यसकारण काठमाण्डौ – बारा द्रुतमार्ग आवश्यक छैन

प्रज्ज्वल
सरकारले देशको सन्तुलित विकास गर्न आवश्यक छ तर बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना पछिका सरकारहरूले यतातिर खासै ध्यान दिएनन् । विसं २०४०–४१ सालतिर काठमाण्डौ चक्रपथको दायाँ–बायाँ फाटफुटमात्र घर थिए । विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारमा गएका पार्टीका नेताहरू र तिनका मुख्य – मुख्य कार्यकर्ताहरू काठमाण्डौ पसे साथै यतै घरजम गर्न थाले । बहुदलपछि चप्पल लगाएर काठमाण्डौ पसेका सरकारी नेताहरू अहिले आलिशान महलमा बस्दै निजी गाडीमा हुइँकिरहेका छन् । काठमाण्डौ पसेका सरकारी नेताहरूले यतै घरजम गर्न थालेपछि सरकारका कर्मचारीहरूले पनि यतै घरजम गर्न थाले ।
चक्रपथ वरिपरि र भित्र–भित्र घर निर्माण बढ्यो र सोहीअनुसार गाडी पनि बढ्यो । काठमाण्डौ उपत्यकाको परिचय – सडक जाम, धुलो–धुवाँको प्रदूषण, फोहरमैला अव्यवस्था, खानेपानीको हाहाकार, अपराधको थलो आदि बन्यो । सरकारी नेता र कर्मचारीसँगको मिलिमतोमा भूमाफियाहरूले अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङ सुरू गरे र सार्वजनिक जग्गा, पोखरी, पर्ती जग्गा, वन क्षेत्र, नदी किनारा अतिक्रमण गरे । कतिपय उजूरीमा न्यायालयले समेत सार्वजनिक स्थल निजी गर्ने भूमाफिया र सरकारी कर्मचारीको मिलिमतोलाई सदर गर्दा सर्वसाधारण जनता अच्चम्भित छन् ।
काठमाण्डौ उपत्यकामा जनसङ्ख्या केन्द्रित गर्दा देशका केही मुख्य सहरबाहेकका अन्य सदरमुकाम र भूभागमा बसोबास कम भयो । सरकारहरूले काठमाण्डौ उत्पयकामा बाहिरी चक्रपथ, द्रुतमार्ग र स्मार्ट सिटीको आवश्यकता देखे । यी योजनाको हल्लासँगै भुमाफियाहरूको चलखेल झन् बढ्यो । काठमाण्डौ उपत्यकाको सम्पदा विनाश पनि बढ्यो । जनसङ्ख्यालाई विकेन्द्रित गरिएको भए देशको सन्तुलित विकास हुने थियो र काठमाण्डौका घरहरू भत्काएर सडक चौडा गर्नुपर्ने थिएन । गाडी आयात बढ्दै गएको हुँदा घर भत्काएर सडक चौडा गरिएको पनि अर्थ लागेन । गएको दसैँ अगाडिमात्र काठमाण्डौ उपत्यकामा ५० हजार नयाँ सवारी साधन (बाइक, ट्रक, मिनिबस, बस, टिपर) भित्रियो । गत आवमा रू. ५४ अर्बको सवारी साधन खरिद गरिएको र त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी काठमाण्डौमा भित्रिएको पनि समचार छापियो ।
देशमा भएका सरकारी निजामति कर्मचारी ८३ हजारमध्ये आधा काठमाण्डौमा रहेको तथ्याङ्क छ । देशको विभिन्न जिल्लाबाट अध्ययन र उपचार गर्न, व्यापार र उद्योग गर्न, रोजगारी पाउन पनि काठमाण्डौ ओइरिँदैछन् । गएको दसैँमा ३० लाख नेपाली काठमाण्डौ उपत्यकाबाहिर गएको तथ्याङ्क छ । देशको सन्तुलित विकास र जनसङ्ख्या विकेन्द्रित गरिएको भए ३० लाख नेपालीको यातायातदेखि अन्य खर्च हुँदैनथ्यो ।
खोना र बोङ्गाको सम्पदा विनाश रोक्नु आवश्यक
सरकारमा गएका पार्टीहरूले काठमाण्डौकेन्द्रित जनसङ्ख्यालाई सजिलो बनाउने नाममा तराईको बारा जिल्लाको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ विमानस्थल बनाउने र निजगढदेखि काठमाण्डौसम्म द्रुतमार्गले जोड्ने काम सुरू गरे । यसले काठमाण्डौ थप प्रदूषित र जनघनत्व बढी भएको शहर बन्नेछ । पच्चीस वर्ष अगाडिको सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकामा ३० लाख जनसङ्ख्या राख्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो, अहिले एक करोड जनसङ्ख्या राख्ने योजनाअनुसार द्रुतमार्ग, बाहिरी चक्रपथ र स्मार्ट सिटी निर्माणको काम अघि बढाइएको देखिन्छ ।
द्रुतमार्ग काठमाण्डौ उपत्यकाको ललितपुरको बोङ्गा र खोनासम्म जोड्ने गरी दश ठाउँबाट काम सुरू भइरहेको छ । बोङ्गा र खोना सांस्कृतिक धरोहरसहितको पुरानो नेवार बस्ती हुन् । सरकारले खोनामा ३०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने सूचना प्रकाशित गरी द्रुतमार्गको सुरूको बिन्दु निर्माण गर्दैछ । सरकारले रू. १ खर्ब बढी लागतको द्रुतमार्ग निर्माणको काम नेपाली सेनामार्फत गराउँदैछ । अहिले खोना र बोङ्गाको सम्पदा र बस्ती संरक्षण गर्नुपर्ने आवाजसहित स्थानीय जनता आन्दोलनमा छन् । स्थानीय तह र प्रदेशसभा एवं प्रतिनिधिसभाको चुनावमा सरकारमा गएका पार्टीहरूले खोना र बोङ्गाको बस्ती र सम्पदा द्रुतमार्गको नाममा विनाश गर्न नदिने आश्वासन दिएर जिते तर सम्पदा विनाश र द्रुतमार्ग निर्माण रोकिएको छैन । जनता सरकारमा गएका पार्टीहरूले धोका दिएको अनुभूत गर्दैछन् ।
