दिक्षान्त समारोह र देशको शिक्षा क्षेत्र

एस.डी. राजचल
देश विकासको प्रमुख आधार शिक्षा नै हो । शिक्षाको विकासविना कुनै पनि देशको विकास असम्भव छ । जहाँ शिक्षारूपी प्रकाश पुगेको हुँदैन, त्यहाँ विकासको ढोका खुलेको हुँदैन । जहाँ शिक्षा सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा पुगेको हुन्छ त्यहाँ अन्धविश्वास र कुरीतिजस्ता कुप्रथाहरू विस्तारै हट्दै जान्छ । शिक्षाविना कुनै पनि मानिसको वैयक्तिक विकास नहुने यथार्थ आत्मसात गर्दै संसारका कुनै पनि देशमा देश र जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार कार्यकारी प्रमुखहरू शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छन् र सोहीअनुसार नीति र योजनाहरू बनाइ लागू गर्छन् ।
नेपाल विकासोन्मुख राज्य हो । अथाह सम्भाव्यताहरू भएर पनि विकास र समृद्धिमा पछि परेको मुलुकमा दक्ष जनशक्ति नभएको भने कदापि होइन । मुलुकमा तयार हुने दक्ष जनशक्ति नै देशको उन्नतिको संवाहक हो । तर, दक्ष जनशक्ति रहेर पनि मुलुकको प्रगति हुन नसक्नुमा व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई दोषी ठह¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।
गएको पुस १७ गते म·लबार नेपालको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४४ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा पाटन बहुमुखी क्याम्पसको प्रा·णमा दीक्षान्त समारोह मनाइयो । बर्सेनि हुने त्यस्ता समारोहबाट नेपाली विद्यार्थीहरू दीक्षित हुँदै आइरहेका छन् । यस वर्ष पनि यसले निरन्तरता पाएको छ । समारोहमा कुनै पनि सङ्कायमा स्नात्तक, स्नात्तकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधि गरेका विद्यार्थीहरू दीक्षित हुने गर्छन् । यस वर्ष त्रिविबाट दीक्षान्त समारोहका लागि सहभागी हुन योग्य भएका अथवा ट्रान्सक्रिप्ट लिएका ७४ हजार २ सय ८६ विद्यार्थीहरू थिए । त्रिविको तथ्याङ्कअनुसार ९ हजार ५ सय ४ विद्यार्थीहरूले मात्र समारोहमा आफ्नो उपस्थिति जनाए । बाँकी ठूलो सङ्ख्याका विद्यार्थीहरू किन उक्त समारोहमा सामेल भएनन् भन्ने विषय अध्ययनकै विषय हो ।
यसरी दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित भएर दीक्षित हुने विभिन्न सङ्काय र विषयका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या हेर्दा नेपालको विकासले ठूलै फड्को मार्नुपर्ने थियो । हो, उत्पादित जनशक्तिको दृष्टिकोणले मुलुकलाई कसैले पनि गरिब मान्न सक्दैन । ४४ औं दीक्षान्त समारोहमा दीक्षित हुनेहरूमध्ये १ सय १ जना कृषिका विद्यार्थी छन् भने इन्जिनियरिङ क्षेत्रका १ हजार २ सय ९ जना, चिकित्सकहरू ९ सय ६६ जना, विज्ञानका १ हजार १ सय ८४ जना, व्यवस्थापनका २ हजार ९ सय ६५ जना, मानविकीका २ हजार ४० जना छन् भने शिक्षाशास्त्रका ८ सय ५३ जना छन् । विगतमा पनि हजारौं विद्यार्थीहरू दीक्षित भइसकेका छन् । यद्यपि देशका हरेक क्षेत्रलाई निराशाको बादलले घेरिरहेको विषय चिन्ताको विषय हो ।
आखिर यसरी दीक्षित भएका शिक्षित जनशक्ति नेपालको विकासमा किन लाग्दैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । तर, शिक्षित थुप्रै जनशक्ति नेपालभित्र छैनन् । हजारौंको सङ्ख्यामा रहेका जनशक्ति कोही रहरले त कोही कहरले विदेशिएका छन् । उत्पादित जनशक्तिले नेपालको प्रगति र उन्नतिका लागि छलफल, चिन्तन र बहस नगर्ने भएपछि मुलुकको समृद्धि केबल नारा नभए अरू के पो हुनसक्ला र ?
