एउटै पोशाक व्यापारीकरण र कमिसनकै खेल !

एस. डी. राजचल
बेलायतबाट सुरु भएको पोशाक लगाउने व्यवस्था आज धेरै मुलुकका विद्यालयहरूमा परम्पराजस्तै भइसकेको छ । पोशाक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने केटाकेटीहरूदेखि हिजोआज कक्षा ११ र १२ र माथिल्लो तहमा पढ्ने विद्यार्थीहरूमा पनि अनुशासनमा बस्ने वा अनुशासन सिकाउने मेसो भएको छ । अनुशासनलाई विद्यार्थीहरूको शिक्षा हासिल गर्ने र सफलता प्राप्त गर्ने साँचो पनि मानिन्छ । विद्यालयमा पोशाकको व्यवस्था हुनुका साथै विद्यालय पहिचान गर्नका लागि विद्यालयअनुसार फरक पोशाक हुनु नराम्रो होइन । हाल देशमा फरक– फरक विद्यालयले फरक–फरक पोशाकको बन्दोबस्त गर्दै आएका छन् । पोशाकको सवालमा कुनै कानुनी बन्दोबस्त हालसम्म नबन्नुले विद्यालयहरू निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन् ।
एउटै प्रकारको विद्यालय पोशाक सबै विद्यालयमा व्यवस्था गर्ने हो भने एकातिर विद्यालय नछुटिने र कुनै समस्या आइहालेमा छिटो समाधान नहुने भय छ भने अर्कोतिर सीमित व्यापारीको हातमा रकम थुप्रिने निश्चित छ । शिक्षक शिक्षिकाहरूको विद्यालयमा आउँदा लगाउने पोशाकमा एकरुपता ल्याउन गरेको सरकारी निर्णय विवादको घेरामा परेको थियो । भारतीय बजारमा नबिकेका वा थाति रहेको कपडा नेपालमा शिक्षकहरूको लागि पोशाक बनाइदिंदा सो कमसल कपडा धेरै बिक्री भएको भनाइ अहिलेसम्म सेलाएको छैन । कपडा थप उत्पादन नभएपछि वा भारतीय बजारमा बाँकी नभएपछि हाल तुलनात्मकरुपमा स्तरीय कपडा नेपालको बजारमा भित्रिएको यथार्थले पनि कैयौंको अनुमान सही साबित गरेको हो ।
कुनै बेला मुलुकमा मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेलाई हेल्मेट अनिवार्य गरेको थियो । अगाडि बस्ने वा मोटरसाइकल चलाउनेलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले अनिवार्य गर्दै आएको हेल्मेट सोही कारण देखाउँदै सरकारले पछाडि बस्नेलाई अनिवार्य गरेको थियो । सरकारले अनिवार्य गरेपछि सवारी चालकसँग कुनै अर्को विकल्प थिएन । पछाडि बस्नेले पनि हेल्मेट लगाउने चलन आयो । सुरक्षा पनि दिएकै थियो । बजारमा हेल्मेटको खपट पनि ह्वात्तै बढायो । त्यतिबेला धेरैले अनुमान गरेका थिए, भारतीय बजारमा हेल्मेट धेरै जगेडामा रह्यो होला र नेपालमा अनिवार्य ग¥यो । त्यसमा अन्यले थपे, यसले निरन्तरता पाए त राम्रै हो । तर, केही समयपछि सरकारी निर्णयले हावा खायो र नलगाए पनि हुने भन्ने भयो । निर्णय केही समयको अन्तरालमा किन हट्यो ? असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने वातावरण त सरकारले तयार गरेकै थिएन । यसले पनि अनुमानलाई गलत साबित गर्न सरकार चुक्यो । नेपालका सरकारहरू सस्ता निर्णय गर्न पछाडि पर्दैनन् । हतारमा निर्णय गर्ने बानी परिसकेको छ वा निर्णय गराउने निकायको निर्णयबारे सोच्ने र प्रतिवाद गर्ने क्षमता ¥हास भएको भन्ने पारिसकेको छ जनतालाई । यसले सरकार व्यापारीकरण र विदेशी एकाधिकार पँुजी नेपालमा भित्याउन उद्यत छ भने नै सड्ढेत गर्दछ ।
सरकार आज अर्को व्यवस्था गर्दैछ विद्यालयका केटाकेटीहरूका लागि । त्यो हो विद्यालयका केटाकेटीहरूको पोशाकमा एकरुपता ल्याउने । हाललाई काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र र प्रदेश नं. ५ का १२ जिल्लाहरूमा यो व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी हो । सार्वजनिक र संस्थागत विद्यालयबीच एकरुपता कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको सम्बन्धित पक्षको भनाइ छ । साथै फरक–फरक पोशाकका कारण शिक्षामा व्यापारीकरण बढेको र कमिसनको जालो फैलिएको सरकारी पक्षको ठहर छ ।