खोना र बोङ्गाका पीडित वासिन्दाको निवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कार्तिक १५ गते स्थलगत अध्ययन पनि ग¥यो । समितिले ती दुवै ठाउँका पीडित जनताका प्रतिनिधिलाई समितिकै कार्यकक्षमा निम्ता गरी मंसिर १० गते छलफल पनि ग¥यो । बोङ्गाका पीडित वासिन्दा रत्नमान तुलाधरले आफू युवा उमेरदेखि लागेको कम्युनिष्ट पार्टी भनिने दुईतिहाइ भएको सरकारले सम्पदा विनाश र जनविरोधी काम गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे ।
खोना क्षेत्र समावेश ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २१ का वडाध्यक्ष रविन्द्र महर्जनले लोकतन्त्र र गणतन्त्र भनिने वर्तमान सरकारबाट जनताले न्याय नपाएको र सम्पदा संरक्षण नभएको बताए । उनले खोना दक्षिण एसियामै पहिलो पटक बिजुली बलेको पुरानो बस्ती भएकोले द्रुतमार्गको नाममा विनाश गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
बोङ्गा क्षेत्र परेको ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २२ का वडा अध्यक्ष अम्बिरराज शाक्यले दु्रुतमार्गको सुरू बिन्दु खोनाको कोदेशमा राखिने थियो जनताको विरोध भएपछि सारिएको बताए । उनले नेपाली सेनासँग भएको दश बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दशबुँदे सहमतिमा सुरू विन्दु बोङ्गाको फर्सिडोलमा राख्ने, जग्गाको मुआब्जा बढाउने, विस्थापितलाई पुनस्र्थापना गर्ने आदि उल्लेख थिए ।
जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका उपप्रमुख दिनेश महर्जनले स्थानीय जनताको माग सम्बोधन नभएसम्म द्रुतमार्ग निर्माण रोक्नुपर्ने र सम्पदा संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल सांस्कृतिक पुनः जागरण अभियानका अशोककुमार डंगोलले सुरूमा एडीबीको योजना बागमति करिडोरमात्र बनाउने थियो । पछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नामाकरण गरी द्र्रुतमार्गको सुरू बिन्दु खोनामा ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले रू. ५६ अर्बको योजना रू. १३५ अर्ब हुँदै अब रू. २०० अर्ब खर्च गर्ने सरकारी तयारी रहेको र सो निर्माणपछि भारतीय विस्तारवादकै पुँजीले ठेक्का लिएर नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला र प्रदेश नं. ३ को सदरमुकाम पनि काठमाण्डौ उपत्यकामै राख्नुपर्ने सरकारी पार्टी र यसका सांसदहरूको तयारी गलत भएको उल्लेख गदै दु्रतमार्ग नै आवश्यक नभएको बताए ।
खोना र बोङ्गाका पीडित जनताको गुनासो सङ्क्षिप्तमा यसप्रकार छन् –
खोना र बोङ्गा १२ औं शताब्दीको बस्ती भएकोले संरक्षण गर्नु आवश्यक भएको ।
– कृषि क्षेत्र विनाश गर्न नहुने ।
– द्रुतमार्गबाट यस क्षेत्रको आर्थिक, वातावरणीय र सामाजिक क्षेत्रमा नोक्सान हुने ।
– मुआब्जा निर्धारण निकै कम भएको ।
– विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनविना द्रुतमार्ग निर्माण गरेको ।
– देशको सीमा सुरक्षामा लाग्नुपर्ने नेपाली सेना ठेक्का–पट्टामा लाग्न नहुने ।
– मुआब्जा नलिए पनि नेपाली सेनाले पेलेर निर्माण थालेको ।
– गुठी जग्गाको मुआब्जा किसानले तीन भागको एक भागमात्र पाउने भएको ।
– खोना र बोङ्गाको सम्पदा संरक्षणबारे सरकारमा गएकाहरूले चासो नराखेको ।
– उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल खोना र बोङ्गामा समस्या बुझ्न पुगेको तर जनताको पीडा समाधान गर्न पहल नगरेको ।
– वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा खोना र बोङ्गामा द्रूतमार्ग बनाउन नहुने उल्लेख भएको ।
– स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएको बेला द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय गरी २०७२ चैत ३ र ४ गते अन्नपूर्ण दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरिएको बदर गर्नुपर्ने ।
– नेपाली सेनाको बन्दुक तेस्र्याएर भइरहेको निर्माण तत्काल रोक्नुपर्ने ।
– बाहिरबाट काठमाण्डौ आएर घर बनाएकाको दुवैतिर बसोबास हुने तर यहाँका वासिन्दा उठीवास हुने स्थिति भयो ।
– १३ हजार वर्षअगाडिको सम्पदा फेला परेको खोना र बोङ्गालाई पुरातत्व विभागले धानबाली र घाँसे मैदान भनेको हुँदा त्यहाँको अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने ।
– मछिन्द्रनाथ ३ हजार वर्षअगाडिका कृषि विशेषज्ञ हुन् ।
–१० मंसिर २०७५