लगानीयोग्य कोष अभाव र राष्ट्र बैड्ढको परिपत्र

– डा. बलराम दुवाल
विगत ३ महिनादेखि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलतासँग सम्बन्धित समस्याका विषयमा बैङ्क र राष्ट्र बैङ्कबीचको एकापसको आरोप प्रत्यारोपका सम्बन्धमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रभावकारी कदम चालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नियमनकारी कदम चालेर बैङ्क वित्तीय संस्थालाई तह लगाउने सङ्केत यस आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा नै देखाएको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा वित्तीय उपायहरूमार्फत् राष्ट्र बैङ्कले लगानीयोग्य कोषको समस्या र कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू चुकेको अवस्थालाई समाधानतर्फ पाईला चालेको देखिन्छ । केही महत्वाकाङ्क्षी बैङ्कहरूका कारण सिर्जित भनिएको यसपटकको तरलता समस्याका सन्दर्भमा राष्ट्र बैङ्क सुरूदेखि प्रष्ट थियो कि समस्या तरलता अभावको नभई केही बैङ्कहरूको निक्षेप परिचालन र कर्जा लगानीबीच सन्तुलन गुम्न गएको कारण लगानीयोग्य कोषको अभाव हुन गएको ठम्याइ रह्यो । त्यस्ता समस्याग्रस्त बैङ्कहरूले नयाँ कर्जा प्रवाहमात्र रोकेन, पुराना कर्जाहरूमा पनि पटक पटक व्याजदर वृद्धि समेत गरे भने निक्षेप आकर्षित गर्न अल्पकालीन सूचनामा आधारित निक्षेप (Call Deposit) को व्याजदर १२ प्रतिशतसम्म र मुद्दति खाताको व्याजदर १३ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरी निक्षेप आकर्षित गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो । छोटा अवधिमै कर्जाको व्याज ३ प्रतिशतसम्म बढ्नु तर सर्वसाधारणको बचतमा सोही अनुपातमा ब्याज नबढेको कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू नाफा अधिकिकरणमामात्र केन्द्रीत रहन पुगेकोले सर्वसाधारणले नयाँ साहु महाजनकै रूपमा बैङ्कहरूलाई बुझ्न बाध्य भए ।
अर्थशास्त्री, बैङ्कर, बुद्धिजीवी, नियामक निकाय, कर्मचारी, उद्यमी, व्यवसायी र सर्वसाधारण जनताले पालैपालो अहिलेको वित्तीय समस्याको कारण पहिचान गर्ने क्रममा पूँजीगत खर्च गर्न नसकी सरकारी ढुकुटीमा ३ खर्ब बराबरको नगद मौज्दात थन्किनु, बैङ्कहरूले आक्रामक बजार रणनीतिमार्फत अनुत्पादक मानिएका सवारी साधन कर्जा, घरजग्गा कर्जा, शेयर मार्जिन कर्जा दिनु, बैङ्कहरू संस्थागत निक्षेपमा निर्भर रहनु, राष्ट्र बैङ्कले समस्याको पूर्व चेतावनीका बाबजूद पनि प्रभावकारी मौद्रिक र वित्तीय उपकरणहरू परिचालन गर्न नसकेको, राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो निर्देशनलाई उल्लङ्घन गरेका बैङ्कहरूलाई समयमै कारबाही गर्न नसक्नुजस्ता समस्याहरू उठाए । कतिपय समस्याहरू आरोप प्रत्यारोपको तहमा छताछुल्ल हुन पनि पुग्यो ।
यही परिवेशमा वित्तीय स्थायित्व, पारदर्शी र जिम्मेवार बैङ्किङ व्यवहार, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको सदुपयोगको लागि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मिति २०७३ फागुन १९ गते परिपत्र जारी गरेको छ । मूलतः राष्ट्र बैङ्कले क्षेत्रगत कर्जा सीमाअन्तर्गत व्यक्तिगत प्रयोजनका सवारी साधनलाई अनुत्पादक कर्जा मान्दै त्यस्ता कर्जा प्रवाहमा सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ ।
साधारण बचत निक्षेपको व्याजदरमा कल निक्षेप सरह व्याज नदिईरहेको वर्तमान अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कले कल निक्षेपको व्याजदर साधारण बचत खातामा प्रदान गरिने भन्दा बढी नहुने गरी तय गर्न र यही २०७३ साल चैत्र मसान्तभित्र यस निर्देशन बमोजिम व्याजदर नियमित गर्न परिपत्र जारी गरेको छ । यसले कल निक्षेप व्याजदर वृद्धि गर्न भएको अस्वस्थ गतिविधिलाई नियन्त्रित गर्दै सर्वसाधारणको निक्षेपमा पनि समायानुकूल व्याजदर वृद्धि गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू बाध्य हुनेदेखिन्छ ।
कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा ८० प्रतिशत नाघ्न नहुने राष्ट्र बैङ्कको विद्यमान व्यवस्थालाई केही खुकुलो बनाएको छ । जसअनुसार कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनमा विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाहित २ प्रतिशतसम्मको कर्जा, कृषि, उर्जा, पर्यटन र घरेलु तथा साना उद्यमजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको बढीमा ५० प्रतिशत कर्जा तथा सापटबाट घटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
साना तथा लघु व्यवसायहरूमा प्रवाहित रू. १० लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जा मान्न सकिने बन्दोबस्त परिपत्रले गरेबाट प्रत्यक्ष रूपमा विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्न सहज हुनेछ । यी व्यवस्थाहरूले साना आकारका व्यवसायी तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा सक्रिय रहने वर्गलाई थप लाभान्वित बनाउनेछ र समग्रमा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
साथै ओभरड्राफ्टलगायतका रिभोल्भिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जाहरूको सीमा १ करोडबाट झारी रू. ७५ लाख सम्ममात्र प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले अल्पकालमा अधिक कर्जा माग हुनगई तरलता अभाव हुनसक्ने जोखिमलाई केही मत्थर पार्ने देखिन्छ ।
यस आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले कर प्रयोजनमा पेश हुने वित्तीय विवरण र कर्जा प्रयोजनमा आउने वित्तीय विवरणमा समानता ल्याउने नीति अनुरूप नै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ऋणीले एउटै मिति वा अवधिको अलग अलग वित्तीय विवरण पेश गरेको अवस्थामा त्यस्ता ऋणीलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी तत्काल कर्जा असुलीको प्रक्रिया थालनी गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । यसले व्यवसायी, उद्योगीहरूको गलत वित्तीय विवरण पेश गरी कर्जा लिने परिपाटीमा रोक लाग्नेछ भने कर छली नियन्त्रणमा पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विद्यमान वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानार्थ र वित्तीय क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन दिएको यो निर्देशन प्रसंशनीय देखिन्छ । तर वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा गैर वित्तीय क्षेत्रमार्फत पनि ठूलो आकारमा वित्तीय कारोबार भइरहेको छ । सहकारी क्षेत्रहरूको नियमन कमजोर रहेको र बजारीया सहकारीहरूको उल्लेख्य सङ्ख्यामा वृद्धि भईरहेको अवस्थामा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा कडाई गरिँदा ऋणीहरू विस्तारै वित्तीय क्षेत्रबाट गैर वित्तीय क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुन जाने जोखिमलाई दृष्टिगत गरी उचित नीतिगत बन्दोबस्त गरी सहकारी क्षेत्रलाई पनि नियमनको दायराभित्र ल्याउन सके समग्र देशको वित्तीय र आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व आई आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो ।