खाँचो जनउत्तरदायी सरकारको

एस.डी. राजचल
देशमा सङ्घीय बन्दोबस्त छ । संविधानअनुसार तीन तहका सरकारहरू सञ्चालनमा छन् । केन्द्रका केही अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा आएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु¥याउने भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरू सङ्घीयताको प्रारूपअनुसार अगाडि बढ्ने प्रयासमा छन् । तर, मुख्यमन्त्री र नगरपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुखहरूको गतिविधि पदअनुसार हुन सकेको छैन । विडम्बना, सङ्घीयताको पक्षमा चर्को स्वर निकाल्नेहरू विनायोजना र विनातयारी अगाडि बढेको महसुस गर्दैछन् । प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनको लागि आवश्यक विषयमा अझै सहमति जुटेका छैनन् । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच काम, कर्तव्य र अधिकार बाँडफाँडको कामले पूर्णता पाउन सकेको छ । क्षेत्राधिकारको विषयमा अन्यौल व्याप्तै छ । केन्द्रीय सरकारमात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहहरूसमेत आ–आप्mनै तौर– तरिकाले सञ्चालन हुन थालेका छन् । सङ्घीयताको नाममा कतै ‘अराजक’ बाटो त समातेको छैन ?
अभियुक्त छुट्दा सार्वजनिक बिदा !
हरेक सरकार शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्दछ । प्रजातन्त्रको सौन्दर्य पनि यही हो । जुनसुकै तहको सरकारका लागि ‘स्वेच्छाचारिताले’ राम्रो परिणाम दिंदैन । हरेक तह र पदको सञ्चालनका आ– आप्mनै नियमहरू हुन्छन् । अधिकार क्षेत्रहरू हुन्छन् । ज–जसलाई जे–जे गर्न मन लाग्छ, त्यहीं–त्यहीं गर्दै हिँड्नु स्वेच्छाचारिता हो, अराजकता हो । यसको परिणाम डरलाग्दो हुनेगर्दछ । कानुनी प्रावधानअनुसार अदालतले कुनै व्यक्तिलाई एकैबाजी अपराधीको संज्ञा दिने गर्दैन । जब अभियोग लाग्छ, तब न्यायालयले पक्ष र विपक्षको भनाइलाई आधार मान्दछ । प्रमाणलाई आधार मान्दछ र सोही आधारमा दोषी हो वा होइन, ठहर गर्दछ । प्राप्त प्रमाणको आधारमा निर्दोष ठहरे सफाइ मिल्दछ र अदालती फैसलामार्फत छुट्कारा हुन्छ । दोषी ठहरे कानुनअनुसार अपराधी ठहर गरी सजाय दिइन्छ । यो न्यायालयको प्रक्रिया हो । तर, सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा अध्यक्ष के.पी. ओलीकै दलसम्बद्ध रौतहटको कटरिया नगरपालिकाका मेयर सीयाराम कुशवाहलाई उच्च अदालतले थुनामुक्त गरेको अवसरमा नगरपालिकामा सार्वजनिक बिदा दिइयो । यो स्थानीय सरकारको स्वेच्छाचारिता हो । तर, जनदबाबका कारण पछि त्यो निर्णय फिर्ता लियो । मन्त्रिपरिषद्ले ‘समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कार्य दिवस बढाउन जरूरी रहेको’ निष्कर्ष निकाल्दै २०७४ चैत १४ गते गरेको निर्णयलाई मेयर कुशवाहले उल्लङ्घन गरेका छन् । यद्यपि सरकार मूकदर्शक बन्छ ।
‘कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनेझैं भएको थियो नपाको सो निर्णय । उनको स्वागत तामझामका साथ गरिएको देखाइयो ।
अस्पताल पनि बिदा !
