजनिक हुँदा उनले देशमा १०÷२० हजार सेना भए पुग्ने बताए । सरकार परिवर्तनको लागि ‘जनयुद्ध’ छेडेका नेता दाहालले ‘जनयुद्ध’ बीचैमा तुहाए, हातहतियार बुझाए । हातहतियारमात्र बुझाएनन्, अब शान्तिपूर्ण बाटोमा लाग्ने प्रण गरे । फलत ः ती नेताले अहिले साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति अँगालेर जहिल्यै सरकारमा टाँसिरहने नीति लिए र टाँसिरहे ।
कम्युनिष्टको एकता देख्ने, कम्युनिष्ट एकीकरणमा लाग्ने बताउने नेता दाहालले कम्युनिष्टको सिद्धान्त छोडिरहेका छन् या कम्युनिष्टको सिद्धान्तअनुसार राजनीति गरिरहेका छैनन् । हो, देशमा सच्चा कम्युनिष्ट र क्रान्तिकारी पार्टीको आवश्यकता छ । सच्चा कम्युनिष्ट पार्टीले मात्रै शोषित पीडित जनताको हित गर्छ । बहुमत शोषित पीडित जनताको हित छोडेर सबैलाई मिलाउने वर्गसमन्वयको नीति अँगालेर देशमा कसरी परिवर्तन हुन्छ ? श्रमिक वर्गको सरकार गठन हुन्छ ?