निषेधको राजनीतिले नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?

– विवेक
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे (रोहित)ले दशकौंदेखि तराईमा किसान आन्दोलन चर्काउनुपर्नेमा जोड दिदैं आउनुभएको हो । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटमा उहाँ तराईमा राजनैतिक गतिविधि बढाउनुपर्ने विषयलाई विशेष महत्वका साथ राख्नुहुन्थ्यो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता बाबुराम भट्टराईसँगको भेटमा पनि उहाँले पटक–पटक त्यस विषयमा कुरा उठाउनुभएको थियो । तराइमा अरु पार्टीहरूले गतिविधि नगरेमा त्यहाँ मधेसी दलहरूको एक्लौटी हुने र भारतको प्रभाव बढ्ने उहाँको विश्लेषण थियो । तर ती नेताहरूले का.रोहितको भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । अहिले तराईमा साम्प्रदायिक भावनाले जरा गाडेको छ । राजनीति कम साम्प्रदायिकता बढी देखिएको छ । तराईका युवा पुस्तामा पहाडिया विरोधी भावना उच्च पाइएको छ । यो करिब एक दशकसम्म देश सङ्क्रमण कालमा गुज्रेको परिणाम हो ।
विगतका निर्वाचनहरूलाई हेर्ने हो भने तराईका अधिकांश क्षेत्रबाट नेका, एमाले र माओवादीका उम्मेदवारहरू नै निर्वाचित भएका छन् । ती राजनैतिक दलहरूले संविधान मस्यौदाको बेला र संविधान घोषणापछि तराईका जनताबीच गएर संविधानबारे छलफल, बहस र अन्तरक्रिया गरेको भए आजको स्थिति उत्पन्न हुने थिएन । नेका, एमाले र माओवादीका नेताहरूले संयुक्त वा अलग अलग कार्यक्रमहरू चलाएका भए धेरै जनता संविधानबारे सुसूचित हुने थिए । त्यसो गर्नु दलहरूको नागरिकप्रतिको कर्तव्य पनि हो तर ती दलहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेनन् । तिनीहरूले मधेसी दलका नेताहरूलाई नै सबथोक सम्झे । मधेसी दलका नेताहरूसँग मात्रै छलफल गर्ने र त्यसैको आधारमा तर्र्र बुझ्ने कोसिस गरे । त्यो सही थिएन ।

राजनैतिक दलहरूले संविधान मस्यौदाको बेला र संविधान घोषणापछि तराईका जनताबीच गएर संविधानबारे छलफल, बहस र अन्तरक्रिया गरेको भए आजको स्थिति उत्पन्न हुने थिएन । नेका, एमाले र माओवादीका नेताहरूले संयुक्त वा अलग अलग कार्यक्रमहरू चलाएका भए धेरै जनता संविधानबारे सुसूचित हुने थिए ।

एमालेले तराई केन्द्रित मेची–महाकाली अभियान सञ्चालन गर्‍यो । जुनसुकै उद्देश्यले चलाइएको भए पनि तराई केन्द्रित गतिविधि हुनु सकारात्मक कुरा हो । यसले नेका र माओवादीलाई पनि तराई केन्द्रित गतिविधि गर्न दबाब पर्नेछ । सबैको ध्यान तराइमा केन्द्रित भएर मधेसी दलहरूले जनतामा फैलाइरहेको भ्रमलाई चिर्न सकेको खण्डमा तराइलाई आफ्नो जमिन्दारी ठानेर शासन चलाइरहेका मधेसी दलहरू विस्तारै पाखा लाग्ने छन् । यो अवस्थाबाट जानकार मधेसी दलका नेताहरूलाई तराईमा अरु दलको गतिविधिको नाम सुन्नासाथ १०५ डिग्रीको ज्वर आउँछ । त्यसैले एमालेले फागुन २३ गते सप्तरीको राजविराजमा गर्न लागेको जनसभामा अवरोध पुर्‍याउने प्रयास गरेको हो । फागुन २२ गते मसाल जुलुस, लाठी जुलुस र २३ गते सप्तरी बन्द घोषणा गरी मोर्चा मुठभेदमै जान चाहेको सन्देश दिन खोजियो ।
एमालेले र्‍याली र सभाको रुट र सभास्थल नै बदलेको समाचार छ । शान्तिपूर्ण सभा गर्न अबरोध गर्नु र फरक विचारलाई निषेध गर्नु सामन्तवादी सोच हो । यसलाई कुनै पनि दृष्टिले उचित ठहर्‍याउन सक्दैन । कुनै पनि पार्टी विचार र दर्शनमा आधारित भएर स्थापना हुने भएकोले आ–आफ्नो विचार शान्तिपूर्ण तरीकाले जनताबीच पुर्‍याउनु उसको प्रजातान्त्रिक अधिकार हो । तर मधेसी मोर्चा अन्य दललाई मधेस पस्न नदिने घोषणा गरी अगाडि बढ्दै छ । मोर्चाले झै संविधान संशोधनको माग राख्दै लिम्बुवान, तमुवान, नेवारलगायतका समूह वा दलले माग पूरा नभएसम्म कुनै दललाई पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा छिर्न नदिने घोषणा गरेमा के हुन्छ ? किनभने नेपालमा मधेसी मोर्चामात्र होइन धेरै दलहरू र समूहहरू छन् जसको कुनै न कुनै जिल्ला वा क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव छ । एकले अर्कालाई निषेध गरेर नेपालीहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन् ।

