गाउँ – गाउँमा सिंहदरबार !

स्थानीय तहको निर्वाचनताका शासक दलले नारा लगाए–गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार । स्थानीय समस्या समाधानको लागि स्थानीय स्तरमै हुनुपर्ने निर्णय सिंहदरबार र मन्त्रालयहरूको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाप्रति जनताको असन्तोष सम्बोधन गर्न नयाँ संविधानमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार फराकिलो र अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । तर, कतिपय स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूले त्यस्ता अधिकारको दुरूपयोग गर्दा संविधानले कोरेको खाकाअनुुसारको राज्य व्यवस्था सफल हुनेमा सन्देह गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहले थोपरेको चर्को करले जनताको निम्ति ‘अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह’ बरदान हो वा अभिशाप, निक्र्योल गर्न गा¥हो छ । गाउँ विकास समितिलाई विनापूर्वाधार नगरपालिका घोषणा गरियो, अनि नगरपालिकाले स्थानीय स्रोत बढाउने नाममा करको दायरा फराकिलो बनाउँदा नगरवासी भएकोमा खुसी हुने वा दुःखी हुने, अलमल छ ।
रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहले जेलबाट रिहा हुँदा नगरपालिकाका सबै कार्यालयमा सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरे । फौजदारी अभियोगमा नौ महिनादेखि थुनिएका मेयर थुनामुक्त भएको अवसरमा बिदा दिइयो, मानौं कटहरिया नगरपालिका कुशवाहको जमिनदारी हो । उनी काठमाडौँबाट हेलिकप्टर चार्टर गरेर कटहरिया गए, मानौं उनी मेयर होइनन्, त्यहाँका राजा हुन् । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइनुको अर्थ के जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई स्थानीय राजा बनाउनु हो ?
स्थानीय तहको निर्वाचन भएलगत्तै अधिकांश जनप्रतिनिधिको ध्यान गाडी चढ्नेमा गएको देखियो । मोटर गाडी चल्ने बाटाघाटा पनि निकै कममात्र भएको स्थानीय तहका प्रतिनिधिले पनि गाडी किनेर चढेका छन् । मेयर, उपमेयरले गाडी चढेपछि वडाध्यक्ष र नगरसभा सदस्यले पनि कम्तीमा मोटरसाइकल सुविधाको माग गरे । यसरी स्थानीय तहकै लागि मात्र देशमा हजारौं हजारको सङ्ख्यामा नयाँ नयाँ गाडी भित्रिए । त्यसले अन्ततः गाडी उत्पादक भारतीय वा विदेशी कम्पनीलाई फाइदा भएको देखियो । जनतालाई यसबाट कुनै फाइदा भएन । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको अर्थ के हिजो काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भोग्दै आएका सुविधा अब स्थानीय तहका ‘मन्त्री’सम्म पु¥याउने भन्न खोजिएको हो ?
देशका अधिकांश स्थानीय तहमा सत्तासीन नेकपाले नै जितेको छ । तीनै तहका सरकारमा नेकपाकै बहुमत छ । एकै दलको यति बलियो उपस्थितिले देशलाई विकास र सामाजिक न्यायको सही दिशामा अघि बढाउन सक्नुपर्ने हो । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको भावनाअनुसार विकास र सुशासनका गतिविधिलाई जनअपेक्षाअनुसार तीव्रता दिनुपर्ने हो । तर, आज भ्रष्टाचार र अख्यितयार दुरूपयोगको अधिकांशका दोषी सत्तासीन दलका नेता कार्यकर्ता बढी छन् । रौतहटको कटहरिया नपाका मेयर स्वयं पनि नेकपासम्बद्ध कार्यकर्ता हुन् । रिहाइलगत्तै उनी नेकपाका नेता पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न गए । दाहाल भेटपछि उनी हेलिकप्टर चढी आफ्नो नगरपालिका पुगे । हत्याको अभियोग लागेका व्यक्तिको रिहाइ भएकोमा धुमधामसँग उत्सवको प्रबन्ध मिलाउन लगाइयो । अनि सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरियो । सुशासन सत्तासीन दलको प्राथमिक दायित्व हो । तर कुशवाहको क्रियाकलापले कसरी सुशासन कायम हुनसक्छ ? उनलाई यस्ता काम गर्नबाट रोक्ने जिम्मेवारी उनी सम्बद्ध दलको होइन ? उनले आदर गर्ने नेता पुष्पकमल दाहालको होइन ?
केन्द्रको नेताको आर्शीवादबाटै फेरि पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि चल्ने हो भने हिजोको केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था र आज गाउँ–गाउँ पुगेको सिंहदरबारबीच केही भिन्नता हुनेछैन । संविधानमा मात्र राम्रा कुरा राखेर देशको गति संविधानअनुुसार अघि बढ्न सम्भव छैन । संविधान कार्यान्वयनको निम्ति राजनीतिक नेतृत्व अझ बढी फराकिलो र दूरदर्शी बन्न आवश्यक छ ।