भारत ‘प्रहरी राज्य’ बन्दै

नयाँ दिल्ली, २२ डिसेम्बर । भारतका विभिन्न सरकारी निकायलाई देशभरिका कम्प्युटरबाट सूचनाको जाँच, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकारले सुसज्जित बनाएको छ । आलोचकहरूले यसलाई भारत अर्को ‘ठूलो दाजु राज्य’ बन्न खोजिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
गएको बिहीबार भारतको गृह मन्त्रालयले दस वटा सरकारी संस्थालाई भारतका सबै कम्प्युटर र नेटवर्कबाट विद्युतीय तथ्याङ्क लिन सक्ने, अनुगमन गर्न सक्ने र नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार दिएपछि त्यहाँका विपक्षी पार्टीले मोदी सरकारले भारतलाई ‘नियन्त्रणमुखी राज्य’ बनाउन खोजिरहेको बताएका छन् ।
सरकारले यस्तो अधिकारबाट सु–सम्पन्न बनाइएका संस्थामा भारतको कुख्यात अनुसन्धान विभाग रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) र प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा सञ्चालन हुने गुप्तचरी विभाग पनि छन् ।
सो कदमप्रति प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै भारतीय काङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री मोदीलाई ‘असुरक्षित तानाशाह’ को सङ्ज्ञा दिएका छन् ।
भारतीय अर्थमन्त्री अरूण जेट्लीले भने सो कदमको प्रतिरक्षा गर्दै ‘आतङ्कवादी’ लाई पहिचान गर्न त्यस्तो निर्णय गरिएको बताए ।
“त्यस्ता प्रविधि प्रयोग गर्ने आतङ्कवादीलाई कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ ? त्यसो नगरे आतङ्कवादीले अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्नेछन् र सरकारी संस्थाले खुम्चिएर बस्नुपर्ने हुन्छ ।”, जेट्लीले भने ।
गोपनीयताका पक्षधरहरूले भने सरकारको यस्तो नियन्त्रणकारी कदम प्रजातन्त्रमाथिको बहस र फरक मतप्रति लक्षित भएको बताएका छन् । संसारकै सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देश भारतमा डाटा सुरक्षा र गोपनीयता कानुन अझै बन्न सकेको छैन ।
सरकारी निर्णय जोकोही विरूद्ध प्रयोग हुन सक्ने तर विशेषतः सरकारका आलोचक, अधिकारकर्मी र राजनीतिक विपक्षीविरूद्ध यो हतियार सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने विश्लेषकले बताएका छन् ।
“यो निर्णयले सरकारका आलोचक र राजनीतिक विपक्षीका डाटा सङ्कलन गर्न सरकारलाई सहज बनाएको छ । यसले विपक्षी र आलोचकविरूद्ध हमला गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ । यसको लक्ष्य संरा अमेरिकाको गुप्तचर कार्यक्रम प्रिज्मजस्तै हुनेछ । भारतलाई पुलिस राज्य बन्नबाट जोगाउन भारतीय जनताले अनुगमनकारी कानुनमा सुधारमा जोड दिन जरूरी छ ।”, हैदराबादस्थित स्वतन्त्र सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता श्रीनिवास कोदालीले भने ।
भारतीय टेलिकम ऐनको आधारमा केही सङ्घीय कार्यालयलाई अहिले नै कसैको फोन कलमा नियन्त्रण वा अनुगमन गर्न सरकारले अधिकार प्रदान गरिसकेको छ ।
सरकारको सो निर्णयको भारतीय जनताले सामाजिक सञ्जालमार्फत् कडा विरोध गरेका छन् ।