पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा श्रमिक महिलाको अवस्था

–प्रज्ज्वल
निजी सम्पत्तिसँगै समाज वर्गमा विभाजन
संसारको अधिकांश देशमा दुई थरीका मानिस छन् । एकथरी दिनरात परिश्रम गर्छन् तर भोक, रोग र दुःखको जीवन बिताउँछन् । अर्कोथरी कहिल्यै परिश्रम गर्दैनन् तर भोगविलासको जीवन बिताउँछन् । आफै परिश्रम गरेर जिउनेहरू श्रमिक वर्ग हुन् भने अर्काको परिश्रममा बाँच्नेहरू शोषक वर्ग हुन् ।
व्यक्तिगत सम्पत्तिको विकाससँगै मानव समाज वर्गमा विभाजित भएको हो । तीनहजार वर्ष अगाडिसम्म मानिसको व्यक्तिगत सम्पत्ति थिएन । जंगली जनावर र प्रकृतिसँग लड्न सबै एक थिए । सबै साझा सम्पत्ति थियो । श्रम पनि सामूहिक थियो । यसलाई आदिम साम्यवाद भनिन्छ ।
पशुपालन र खेती सुरू भएपछि मानिसको निजी सम्पत्ति सुरू भयो । घाँसे मैदान र खेतीको लागि एकापसमा युद्ध भयो । पराजितहरूलाई पशु रेखदेख र खेतीमा काम गर्ने दास बनाइयो । जितेका मालिक र हारेका दासको रूपमा अर्थात् शोषक र शोषितको रूपमा देखा परे । यसरी व्यक्तिगत सम्पत्तिको उदयसँगै आदिम साम्यवादी समाज वर्गीय समाजमा परिणत भयो । त्यसबेलादेखि मानव जातिको इतिहास वर्गसङ्घर्षको इतिहास भयो ।
मानव समाजमा औपचारिक विवाह र व्यवस्थित परिवार नभएसम्म आमाको नाताबाट सन्तानको पहिचान हुन्थ्यो । परिवार आमाकै नेतृत्वमा चल्थ्यो । सम्पत्ति आमातिरका रक्तसम्बन्धीहरूले पाउँथे । पछि सन्तान कुनै निश्चित बुबाको तर्फबाट भएको निर्धारित गर्न औपचारिक विवाह र व्यवस्थित परिवारको प्रचलन भयो । तत्पश्चात् महिलालाई पुरूषको अधिनमा राख्ने सुरू भयो । यसरी मातृसत्तात्मक समाज पितृसत्तात्मक भयो ।
महिला र पुरूष रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । तर सामन्तवाद र पूँजीवादमा यो सम्भव भएन, छैन । सामन्तवादमा सामन्त र जमिनदार वर्गले भूमिमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गरी किसानहरूलाई शोषण गर्छन् । जमिनदारलाई कूतबाली बुझाएपछि किसानको घरमा अन्न रित्तो हुन्छ । मानिसले औद्योगिक उत्पादन सुरू गरेको पाँच हजार वर्ष भयो । उद्योग र व्यापारको नाममा पूँजी लगानी गरी पूँजीपति वर्गले कामदार वर्गलाई अत्यधिक शोषण ग¥यो । यसरी कामदार वर्गका महिलासँगै पुरूष पनि शोषित र पीडित भए । पूँजीवादमा वेश्यालयहरूलाई कानुनी बनाइयो । यसकारण माक्र्स–एङ्गेल्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध अन्त्य हुनेबित्तिकै गुप्त र खुला वेश्यावृत्तिको अन्त्य हुने बताउनुभयो ।

नेपालमा आधाभन्दा बढी महिला भएको हुँदा राज्यको संरचनामा जनसङ्ख्याको अनुपातमा समावेश हुनुपर्ने माग उठाइँदैछ । तर यही अवस्थामा जनसङ्ख्याको अनुपातमा महिला समावेश गरिए कामदार वर्गका महिलाले अवसर पाउने छैनन् । सम्भ्रान्त वर्गका महिलाले अवसर पाउनेछन् ।

अहिले संसारका अधिकांश देशमा निजीकरण, आर्थिक उदारीकरण, खुला बजार, प्रतिस्पर्धाको चर्चा छ । यी सबै पूँजीवादलाई बलियो बनाउने हात–खुट्टा हुन् । नेपालमा पनि यस्तै चर्चा चलाइएको छ । आश्चर्य कम्युनिष्ट दाबी गर्ने एमाले र माओवादी पनि यही चर्चा गर्दैछन् । कम्युनिष्टहरूले कामदार वर्गको अर्थशास्त्री र वकिल भएर काम गनुपर्ने हो । तर एमाले र माओवादी पूँजीवादी सरकारमा गएर नेका, राप्रपा र मधेसी मोर्चाकै बाटोमा हिँडे । परिणाम ७० लाख नेपाली युवाहरू संसारका पूँजीपति वर्गको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लागि काम गर्ने संसारका ११० भन्दा बढी देशमा वेचविखनजस्तै भइरहेका छन् । लाखौं सङ्ख्यामा नेपाली महिलाहरू पनि वैदेशिक रोजगारीको नाममा बेचविखनमा परेका छन् । लामो समयदेखिको सामन्तवाद र पूँजीवादकै कारण नेपालमा पनि कामदार वर्गका महिलाले दुःख पाएका हुन् ।