नेपाल सरकारको अनुमतिमा थुप्रै म्यानपावर कम्पनीहरू खुलेका छन् । एकातिर ती म्यानपावर कम्पनीहरूको उद्देश्य दोस्रो मुलुकमा जनशक्ति निर्यात गरी कमिसन खाने भइरहेको छ भने अर्कोतिर नेपाली नागरिकप्रति सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण देशका युवाशक्ति विदेशिन बाध्य भएका छन् । विभिन्न तह उत्तीर्ण गर्ने ती जनशक्ति अधिकांश उमेरले युवा नै छन् । जीवनको महत्वपूर्ण समय देशलाई दिने र नेपाली माटोमै पसिना बगाउने उद्देश्यसहित उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने गरेको भए तापनि सरकारी अकर्मण्यता र गलत शिक्षा नीतिका कारण युवा जनशक्ति विदेशीएका हुन् ।
देश बनाउने भनेको युवा पुस्ताले नै हो । आज नेपालका युवा पुस्तालाई विभिन्न बहानामा सरकारले बेवास्ता गरेको छ भने अन्य थुप्रै देशहरूलाई सस्तो ज्यामी चाहिएको छ, आ – आफ्नो देशको विकासका लागि । सरकारले दोस्रो देशको विकासका लागि नेपाली जनशक्ति विदेशमा पठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ रेमिट्यान्सको लोभमा । यसरी आफ्ना नागरिकहरूलाई स्वदेशमा रोजगार सिर्जना नगरी निहित स्वार्थमा विदेशी भूमिमा पठाउनु मानव बेचबिखन हो । यो गैरकानुनी कार्य हो । मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो । सरकारको असक्षमता हो । तर, सरकार यसैमा गौरव अनुभव गर्दैछ । यसले पनि प्रमाणित गर्दछ कि यो सरकार नेपाल र नेपालीको हितको लागि बनेको होइन ।
दिनप्रतिदिन मुलुकको शिक्षा क्षेत्र दयनीय बन्दै गइरहेको छ । उत्पादित शिक्षित जनशक्ति पनि बेरोजगार भई बस्नुपरेको बाध्यता कम दुःखदायी छैन । शिक्षा उत्पादन श्रमसँग जोडिनुपर्ने माग दशकौं अगाडिदेखि उठेको भए तापनि यसमा सरकारमा जाने दलहरूले कहिल्यै गम्भीरता देखाएनन् । नेपाली काङ्ग्रेस र पञ्चायती पृष्ठभूमि भएकाहरू त जनताप्रति उत्तरदायी थिएनन्, भएनन् । तिनीहरूको सिद्धान्तले पनि धनी वा पँुजीपति वर्गको र सामन्त वर्गको सेवा गर्ने नै भन्छ । कम्युनिष्ट नामधारी दलको वर्तमान सरकारले बेरोजगार उत्पादन नबढाउन बुर्जुवा शिक्षामा संशोधन ल्याउनुपर्ने थियो । शैक्षिक परिवर्तनको आशा जनतामा थियो । तर, पटक– पटक सरकारमा गएर पनि कम्युनिष्ट आचरण नदेखाएको मात्र होइन ती दलहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई थप ओरालोतिर धकेलेका छन् । नवउदारवादको प्रभाव शिक्षामा देखापर्नु चिन्ताको विषय हो । नवउदारवादले सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रलाई कमजोर बनाउँछ भनी होशियारी गर्दा गर्दै पनि नवउदारवादी प्रवृत्ति र नीतिलाई नै मलजल गर्न पुगेबाट तिनीहरू कम्युनिष्ट होइनन् भने कुरा स्पष्ट पार्दछ । यसरी मुलुकको शिक्षा विदेशीका लागि सस्तो कामदार तयार पार्ने कारखानाको रूपमा विस्तार हुनु नेपाल र नेपालीकै लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो ।
सरकारले जवसम्म नेपाली जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सोच्दैनन्, जवसम्म शिक्षित जनशक्तिलाई नेपाली माटोमा पसिना बगाउने नीति ल्याइँदैन्, जबसम्म नवउदारवादी प्रवृत्तिलाई साथ र समर्थन दिन्छ, जवसम्म रेमिट्यान्सले तलब र अन्य सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गर्न तल्लीन हुन्छ र जवसम्म नेपाली मतबाट विदेशीको दलाली गर्ने प्रवृत्ति त्याग गर्दैन त्यतिबेला सम्म दीक्षान्त समारोहहरू र प्राप्त शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरूले उपलब्धिमूलक परिणाम हासिल गर्नसक्दैनन्, सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्नेछैन । बरू सरकारका यस्ता क्रियाकलापहरूले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय गरी मानव बेचबिखनमा लाग्ने प्रेरणा मिल्नेछ भने देशको दक्ष जनशक्ति विदेशी भूमिमा कष्टकर जीवन यापन गर्न बाध्य भइरहनेछ । यस्तो स्थितिमा सरकार र म्यानपावर कम्पनीहरूबीच तालमेलको अनुमान गर्ने जनताको सोचमा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ भेटिंदैन ।