खेल जो पर्दा पछाडि हुन्छ

– अस्वत्थामा
२०६३ सालको प्रसंग हो । आन्दोलनको बलले स्थापित संसदले ‘नागरिकता ऐन’ पारित गरेको खुशीमा दंगदास एक मधेसवादी नेतालाई कुनै पत्रकारले सोध्यो– ‘अहिलेसम्म नागरिकताको राजनीति गर्नुहुन्थ्यो । त्यो त सम्बोधन भइहाल्यो । तपाईहरूको त राजनीति नै सकियो होइन र ?’
खुशीले मखलेल ती नेताले भने– ‘सकिने रे ? कहाँ सकिनु ? राजनीति त बल्ल शुरू हुँदैछ ।’
त्यसपछिका यी दश वर्षले सावित गरे ती नेताले झुट बोलेका थिएनन् । ‘नागरिकता ऐन’ मधेसवादी राजनीतिको पहिलो विन्दु थियो । त्यसैको उत्कर्ष एक हो संसदमा टेबुल गरिएको संविधानको दोस्रो संशोधन । पृष्ठमा थियो जनसंख्या राजनीतिको खेल । यो लेखोटको केन्द्रीय विषय नै त्यही हो । चर्चा भने ‘लोकतन्त्र’बाट शुरू गरौं ।
(अ)लोकतन्त्रको दशक
भन्न त भनिएको थियो – लोकतन्त्र भनेर । तर, यी दश वर्षमा जति अलोकतन्त्रको अभ्यास गरियो त्यति निर्दलीय पञ्चायतमै पनि सायदै भएको थियो ।
अंग्रेजीमा डेमोक्रेसी भन्ने शब्द नेपालीमा प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्रसम्म अर्थ लगाइयो । ‘प्रजा’ले शासित जनाउँछ हामी ‘लोक’ हुन चाहन्छौं भनेर दुहाइ दिने केही ‘बुद्धिजीवि’ चर्चामा आए यही दशकमा । तर, प्रजाहरू फेरी पनि प्रजा नै बने । लोक हुनुको अनुभूती तिनैले गरे जसले ‘डेमोक्रेसी’को आधारभुत मान्यतालाई टेबल चम्काउने टालो, सिंगान पुछ्ने रूमाल र आधुनिक स्यानिटरी सिस्टमको ट्वाइलेट टिस्यु बनाए । यो पनि अर्को ध्रुवसत्य हो परिवर्तनपछिको यो दशकको ।
‘जनताले जनतालाई जनताद्वारा’ परिभाषा दिएका थिए लिंकनले । तर, ‘मुर्खले मुर्खलाई मुर्खद्वारा’ भन्दिए जर्ज बर्नाड शले । जनता भनेको को हो ? मुर्ख नै किन हुन्छन् शासकहरू ? चियापसलदेखि विश्वविद्यालयका कक्षाकोठामा बहस चल्ने गर्छन् बेलाबेला । छेडखानी, हँसिमजाक र ठट्टैठट्टामा पनि दलीय राजनीति घुस्ने देश हो यो आखिर ।
राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी भने राजनीतिकै आँखाबाट हेर्छन् । राजनीति अर्थात् शक्तिको खेल । शक्ति अर्थात् निर्णय गर्ने र लागू गराउने क्षमता ।
जनतालाई रैती र लोक भनि नबाँड्ने हो भने–
राज्यका नागरिक सबैलाई समान तहमा लिने हो भने–
डेमोक्रेसीको अर्थलाई शब्दको खेलमा नभई व्यवहारमा लागु गर्ने हो भने–
जनतासँग सार्वभौमसत्ता रहने व्यवस्था हो यो । जहाँ आवधिक निर्वाचनमार्फत् निश्चित एजेण्डामा यस्तोसम्म निर्णय गर्नु भन्ने अधिकार सुम्पिन्छन् जनताले आफ्ना प्रतिनिधीलाई । डेमोक्रेसीको यही सपाट अर्थको आँखाबाट हेर्दा प्रश्न त उठ्छ फेरी पनिः
– तथाकथित लोकतान्त्रिक बन्दोबस्तमा तथाकथित सहमतिको नाममा शासन गर्ने अधिकार कहिले कसरी पाएका थिए सात दलबाट तीन र चार दल भएकाले ?