शान्तिपूर्ण सभा गर्न अबरोध गर्नु र फरक विचारलाई निषेध गर्नु सामन्तवादी सोच हो ।

२०७३ माघ २८ र २९ गते नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सप्तरीको राजविराजमा सम्पन्न भयो । त्यस सम्मेलनलाई असफल पार्न मधेसी मोर्चाले निकै प्रयास गर्‍यो । सम्मेलन सुरु हुनु केही दिनदेखि मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले नेमकिपाका स्थानीय कार्यकर्ताहरूलाई डर त्रास दिने, धम्क्याउने गर्न थाले । नेमकिपालाई सङ्घीयताविरोधी र मधेसविरोधी भनी झूटो आरोप लगाए । तिनीहरूले नेमकिपाको कार्यक्रमै गर्न नदिने निर्णयसमेत गरेका थिए । नेक्राकिसङ्घले निर्धारित कार्यक्रम स्थल परिवर्तन गर्नुपर्‍यो । अर्को स्थानमा सभा गर्दासमेत मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले सभा विथोल्न नारा बाजी गरे, मञ्च बिगार्ने कोशिश गरे, पार्टीको झण्डा लुट्ने, व्यानर च्याट्नेजस्ता उपद्रोवहरू गरे । नेमकिपाका कार्यकर्ताहरूले संयमता अपनाएको कारण कार्यक्रम सफल भयो । त्यसको सफलताले एमाले, नेका र माओवादीलाई पनि तराईमा कार्यक्रमहरू गर्न दबाब परेको छ ।
आफ्नो अनुकूल संविधान संशोधन गर्न मधेसी मोर्चाले निषेधको नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । वास्तवमा त्यो तिनीहरूकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । अहिलेको २१ औ शताब्दीमा कसैले कसैलाई निषेध गर्न सम्भव छैन । एकले अर्कोको विचारलाई निषेध गरे देश मुठभेदउन्मुख हुनेछ । अन्ततः घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुन्छ । मधेसी दलहरू त्यहीं चाहन्छन् । तिनीहरू निर्वाचनलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न चाहन्छन् किनभने निर्वाचनमा गएमा तराईका जनताले तिनीहरूको हैसियत देखाइ दिनेबारे तिनीहरू स्वयं जानकार छन् ।
भौगोलिक विविधता भएको देशमा नेपालीहरूबीच भावनात्मक एकता कायम राख्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीले हिमाल, पहाड र तराईसहितको प्रदेशको विचार अगाडि सारेको हो । यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको कारण अहिले तराईका युवाहरूमा पहाडविरोधी भावनाको विकास भएको देखिन्छ ।

भौगोलिक विविधता भएको देशमा नेपालीहरूबीच भावनात्मक एकता कायम राख्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीले हिमाल, पहाड र तराईसहितको प्रदेशको विचार अगाडि सारेको हो ।

मधेसी मोर्चाले के बुझ्नु जरुरी छ भने डर धम्कीले संविधान संशोधन हुने होइन । संविधान संशोधनको आफ्नै संवैधानिक प्रक्रिया छ । संविधानबमोजिमबाहेक कसैले जबरजस्ती दबाब दिएको भरमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन । जति मधेसी मोर्चा कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छ संविधान संशोधनको पक्षमा त्यति नै सांसदहरूको सङ्ख्या घट्दै जानेछ किनभने संविधान संशोधन किन र कसको लागि हुँदैछ भने कुरा अब नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् । तराईका जनताले पनि वास्तविकता बुझ्न थाले भन्ने अहिलेका मधेसी नेताहरूलाई तराइबाट खेडेर भारतीय भूमिमा पठाउने छन् । नेपालमा नाकाबन्दी गरेर भारत र मधेसी मोर्चा जति बद्नाम भयो मधेसी मोर्चाले तराईमा अरु दलमाथि निषेधको राजनीति अबलम्बन गर्‍यो भने त्यो भन्दा बढी बद्नाम हुनेछ र मोर्चाकै अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ ।
प्रचण्ड सरकारले मधेसी मोर्चालाई फकाउने प्रयास गर्दैछ । सरकारले तराईमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाइ दिएर मोर्चाको भावना जित्ने कोशिश गर्दैछ । स्थानीय तहको सङ्ख्या पहिले सीमाङ्कन आयोगले ७१९ सिफारिस गरेकोमा अहिले सरकारले ७४४ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसमध्ये प्रदेश नं. २ मा पहिलेको भन्दा २१ वटा बढाएर १२७ पुर्‍याइएको छ । त्यहाँ पहिले १०६ वटा स्थानीय तह सिफारिस गरिएको थियो । मोर्चाले त्यसमा पनि चित्त बुझाउनेछैन । प्रचण्डजस्तो कमजोर सरकारलाई धम्क्याउँदै मोर्चाले तराईको लागि अधिकार बढाउँदै लानेछ र विखण्डनको आधार तयार गर्नेछ । मोर्चाले सरकारबाट फिर्ता हुने हतियार बारम्बार प्रयोग गरिरहनेछ । तर प्रचण्डभन्दा मोर्चाको लागि उपयुक्त अर्को विकल्प तत्कालको लागि सम्भव छैन ।
राजनैतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्डसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि मधेसी मोर्चाले गरेको विचार निषेध गर्ने गतिविधिसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । शान्तिपूर्ण रुपमा विचार राख्ने अबस्था नभएपछि मानिसहरू बल प्रयोगमा उत्रन्छन् । त्यसैले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्डबारे सबै दलहरूले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । नेपालको भावी राजनीति मुठभेदतिर वा शान्तिपूर्ण दिशातिर अगाडि बढ्ने हो ? केही हदसम्म त्यसमा पनि भरपर्छ ।