संविधान संशोधन आवश्यक छैन

– पी. कृष्ण
देशमा नयाँ संविधान जारी भएको डेढ वर्ष बितिसकेको छ । सो संविधान लागू भएको जनाउने भनेको उक्त संविधानअनुसार आगामी २०७४ सालको माघभित्रै तीनैतहको चुनाव सम्पन्न गर्नु हो । तर हालसम्म पनि त्यसको लागि कुनै पनि तयारी अगाडि बढ्न सकेको छैन । वर्तमान आवश्यकता भनेको चुनाव वा निर्वाचन गराएर वर्तमान संविधानलाई लागू गरेर देखाउनु हो । तर चुनाव गराउनुको सत्ता वर्तमान सरकार भने पहिला यो संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो भनी वर्तमान संविधानले दिएको जनताको सार्वभौम अधिकारलाई नै कुन्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यो खेल जम्मै भारतको खेल भएकोले पनि नेपाली जनताको हित चाहने हो भने वर्तमान संविधान संशोधन आवश्यक छैन । भारतीय स्वार्थ अनुरुप नभएकैले असोज ३ गते जारी भएकै दिन भारतले आपत्ति जनाएर ६ गतेदेखि नाकाबन्दी गरिदिएको हो । तर भूकम्पपछि छिटो–छिटो काम गरेर नेपाली जनताको हितको लागि जारी भएको संविधानले भारतले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न नसक्ने देखेर नै होला उसलाई सोधेर गरिएन वा संविधान जारी नगर्नु भन्ने माग भयो ।

भारतीय स्वार्थ अनुरुप नभएकैले असोज ३ गते जारी भएकै दिन भारतले आपत्ति जनाएर ६ गतेदेखि नाकाबन्दी गरिदिएको हो ।

बारम्बार नेपाली राजनेताहरू भारत भ्रमण गर्ने र उनीहरूकै सल्लाह र सुझावअनुरुप नेपालमा पनि शासन व्यवस्था अगाडि बढाउने कार्य गर्न थालेकोले पनि झन् झन् उनीहरूले भने जस्तै नेपाललाई राख्ने दाउ हेर्ने गरेका हुन् । हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताको मागअनुरुप शासन व्यवस्था चलेको भए भारतले त्यसरी नेपाली माथि दवावमुलक काम गर्ने पनि आँट गर्ने थिएनन् । उनीहरूको लागि त भारतकै अधिनमा नेपाल सञ्चालन गर्न पाए हाइसञ्चो नै हुने थियो । तर त्यसो गर्नको लागि हाम्रा पुर्खाहरू तयार भएनन् । यो क्रम भने हालसम्म जारी छ । यदि त्यो बेला नै हामी आफ्नो अधिकार कुन्ठित गर्न तयार नभएका भए पूर्ण रुपमा शासकहरूले शासन गर्न पाउने थिए । आफ्नो पूर्ण शासन राणा कालमा बाहेक कहिल्यै पनि कायम भएन । यो क्रम भने हालसम्म पनि जारी नै छ । त्यसको मुख्य दोष भनेको भारतीय विस्तारवादको पछाडि नेपालले परमुखापेक्षी व्यवहार गर्नु नै हो ।
अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधान संशोधन होइन, स्थानीय तह, प्रान्तीय तह र सङ्घीय संसदको निर्वाचन हो । त्यसको लागि ठाउँ–ठाउँमा वडा र गाविसहरू घटाए अनुरुपको विभिन्न वडाहरू एकीकरण गर्ने, सिमाना तोक्नेलगायत थुप्रै कामहरू अझै बाँकी छन् । तर सर्पलाई दूध ख्वाएजस्तै सरकारमा रहेका दलहरू भने हाल तराईका नेताहरूको सल्लाह सुझावलाई ध्यानमा राखी भारतलाई खुसी पार्नको लागि संविधान संशोधनको प्रक्रिया पुनः अगाडि बढाउने तयारीमा छन् । भारतले सकेको खण्डमा अहिले पनि नेपाललाई ख्वाप्पै निल्न चाहन्छ । तर यदि नेपाललाई भारतले निलेको खण्डमा चीनले सेना परिचाल गर्ने तयारी पनि रहेकाले यो बेला भारत नेपालदेखि डराइरहेको हो । दुई बीचको तरुलजस्तै हामी यो बेला निष्पक्ष र अरुको सदासयताबाट बाँचिरहेका जस्तो भइरहेका छौं । यस्तो नेपालीहरूको पञ्चशीलको आधारमा तयार भएको अन्तर्राष्ट्रिय नीति कायम गर्नु आवश्यक छ । त्यसको अर्थ बढी भारततिर लहसिनु होइन ।
यो समयमा नेपालले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । नाम मात्रैको सङ्घीयता लागू भएको छ । सङ्घीय प्रान्त छुत्याएर सङ्घीयता लागू गरी प्रत्येक सङ्घ राज्यहरूमा अलग्ग सदन, अलग्ग न्यायपालिका र अलग्ग व्यवस्थापिका पनि गठन गर्दै जाने हो भने त्यो अनुरुपको अधिकार सम्पन्न व्यवस्था ल्याउनु आवश्यक छ । होइन वर्तमान स्थानीय निकायहरूलाई नै सवल बनाएर स्थानीय निकायमार्फत नै बजेटको ५० प्रतिशत खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने वर्तमान अवस्थामा चलिहरहेको शासन व्यवस्थालाई कसैले पनि गाली गर्ने थिएन । सङ्घीयताको माग अगाडि सारेर तराईमा ठूलो उपद्रो भएपछिमात्रै सङ्घीयताको कुरा आएको सत्य होइन । त्यसकै कमजारीले हाल पनि तराईका केहीं दलहरूले त्यसै अनुरुप संविधानमै संशोधनको माग गरिरहेका छन् । तर त्यो स्थानीय अधिकांश जनताको माग नै होइन । उनीहरूले न बाहिर काम गर्न जान नपर्ने गरी रोजगारको व्यवस्था गर्न, कृषि योग्य भूमिमा आफै उत्पादन गर्नका लागि मोहियानी हक कायम गर्न र जमिन जोत्नेको गर्न माग गरिरहेका छन् । तर ठूला दलहरूले कमैया मुक्ति र कमलरी मुक्ति भन्दै कामबाट निकाल्ने र जमीन आफ्नो गर्ने नीति अपनाइरहेका छन् ।