‘जनताले जनतालाई जनताद्वारा’ परिभाषा दिएका थिए लिंकनले । तर, ‘मुर्खले मुर्खलाई मुर्खद्वारा’ भन्दिए जर्ज बर्नाड शले । जनता भनेको को हो ? मुर्ख नै किन हुन्छन् शासकहरू ? चियापसलदेखि विश्वविद्यालयका कक्षाकोठामा बहस चल्ने गर्छन् बेलाबेला । छेडखानी, हँसिमजाक र ठट्टैठट्टामा पनि दलीय राजनीति घुस्ने देश हो यो आखिर ।

आन्दोलनको आवाज विधिले कोरेको सीमाभन्दा बलियो हुन्छ भन्ने तर्क आन्दोलनकै माहौलमा ठिक हुन्छ । तर, पेचिलो भूराजनीतिले सिर्जेको जटिल भूमी, विभिन्न स्वार्थ समूहको बेरोकटोक चलखेल र तयार गरिएका सेनाहरू परेड खेलिरहेको मैदानमा आन्दोलनको आवाजको अनेक अर्थ लाग्दोरैछ भन्ने घृणित उदाहरण देखियो यो दशकमा ।
कुरो नघुमाइ भन्दा लोकतन्त्रको धज्जी त्यतिबेलै उडेको थियो जतिबेला आन्दोलनले नमागेको माग सम्बोधनको नाममा जबरजस्त थोपरियो । बिना कुनै बहस, छलफल । पूर्वी तराईका चार जिल्लामा भएको आन्दोलन सम्बोधनको नाममा संघीयताजस्तो देशको सुदूर भविष्य थोपर्न अख्तियार तत्कालीन सरकार र समर्थनमा हात उठाउने राजनीतिक दलले कहाँबाट पाए ? तर, लोकतन्त्रको हावा थियो । गणतन्त्रको रौनक थियो । परिर्वतनको बैंशले छपक्कै छोपेको थियो प्रश्न गरेनौं कसैले पनि । उल्टो सहमति–सहमति र सहमतिको रटान लगाइरह्यौं । (अ)लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरह्यौं, लोकतन्त्रका निम्ति गोली थापेर पनि । र, त भूपीले भनेका थिए– ‘हामी वीर छौं र बुद्धु छौं ।’
र, यो यही दशक हो जहाँ चुनावी मत र जनमत फरक हो भन्ने नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरियो । राजनीतिशास्त्रमा दिँईदैन र मात्र नभए नोबेल पुरस्कार नै पाउँथे यी प्रतिपादकहरूले । जो हुन् स्क्यान्डेभियन देशको दुतावासबाट पैसा लिने र दक्षिणको स्वार्थ अनुकुल ‘एड्भोकेट’ गर्ने र आफूलाई बामपन्थी भनाउन रूचाउने । वामपन्थ र दामपन्थ पर्यायवाची भएको पनि यही दशकमा हो जबकि वामपन्थको सपनाले थिल्थिलो भएर देश छोड्नेहरूको ताँती पनि यही दशकमै लागेको हो ।
लोकतन्त्रका निम्ति सात दशकभन्दा बढी लडेर पटकपटक अनेक नामका व्यवस्था आउँदा पनि अलोकतन्त्र पाउने नेपाली जति अभागी जाति संसारमा सायदै कुनै छ ।
बुद्धि जो बन्धकी राख्यौं
स्मृति मानिसको ठूलो सम्पति हो । स्मृतिमा केही छ र त उपनिवेशवादी सोंच विरोधी चिन्तकहरू जरातिर फर्किए । भेट्टाए आफ्नो उद्गम । चिने आफ्नो शक्ति । र, पुनर्जिवित गरे आफैलाई । इतिहास स्मृतिसँग सम्बन्धित छ । स्मृतिले नै मानिसलाई सही र गलत, आफ्नो र अरू, शत्रु र मित्र चिन्न सिकाउँछ । तर, हामी त्यस्ता प्राणी हौं जो बिर्सनुमा मज्जा मान्छौं । र, हरेक दिन हाम्रो लागि नयाँ नै बन्छ किनभने अघिल्लो कडीसँगको सम्बन्ध जो बिर्सन्छौं । नजानेर होइन जानेर नै । त्यसैले गाह्रो भएको छ सही र गलत छुट्याउन । स्वार्थको खेल चिन्न, जान्न, बुझ्न ।
