कर्मचारीबाट अपेक्षा

एस.डी. राजचल
सार्वजनिक पद धारण गर्नुभन्दा अगाडि हरेक कर्मचारी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई संवैधानिक बन्दोबस्तअनुसार सपथ खुवाउने प्रचलन छ । सपथ लिँदा छनोटमा परेका हरेक व्यक्तिहरुले देश र जनताको सेवा गर्ने, सरकारको काममा दत्तचित्त भई सहयोग गर्ने र जुन पदमा नियुक्ति भएको हो सो पदको पदीय मर्यादा, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व इमानदारीपूर्वक बहन गर्ने वाचा गरेका हुन्छन् । कुनै प्रकारका अनैतिक र गैरकानुनी कार्यमा संलग्न नहुने बाचा गरेका हुन्छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीदेखि विभिन्न पदका कर्मचारीहरुले पनि सपथ खाएका हुन्छन् । तर, विडम्बना जिम्मेवार कुनै पनि निकायका पदाधिकारीहरुले सपथ गर्दा गरेका बाचालाई पदमा नियुक्ति हुने क्रमसँगै बिर्सने गरेका छन् । तिनीहरुले खाएको सपथअनुसार थोरैमात्र कार्य गर्ने हो भने पनि देशको अवस्था र सार्वजनिक प्रशासन आजको अवस्थाबाट धेरै सुधार भइसकेको हुने थियो ।
् कर्मचारीविनाको प्रशासन निर्जीव कुरा हो । यो स्थिर रहन्छ । कर्मचारी विनाप्रशासन आफैँले केही गर्ने होइन । मानिसले नै तिनलाई चलायमान बनाउने हो । प्रशासनका विभिन्न पदमा बहाल रही जनताको काम सरल र चुस्त ढङ्गले गर्छु भनी सपथ खाएका कर्मचारीहरुले त्यस विपरीत काम गरिदिंदा देश अप्ठ्यारोमा परेको हो । जनताले अनावश्यक सास्ती र दुःख भोग्नु परेको हो ।
यसरी मानिसले प्रशासनिक कानुन, नीति र कार्यक्रमहरुलाई व्यवहारमा उतार्ने, त्यसलाई सजीव र गतिशील बनाउने भएकोले जनशक्ति र दक्ष मानवविना योजना वा कार्यक्रम जति नै मगज खियाएर तयार गरे पनि बेकार हुनपुग्छ । कर्मचारी प्रशासन दक्ष हुनुका साथै जनतालाई प्रशासन अनि सरकारको उद्देश्यअनुसार सेवा दिनसकेमा मात्र प्रशासन टिक्छ । सरकार टिक्छ । कर्मचारी प्रशासनले साथ दिएन भने सरकार क्षणभरमा नै अलोकप्रिय हुनपुग्छ र अन्ततः जति नै राम्रो योजना भएको मन्त्रिमण्डल पनि ढल्न पुग्छ ।
त्यसको लागि सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा ‘हाम्रो होइन, राम्रो मान्छे’ र जनताको काम गर्ने देशभक्त कर्मचारी नियुक्तिमा ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ । त्यसैले त कर्मचारी प्रशासनका ज्ञाताहरु बताउँछन्, ‘‘कर्मचारी प्रशासनले कुनै सङ्गठनको दक्ष व्यवस्थापनको लागि योेजना बनाउने, निर्देशन दिने र नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दछ ।’’
यस्तो महत्वपूर्ण संस्थामाथि कुनै पनि सरकार पूर्वाग्रही हुनु भने स्वयं सरकारको हितमा हुँदैन । मानिस सामाजिक प्राणीका साथै राजनीतिक प्राणी पनि भएकोले कर्मचारीहरु पनि फरक फरक राजनीतिक विचारका हुनु स्वाभाविक छ । विचार फरक– फरक भएजस्तै दल पनि फरक– फरक हुनु अन्यथा होइन । नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको कार्यालय समयबाहेक अन्य समयमा हरेक कर्मचारीले आफनो सिद्धान्तअनुसारका राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाउनुपर्दछ । यो उनको प्रजातान्त्रिक र मौलिक अधिकार हो । यसमा रोक लगाउनु प्रजातन्त्र होइन । तर, कार्यालय समयमा सेवाग्राहीलाई बाधा पुग्ने गरी गतिविधि गर्ने र क्रियाकलापमा संलग्न हुनेहरुविरुद्ध भने सरकार चुप लागेर बस्नु हुँदैन । कुनै पनि कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कारण कुनै अर्को पक्ष वा सेवाग्राहीलाई असर पार्नु मनासिव हुँदैन । कर्मचारीहरुले आफ्नो कर्तव्यको बारेमा पनि ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।