पूँजीवादी व्यवस्थामा कामदार वर्गलाई कुनै राजनीतिक अधिकार थिएन, छैन । सन् १८३६ मा बेलायतमा मजदुरहरूको लण्डन मजदुर सङ्घ स्थापना भयो । त्यस सङ्घले ६ बुँदाको मागपत्र (चार्टर) तयार ग¥यो । सुरूमा २–३ लाख मजदुरले हस्ताक्षर गरेको सो मागपत्रमा ५० लाख मजदुरको हस्ताक्षर भयो । मागपत्रमा संगठन गर्न पाउने, चुनावमा मत हाल्न र उम्मेदवार हुन पाउने, कामको समय घटाउने र ज्याला बढाउनेलगायत माग थिए । पूँजीपति वर्गले मजदुरहरूको यो मागलाई अस्वीकार ग¥यो । तर मजदुर आन्दोलन रोकिएन, सन् १९७१ को पेरिस कम्युन र सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिसम्म अघि बढ्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस र नेपालको कानुनी व्यवस्था
सन् १८९३ संसारमा पहिलो न्यूजिल्याण्डले महिलाहरूलाई मात्र मताधिकार दिएको बताइन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा महिलाहरूलाई मताधिकार दिने प्रस्ताव सन् १९२० मा पारित भयो भने बेलायतका महिलाहरूले सन् १९२८ मा मताधिकार पाए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकारको लागि हो । सन् १९१० मा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा भएको श्रमिक महिलाहरूको दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जर्मनका कम्युनिष्ट नेतृ क्लारा जेट्किनले प्रत्येक वर्ष मार्च ८ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विश्वव्यापी रूपमा मनाउने प्रस्ताव गरे । त्यसबेला १७ देशका १०० महिलामात्र सम्मेलनमा सहभागी थिए । सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस विश्वव्यापीरूपमा मनाउने निधो ग¥यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसलाई महिला सशक्तीकरण र लैगिक समानताको रूपमा पनि लिइन्छ । नेपालमा पनि आवाज उठाइँदै छ । नेपालमा आधाभन्दा बढी महिला भएको हुँदा राज्यको संरचनामा जनसङ्ख्याको अनुपातमा समावेश हुनुपर्ने माग उठाइँदैछ । तर यही अवस्थामा जनसङ्ख्याको अनुपातमा महिला समावेश गरिए कामदार वर्गका महिलाले अवसर पाउने छैनन् । सम्भ्रान्त वर्गका महिलाले अवसर पाउनेछन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मा महिलासम्बन्धी हकको प्रावधान छ भने धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक महिला हुनुपर्ने, धारा ८४ मा सङ्घीय संसद प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा निर्वाचित कूल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने, धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख मध्य एक महिला हुनुपर्ने, धारा ९२ मा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुनुपर्ने र धारा २५२ मा राष्ट्रिय महिला आयोगसम्बन्धी प्रावधान छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन ऐनमा जिविसमा सभापति वा उपसभापति, नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख र गाविसका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । गाविस र नगरपालिकाको वडामा पाँच जना सदस्यमध्ये दुई जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । वडाका दुई महिला सदस्यमध्ये एक दलित हुनुपर्ने प्रावधान छ । यी पदहरूमा पनि कामदार वर्गका महिला निर्वाचित हुने अवस्था छैन, किनभने निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुने अवस्था छैन ।