स्थानीय निकायमार्फत नै बजेटको ५० प्रतिशत खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने वर्तमान अवस्थामा चलिहरहेको शासन व्यवस्थालाई कसैले पनि गाली गर्ने थिएन ।

जब तराईमा ४० लाख अवैध भारतीय व्यक्तिहरूलाई नेपाली नागरिकता प्रदान ग¥यो । त्यो बेलादेखि नै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, जनसङ्ख्याको आधारमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्नेलगायतका अव्यवहारिक मागहरू अगाडि आउने गरेका हुन् । अहिले पनि तराईबाट धैरै मात्रामा सदनमा प्रतिनिधित्व भैरहेको छ । महत्वपूर्ण पदहरूमा पनि तराई वा मधेस मूलका व्यक्तिहरू रहेका छन् । हिजोजस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भने तराई मूलका छैनन् । तर पनि भारतले त्यसलाई आफ्नो अनुकूल राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । विभिन्न संयन्त्रमार्फत नेपालको सार्वभौमसत्ता बाहिरी हातमा सुम्पने दाउ रचिरहेका छन् । जनमतसङ्ग्रह गरेर भएपनि यहाँ हिन्दू अधिराज्य कायम गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने, धर्म निरपेक्षता खारेज गराउनेलगायतका दाउहरू रचिरहेका छन् । यस्तो विषम परिस्थिति अगाडि रहेको बखत नै नेपाली जनताले सही नीति के हो र के गर्दा हाल हाम्रो आफ्नो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई बचाउन सकिन्छ भन्ने ध्यान नदिने हो भने हिजोजस्तै हामी गण्डक, कर्णाली र कोसी भारतले हडपेको हेरी बस्नु परेजस्तै भोलिका दिनहरूमा पनि हामीले सुख्खा नदी हेरेर पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछन् । त्यस्तो नहोस् भन्नाका लागि पनि राम्रो कुरालाई जसले भनेको भएपनि मनन गर्ने र राष्ट्रियता अगाडि बढाउने गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।