किनभने बुद्धि जो हामीले बन्धकी राखेका छौं । सायद दरिद्र देशले दरिद्र मानसिकता जन्माउँछ । वा यसो पनि होला, दरिद्र मानसिकताले नै देश दरिद्र बनाउँछ । र त कसैले रोक्यो पोल गाड्न वास्ता गरेनौं । उसैको राजनीतिका कारण पटकपटक आयोजना रोकिए । सायद संयोग मात्र थिएन, उही व्यक्ति कुर्सि चढेपछि छिमेकीले केही मेगावाट बिजुली दिनु । आयोजना पुरा हुनु । अनि लोडसेडिङ हट्नु । कुलमान नामक हिरोको व्यवस्थापकिय गुण अवश्यै हो । सँगसँगै अरू पनि केही हो । शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ किनभने सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियामा नै कुलमान प्रशंसासँगै अघिल्लो सरकारको बदख्वाँइको मिसन जो चलाइएको छ । जबकि नाकाबन्दीकै कारण ग्याँसको चुल्हो नबलेर बिजुली चुल्होमा भात पकाउनुपरेको थियो । अत्याधिक बिजुली प्रयोगले ट्रान्सफर्मरहरू पड्किराख्थे । अर्थात् दुःखको केन्द्रमा नाकाबन्दी भन्ने हमला थियो ।

स्मृति मानिसको ठूलो सम्पति हो । स्मृतिमा केही छ र त उपनिवेशवादी सोंच विरोधी चिन्तकहरू जरातिर फर्किए । भेट्टाए आफ्नो उद्गम । चिने आफ्नो शक्ति । र, पुनर्जिवित गरे आफैलाई । इतिहास स्मृतिसँग सम्बन्धित छ । स्मृतिले नै मानिसलाई सही र गलत, आफ्नो र अरू, शत्रु र मित्र चिन्न सिकाउँछ । तर, हामी त्यस्ता प्राणी हौं जो बिर्सनुमा मज्जा मान्छौं । र, हरेक दिन हाम्रो लागि नयाँ नै बन्छ किनभने अघिल्लो कडीसँगको सम्बन्ध जो बिर्सन्छौं । नजानेर होइन जानेर नै । त्यसैले गाह्रो भएको छ सही र गलत छुट्याउन । स्वार्थको खेल चिन्न, जान्न, बुझ्न ।

उ त बिर्साउन चाहन्छ नाकाबन्दी भन्ने पनि निकट इतिहासमा भएको थियो भनेर । किनभने प्रत्युत्पादक भएको थियो उसलाइ । आउलान् भनेका जातीय समुदाय आइदिएनन् सडकमा । अभावको अत्यासले आत्तिएर जनताले सरकारको विरोधमा जालान् भन्ने कामना पनि पुरा भएन । बरू जनता एक भए । नाकाबन्दीको दुइचार दिनमै आफ्नो जिनमै भएको सहयोगि भावना देखाए । एक्लै बाइकमा कुदेनन् । बसको छतमै बसेर सही यात्रा गरे । सहनशील जनताको शक्तिलाई राज्यले बुझेर उत्पादनमा प्रयोग गरेन अर्कै सन्दर्भ । जनता भने उसको कामना विपरीत भैदिए । अनि अहिले उ ललीपप चुसाएर विगत बिर्साउने उद्मम छ । र, हामी जो छौं बुद्धि बन्धकीमा राखेर दरिद्रताको प्रदर्शन गरिरहेछौं । होइन भने हामीले भन्न सक्नुपर्थ्यो– हाम्रा मुखिया नबिकेका भए र तिम्रा हस्तक्षेप नचलेका भए एक दशक अगाडि नै हामी दिनरात उज्यालैमा हुन्थ्यौं । किनभने कुलमानहरू त छँदैछन् आखिर ।
बुद्धि बन्धकीमै राखेर त हो, हामीले निकट इतिहासका प्रसंगहरू बिर्सिदिएको । र, राष्ट्रवाद हेप्ने शब्द बनेको । र, इतिहास नै मेट्न चाहनेहरू नाइके बनेको । जसको दुष्परिणाम हो – संविधानको दोस्रो संशोधन ।
अब फर्किउँ लेखको केन्द्रीय विषयमा ।
जनसंख्या राजनीति
‘महेन्द्रिय राष्ट्रवादको पुनरावृत्ति’ यस्तै टिप्पणी गरेकी थिइन् सरिता गिरीले, जब चर्चा चलेको थियो भूकम्पपीडित पहाडी बासिन्दालाई तराईमा बसोबास गराउने ।
‘महेन्द्रिय राष्ट्रवाद’को उनी विरोधी हुने भइहालिन् किनकि रगतले नेपाली होइनन् नागरिकताको कागज भएपनि । त्यसो त फरक छ बुझाइएको र बुझेको ‘महेन्द्रिय राष्ट्रवाद’मै । एक भाषा, एक भेषको खस चाउभिनिज्म आलोचनामा पर्नुपर्ने महेन्द्रिय राष्ट्रवाद हो । किनकि राष्ट्रले यहाँ खस राष्ट्रियताको मात्रै वकालत गरेको थियो । त्यसलाई लगेर जोडिदिए तराईमा गराइएको बसोबास, पूर्व–पश्चिम सडक र स्वतन्त्र देश हुनुको अभ्याससँग । किनकि हिमालसम्म सीमा देख्ने दृष्टिदोश थियो उनीहरूको नीतिमा । किनकि तिब्बतमा सुरक्षा क्याम्प राख्नुपर्ने सल्लाह थियो छोडिजाने ब्रिटिशहरूको । किनकि अमेरिकी पुठमा चिनसँग लडाइ खेलेको थियो त्यतिबेला भारतले । जसको हारको कारण सम्झिन पुग्यो नेपाललाई ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको यो पेचिलोपन र सीमा विस्तारको स्वार्थले जन्माएको शब्दावली हो उनीहरूले अर्थ लगाएको महेन्द्रिय राष्ट्रवाद जसले एउटै सरहदभित्रका नागरिक आफ्नै देशको भूमिमा बस्न वर्जित ठान्छ र सिमापारबाट हुलका हुल गैरनागरिक हुल्न ठिक ।
