‘साक्षर नेपाल २०७६’ नारामै सीमित हुने

– प्रकाश
सन् १९५९ मा क्यारेबियाली टापु देश क्युवामा फिडेल क्यास्ट्रो नेतृत्वको क्रान्तिकारी सेनाको विजयपछि गठन भएको सरकारले दुई वर्षभित्र साक्षरता प्रतिशत ९९ पु¥याएर देशलाई पूर्ण साक्षर बनाएको पढ्न पाइन्छ ।
क्रान्ति भएको देशको कुरा छाडौँ, निर्वाचन जितेरै सरकार बनाएको भेनेजुयलामा ह्युगो चाभेज सरकारले आफ्नो चारवर्षे शासनकाल भरिमा ६२ प्रतिशत रहेको साक्षरता प्रतिशत ९६ प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घकै प्रतिवेदनमा दर्ज छ । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि नेपालमा पनि साक्षरताका गतिविधिले राम्रै महत्व पाएको थियो । त्यसपछिका हरेक सरकारको घोषणा देशबाट निरक्षरता उन्मूलन रह्यो ।
तर, त्यस्ता घोषणा र अभियानको अधिकांश भाग कागजी रुपमा मात्र सम्पन्न भएको बताइन्छ । फलतः सरकारले २०७६ सालमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनी घोषणा गरेको ‘साक्षर नेपाल – २०७६’ सस्तो लोकप्रियताको नारा बनेको छ । अभियान घोषणा गर्न हतार गर्ने सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले अभियान साकार पार्न कुनै कार्यक्रम पारित गर्न नसकी किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा रहेको बताइन्छ ।
हालसम्म ४७ जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भइसके पनि ३० जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी भएको तथ्याङ्क छ । ती ३० जिल्ला साक्षरताका हिसाबले निकै पछाडि परेको जिल्ला हुन् । त्यहाँ पहिलेजस्तो सामान्य साक्षरता कार्यक्रमले साक्षरता वृद्धि हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ ।
पूर्ण साक्षर घोषणा भएका जिल्लामै धेरै बालबालिका तथा किशोर–किशोरी विद्यालय बाहिर रहेका समाचार आइरहेकै छन् । ‘कम्युनिष्ट पार्टी’ नेतृत्वको सरकारको उदासीनता र अकर्मण्यताले ‘साक्षर नेपाल – २०७६’ नारामै सीमित हुने भएको छ ।