तर के पोशाकमा भएको विविधताले शिक्षामा व्यापारीकरण भित्रिएको हो ? एकरुपता हुनेबित्तिकै शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण अन्त्य हुन्छ ? के सार्वजनिक र संस्थागत विद्यालयबीचको वर्तमान शैक्षिक दूरी पोशाकले अन्त्य गर्दछ ? वा यसले कमिसनको जालो न्यूनीकरण गर्न मद्दत पु¥याउँदछ ? सायद सरकारसँग यी सवालहरूको जवाफ छैन । शिक्षामा व्यापारीकरण पोशाककै कारण भएको सरकारी ठहर सोह्रै आना गलत छ । कमिसनको खेलमा आफूलाई डुबाउँदै सरकारले बिनापूर्वाधार संस्थागत विद्यालयहरू धमाधम खोल्ने अनुमति दिनु र विदेशी विद्यालयहरू स्वीकृति दिएर वा नदिइकन सञ्चालन गर्न दिएकै समयदेखि शिक्षामा व्यापारीकरणको प्रवेशलाई सरकारले अनुमति दिएको शिक्षाविद्हरूको तर्क हो । सार्वजनिक विद्यालयहरूको स्तर उन्नति र तिनीहरूको भविष्यको लागि चिन्तित हुनुपर्ने सरकार र शिक्षामन्त्रीहरू संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूको ‘मोटो रकम’ को पछाडि लाग्दा आज शिक्षामा व्यापारीकरणसँगसँगै नवउदारवादको हावी भएको हो र यसले शिक्षा क्षेत्र बिस्तारै तहसनहस भइरहेको सबैसामु छर्लङ्ग नै छ । सामुदायिक विद्यालयहरू ओरालो लाग्ने क्रम सुरु भएको छ भने निजी वा संस्थागत विद्यालयहरू उकालो लाग्ने क्रम सुरु भएको छ । एकातिर अधिकांश संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरू नाफा कमाउनकै लागि लगानी गरी भौतिक रुपमा झिलिमिली बनाई विद्यार्थीहरू जम्मा गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नतिका लागि सरकारले कुनै ठोस योजना नबनाउनु र व्यवस्था गर्दै आएको बजेटसमेत हरेक वर्ष कटौती गर्दै सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा नरहेबाट सरकार शिक्षाबाट हात झिक्न खोजिरहेको स्पष्ट छ । जसको कारण यी सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूबीच शैक्षिक खाडल बढ्दै गइरहेको छ ।
सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीच समानता र एकरुपता कायम गर्ने हो भने दुवैलाई कानुनी दायरामा ल्याई शैक्षिक दृष्टिकोणले प्रतिस्पर्धी बनाउनु महत्वपूर्ण कदम थियो । सामुदायिक विद्यालयको उन्नतिका लागि भएका समस्याका खाडलहरू पुर्न सरकारी नीति आवश्यक छ । यसका साथै स्वदेशकै पाठ्यक्रम, स्वदेशकै उत्पादनमा आधारित पोशाक, स्वदेशकै शिक्षकलगायतको व्यवस्थापन गरी अगाडि बढ्नु सरकारको बुद्धिमानी हुने थियो ।
“काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर” भनेझैं ‘शिक्षामा व्यापारीकरण बढेको र कमिसनको जालो फैलिएको’ कारण देखाउँदै सरकार जुन बाटोमा गएको हो यसले सरकार आफ्नो उद्देश्यमा पुग्ने त कता हो कता त्यसैलाई मलजल दिने निश्चित छ । हाल फरक–फरक उत्पादन र फरक – फरक बिक्रेता छ । तिनीहरूले विद्यालयलाई मागबमोजिम पोशाक तयार गरी जीविकोपार्जन गर्दै छन् । सरकार एकरुपताको नाममा पोशाकको बन्दोबस्त गर्ने बाटोमै लाग्यो भने अहिलेभन्दा थोरै र सीमित व्यापारीको हातमा विद्यालय पोशाक पुग्नेछ र भविष्यमा समस्याहरू थुप्रिंदै जानेछ । कमिसनको खेल आजको भन्दा वृद्धि हुनेछ ।
तसर्थ, विद्यालयका केटाकेटीहरूको पोशाक होइन बरु पढाइमा, अनि विद्यालयका केटाकेटीहरूका लागि आवश्यक सुविधामा प्रतिस्पर्धी बनाउनु जरुरी छ । तिनीहरूको सोचाइमा, व्यवहार र संस्कारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने शिक्षा ग्रहणमा विशेष जोड दिनु आवश्यक छ । विद्यालय छोड्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सरकारी ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । देश विकासको पहिलो पूर्वाधार शिक्षा भएकोले प्राथमिकताका साथ हेर्नु जरुरी छ । विविधतामा एकता भएको देशमा विद्यालयका केटाकेटीहरूको पोशाकमा पनि विविधता आएकै रुचाउँछन् । केही मानिसहरूको स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि केटाकेटीहरूको भावनामा ठेस पु¥याउनु न्यायोचित कदम पटक्कै होइन ।