‘नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्छ’ भन्ने नेपाली उखान वर्तमान सरकारलाई ठ्याक्कै मिलेको धेरैको बुझाइ छ । कार्य दिवस बढाउन सरकारले गत वर्ष विभिन्न बिदाहरू कटौती गरेको थियो । तर, गएको पुस १५ गते आइतबार हुम्लामा सार्वजनिक बिदा दिइयो । गुरूङ समुदायले मनाउँदै आएको तमु ल्होसारको प्रदेश ४ मा सार्वजनिक बिदा दिने प्रदेश ४ को सरकारले ग¥यो । तर, तमुको जनसङ्ख्या नभएको र तमु ल्होसार नमनाइने हुम्लामा पनि सरकार अस्पतालमा बिदा दिइयो । तर, त्यसबारे कुनै कारबाही भएको समाचार आएको देखिएन । के त्यसरी हचुवाको भरमा बिदा मनाउनेलाई कुनै कारबाही हुँदैन ?
विद्यालयहरू बिदा मनाउँदै स्वागतमा !
पञ्चायतकालमा राजाको सवारीको अवसरमा उनी जाने क्षेत्रमा स्वागतार्थ कार्यालय र विद्यालयहरू बन्द गर्ने चलन थियो । माथिल्लो तहको कार्यालयले अनिवार्य उपस्थित हुन कडा निर्देशन मातहतका कार्यालयहरूलाई जारी गरेपछि तल्ला तहका कर्मचारीहरूको केही चल्दैनथे । कारणवस कोही गएन वा कार्यक्रमस्थलमा पुगेन भने जागिर खोस्ने सम्भावना थियो । कुनै सुनुवाइ चल्नेवाला थिएन । यो सामन्ती संस्कार थियो । सामन्ती संस्कारकै कारण पञ्चायतको अवसान भयो र प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । लोकतन्त्रमा पनि नेताहरूमा त्यही सामन्ती संस्कार दोहोरिएको छ । तर, शासक दलका नेताहरू र राष्ट्रपति स्वयम्बाट लोकतन्त्रविरोधी र सामन्ती संस्कार प्रस्तुत हुने क्रमले निरन्तरता पाउँदा जनता शासक दलका नेताहरूबाट आजित छन् ।
गएको पुस १६ गते बुधबार झापा जिल्लाको शिवसत्ताक्षीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहभागितामा एउटा कार्यक्रम आयोजना गरियो । कार्यक्रममा उनको स्वागत गर्न स्थानीय विद्यालयहरू बन्द गरी शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य कार्यक्रमस्थलमा उपस्थित हुन त्यहाँस्थित दूध स्रोतकेन्द्रले पत्राचार गरेछ । स्थानीय भानु मावि, शुक्र मावि र जन आदर्श माविका विद्यार्थीसहित शिक्षकहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन फोनबाटै उर्दी जारी गरिएको रहेछ ।
राष्ट्रपति उपस्थित हुने कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सङ्घीय सांसद, प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरू उपस्थित हुनु स्वाभाविक मानिए तापनि अप्रत्याशितरूपमा विद्यार्थीहरूको परिचालन अस्वाभाविक हो । कुनै कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने वा नपर्ने ? कुन आधारमा विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउने ? अनि आफू जाँदै गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुने विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई सोबारे थाहा दिनुपर्ने कि नपर्ने ? विशिष्ट व्यक्तिको स्वागतमा विद्यालयको पुरै पठन– पाठन बन्द गर्ने परिपाटी के सङ्घीयताको उपज हो ?
अधिकारको दुरूपयोगले अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ । यस्ता थुप्रै जनसरोकारका विषयहरूलाई बेवास्ता गरी उठाउने कदमले लोकतन्त्रप्रति मानिसको विश्वास घट्दै जाने सम्भावना छ ।
अर्कोतिर सङ्घीयतामा बिदा वा बन्द नजीरको रूपमा विकास हुने भय पनि छ । यसो भएमा सङघीय सरकार, स्थानीय र प्रदेशका सरकारहरू आ– आप्mनो स्वार्थ या उद्देश्य र कार्यक्रमसहित अगाडि बढ्ने हो भने भोलिको मुलुक कसरी समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ला ? चिन्ताको विषय हो । स्वेच्छाचारिता अराजकताको उदाहरण हो । सङ्घीयताको नाममा स्थानीय तहहरूमा मौलाएको स्वेच्छाचारिताको अन्त्य हुनु जरूरी छ । बलियो जनउत्तरदायी सरकारले मात्र अस्थिरता रोक्न सक्दछ ।