नेपालको प्रशासनयन्त्र राणाकालीन समयदेखि बदनाम हुँदै आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि सुधार आउन नसकेको तीतो यथार्थ नेपालीहरुसँग छ । विगतमा लुकी लुकी गर्ने काम आज सार्वजनिक रुपमै गर्नथालेबाट प्रशासनयन्त्रमा जनताको अविश्वास बढेको हो । जनताको विश्वास कमाउन नसक्ने कुनै पनि प्रशासनको ढिलो या चाँडो पतन अवश्यम्भावी छ ।
कर्मचारी जनप्रशासनको आधार हो । यहीभित्र कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पद वर्गीकरण, अवकाश, तालिम, निवृत्तिभरण, उत्पे्ररणाजस्ता थुप्रै प्रक्रियाहरु हुन्छन् । यी प्रक्रियाहरु जबसम्म सही तरिकाले चल्छन् तबसम्म देशको कर्मचारी प्रशासन गतिशील हुन्छ । जनप्रशासनको साख जोगिन्छ । जब यी स्वाभाविक प्रक्रियाहरु अस्वाभाविक रुपले चल्न थाल्छन्, तब यसले आफ्नो साख गुमाउन पुग्छ । त्यतिबेला प्रशासन एउटा निर्जीव तत्वमात्र हुन्छ । त्यो निर्जीव तत्वले जनताको सेवा गर्नसक्दैन ।
आज एकातिर सङ्घीय सरकारका कर्मचारीहरु अधिकारको लडाईँमा छन् भने अर्कोतिर नेपालको प्रशासनयन्त्र भ्रष्टाचार, कमिसन र घूसको जालोमा नराम्ररी फसेका समाचारहरु आइरहेका छन् । सरकारका एक उपसचिव प्रेमकुमार सञ्जेलले नेपालको भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रबारे सार्वजनिक रुपमा बोले । निजामती सेवामा करीब ४ दशक पार गरिसकेका सञ्जेलका अनुसार नेपालका नब्बेभन्दा बढी कर्मचारीहरु अयोग्य, असक्षम र भ्रष्ट छन् । तिनीहरु जनतालाई सेवा दिन होइन बरु ऐश आरामको जीवन यापन गर्न, बिलासी उपभोग्य वस्तु खरीद गरी जीवनस्तर अस्वाभाविक रुपमा माथि उठाउने काममा तल्लीन छन् । त्यो क्षमता कमिसन, घूस र भ्रष्टाचारजस्ता गलत र अवाञ्छित कामहरुका परिणाम हुन् ।
सरकार आफैले बनाएका नीति तथा कार्यक्रम पालना गर्दैन । जसको कारण कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएको उनको आरोपलाई अहिले प्रशासनयन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्दा गलत भन्ने आधार पनि भेटिंदैन ।
प्रशासन कर्मचारी प्रशासनको सिद्धान्तअनुसार अगाडि बढ्नुपर्दछ । नीति र कार्यक्रम लागू गर्नुपर्दछ । तर, यहाँ कुनै पनि पदको लागि कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवाजस्ता नियमित र अत्यावश्यक काममा पनि आर्थिक चलखेल व्याप्त छ । नेपाल सरकारअन्तर्गत चल्ने हरेक प्रशासन आर्थिक चलखेलका कारण दुर्गन्धित र फोहोर बन्दै गएको धेरैको अनुभव छ ।
यसप्रकारका कुरीतिलाई रोक्न सरकार क्रियाशील बन्नुपर्छ । सरकारको सफलता र असफलता कर्मचारी प्रशासनको कार्यक्षमतासँग सम्बन्धित छ । कर्मचारीहरुको असन्तुष्टिमा परिणामदायी कार्य सम्पादन हुनसक्दैन । कर्मचारीका मागहरु हुन्छन् । जनता र देशको हितमा भएका मागहरु पूरा गर्नुपर्दछ । कर्मचारीहरुले पनि ट्रेड युनियनवादको कुरामात्र गरेर जनताको हित हुँदैन । त्यसको लागि देशभक्ति र सेवा भावना अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । जनताको सेवाको भावना हरेक कर्मचारीहरुमा हुनैपर्दछ । देश सङ्घीय ढाँचामा प्रवेश गरिसकेको छ । प्रदेश तहमा स्थानीय प्रदेशकै कर्मचारीहरुको नियुक्ति सङ्घीयताको उद्देश्यअनुरुप र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरुप हुन्छ । ती सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई दिइने सेवा सुविधासँगै नागरिकप्रति जिम्मेवारीबोध गराउन सक्यौं भने प्रदेश सरकारहरु आगामी दिनमा सफल हुनेछन् । आफूले खाएको सपथलाई व्यवहारमा उतार्नेतिर राजनीतिक दल र कर्मचारीहरु लाग्नु सबैको हितमा हुन्छ । सपथलाई सस्तो बनाए परिणाम राम्रो हुँदैन ।