सीमा बन्द गराउनुपर्थ्यो । खुला सिमाना विष हो बुझ्नुपर्थ्यो । तर, ०४५ को नाकाबन्दीलाई खुला सिमानाका कारण चोरी निकासी बढेकाले बन्द गरिएको व्याख्या गरे नेपाली प्रतिनिधीसँग । र, उनैले नेपाली सरकारले लागू गरेको वर्क परमिटको भने विरोध गरे । भने– ‘नेपालमा दक्ष जनशक्ति उत्पन्न भएमा भारतीय कामदारहरूको नेपाल प्रवेश स्वतः रोकिन्छ’ । समयमै त्यो वर्क परमिट नहटाएकोमा अझै पनि थक्थकाउँछन् ती प्रतिनिधी । अनि कसरी नभन्नु बुद्धि बन्धकीमा राखेको ?
ब्रिटिश भारतले कर थोपरेर खेदेपछि बस्न आएका थिए कोही । औंलको त्रास सकिएपछि थपिए अरू । बसाँइसराई त हुन्छ नै अनौठो थिएन । किनभने देश बल्ल जो बन्दैथियो देशकै हिसाबले । तर पटकपटक टोली बनाएर बाँड्दा पनि कहिल्यै नसुल्झिने समस्या बन्यो नागरिकता । मूलद्वार जो खुल्लै थियो ।
०६३ पछि साँच्चि नै जनसंख्या राजनीति शुरू भयो । हुलेका जनसंख्याको आडमा जब उनीहरूले समानुपातिक निर्वाचनको माग गरे । राजनीति फेरी पनि बांगो हिंड्यो । दोस्रो संविधान सभासम्म उनीहरू मञ्चको फड्के किनारमा पुगे । बहुमतले संविधान जारी गर्यो । तर इतिहासकै भद्धा मजाक, मतादेशलाई नमान्ने जनादेश आइलाग्यो ।
मतादेशभन्दा बलियो सडकको जनादेश भन्ने सिद्धान्त जबर्जस्त स्थापति भएपछि गरियो संविधानको पहिलो संशोधन  –  जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने गरी ।
यो बाटो थियो प्रतिनिधी सभामा कब्जा जमाउने । तर ०४६ पछिको बहुदलीय अभ्यासले सिकाएको थियो राष्ट्रिय सभामा पनि बहुमत चाहिन्छ । त्यसैले प्रस्ताव गरिएको छ राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट बराबर होइन जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व ।
बहुसंख्यक जनता बस्ने क्षेत्रमा जम्मा दुईवटा प्रदेश तर कम जनसंख्यामा बढी प्रदेश ताकि एकत्व नहोस् फुट र राज गरको खेल खेल्न सकियोस् । अनि जनसंख्याको आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व ताकि आफ्नो बहुमत त्यहाँ पनि रहिरहोस् । यही होइन त जनसंख्या राजनीतिको चुरो खेल । व्यवस्थापिका नै जब आफ्नो भएपछि किन चाहियो सेनाको हस्तक्षेप ?
विडम्बना त त्यहाँनेर छ, जहाँ ‘राष्ट्रवादी’ बन्नेहरू पाँच नम्बर प्रदेश टुक्य्राउने प्रस्तावको विरोधमा लड्नमर्न तयार हुन्छन् । त्योभन्दा पेचिलो जनसंख्या राजनीतिलाई ओझेलमा पार्छन् । किनभने चियापसलमा हुने एउटा अर्को चर्चा छ – ती भाजपाको विदेश नीति कमजोर सावित गराउन भारतीय काँग्रेसबाट उपयोग गरिएका छन् । जो महाकाली सन्धिका एक नम्बरका समर्थक थिए । चियापसलको चर्चा न हो, कसैले बेवास्ता गरे पनि हुन्छ, मनमा लिएपनि । तर, ती योजनाकारहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ पब्लिक स्पेशमा जसको वर्चस्व हुन्छ उसैको मुद्धाको आवाज ठूलो हुन्छ ।