समाजवादी देशको संविधानमा महिला अधिकार
सोभियत सङ्घको संविधानमा महिलालाई शिक्षामा पुरूषसरह समान अधिकार, आमा र बालबच्चाको सुरक्षा, सुत्केरी अघि र पछि तलबसहितको विदाको व्यवस्था, प्रसूति गृह, शिशुशाला र बालोद्यानको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यी सबै समाजवादकै उपलब्धी हुन् । सन् १९८९ मा सोभियत सङ्घ विघटन भयो र देश १५ टुक्रामा विभाजन भयो । परिणाम महिलाहरूले दुःख पाए र जेष्ठ नागरिकहरू मागेर खानु प¥यो र केटाकेटीको शिक्षाको लागि धेरै पैसा लाग्ने भयो । अमेरिकलाई चुनौति दिने रूस कमजोर भयो । यो पूँजीवादकै परिणाम हो ।
चीनको संविधानमा महिलालाई पुरूषसरह समान अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । समान कामको लागि समान पारिश्रमिक छ । संविधानमा आमाबुबाले केटाकेटीको पालना गर्नु र शिक्षाको व्यवस्था गर्नु तथा उमेर पुगेका छोराछोरीले आमाबुबालाई सहयोग गर्नु कर्तव्य हुने स्पष्ट उल्लेख छ ।
क्युवाको संविधानमा सबै नागरिकको अधिकार समान हुने उल्लेख छ । बालबच्चाको पालनपोषण गर्नु मातापिताको कर्तव्य र अभिभावकको सम्मान गर्नु बालबालिकाको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । क्युवाको संविधानमा महिलालाई पुरूषसरह अधिकार हुने लेख्नै नपर्ने गरी व्यवहारमा दिइएको छ ।
प्रजग कोरियाको संविधानमा महिलालाई हरेक क्षेत्रमा पुरूषसरह अधिकार हुने, सुत्केरी विदा पाउने, बालबच्चा भएका आमालाई कामको समय घटाउने, शिशुस्याहार केन्द्र बनाएर बच्चाहरूको रक्षा गर्ने उल्लेख छ । प्रजग कोरियाले टोल–टोलमा “केटाकेटीको दरबार” शिशुस्याहार केन्द्र र बालोद्यान व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधानमा महिलाबारे यसरी स्पष्ट प्रावधान राखिएको छैन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संविधान निर्माणकै बेला देश र जनताको हितमा ७१ वटा धारा र दुई अनुसूचीमा संशोधन राखेको थियो तर नेका, एमाले र माओवादीले ती संशोधनलाई स्वीकार नगरेको हुँदा नेपाली महिलाहरूले अधिकार पाएनन् ।
पूँजीवादमा अधिकांश श्रोत–साधन केही व्यक्तिको कब्जामा
संसारको आधा अर्थात ३ अर्व ६० करोड जनसङ्ख्यासँग भएको सम्पत्ति बराबर अमेरिकाका ६ जना, मेक्सिकोका १ जना र स्पेनका १ जना गरी ८ जना उद्योगी–व्यापारीसँग रहेको छ । भारतका ८० करोड मानिससँग रहेको सम्पत्ति बराबर त्यहाँका ५७ जना उद्योगी–व्यापारीसँग रहेको छ । नेपालमा ६० प्रतिशत स्रोत र साधन १० प्रतिशत उद्योगी–व्यापारीको कब्जामा छ । एक प्रगतिशील पत्रिका मन्थली रिभ्यूको मे १९९८ को अड्ढमा संसारका ८० प्रतिशत जनताको सम्पत्ति २५ वर्षमा आधा घटेको खबर प्रकाशित भयो । सन् १९६५ देखि सन् १९९५ को ३० वर्षको अवधिमा सर्वहारा वर्गको सङ्ख्या दोब्बर बढेको पनि तथ्यांक सार्वजनिक भयो । हाल संसारका दुई अर्व मानिस एक छाकमात्र खाएर सुत्नुपर्ने अवस्था छ । समाजको यो चरम आर्थिक असमानतासहितको पूँजीवादी व्यवस्थामा कामदार वर्गका महिलालाई संविधान र ऐन–नियममा व्यवस्था भएबमोजिम समावेशी हुन सक्ने अवस्था छैन । कामदार वर्गका महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रत्याभूत भए मात्र पुरूषसरह अघि बढ्ने वातावरण तयार हुन्छ । यसको लागि समाजवाद र साम्यवाद नै आवश्यक छ ।
२०७३ फागुन २३