प्रदेश नं. ५ को पुनः सिमाङ्कनको प्रश्न

– खुशीलाल थारु
बिकाउको लागि जे पनि बोल्नु पुँजीवादी चरित्र हो । व्यापक जनताको दीर्घकालीन हित र असरबारे सोच्नुभन्दा पनि तत्काल आफ्नो फाइदा वा नाफाको लागि सोच्नु पुँजीवादी चरित्र हो । ‘जहाँ जे बोल्दा ताली बज्छ त्यहाँ त्यही बोल्नु’ पुँजीवादी चरित्र हो । पुँजीवादी समाजमा वचनमा इमानदार भइरहनुपर्दैन । छलकपट गरेर स्वार्थपूर्ति गर्न सक्नुमा नै पुँजीपतिहरू पुरुषार्थ ठान्छन् । यही पुँजीवादी चरित्रको प्रतिस्पर्धामा नेपाली शासक दलका नेता कार्यकर्ताहरू मरिहत्ते गरेर लागेका छन् । तिनीहरूले नीतिहीनता र अराजकता फैलाएका छन् । प्रतिबद्धता र सिद्धान्तनिष्ठता अनि आदर्शलाई खिल्ली उडाइरहेका छन् । त्यसैले व्यापक नेपाली जनताले दुःख पाएका छन् । अगाडिको फाइदा र सजिलोमात्र खोज्ने पुँजीवादी शासकहरूकै कारण नेपाली जनताले अनेकन समस्या भोग्नुपरेको छ । एउटै मुद्दामा पनि पटक–पटक दृष्टिकोण बदलिरहँदा जनता समस्यामाथि समस्यामा अल्झिएका छन् । शासकहरूको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । तर तिनीहरूलाई कुनै लाजशरम छैन । लज्जाहीनता नै पुँजीवादी शासकहरूको तागत बनिरहको छ !
देश सङ्घीयतामा गएपछि सारा समस्या समाधान हुने हल्ला गरे । सङ्घीयताले नेपाली जनताका सारा दुःख–कष्ट, पीरमर्का हरेर लाने झ्याली पिटे । सङ्घीयतासहितको संविधान आयो । संविधानअनुसार तीनै तहका सरकारहरू बने । सङ्घीयतावादीहरू नै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरू बने । आज ती मुख्यमन्त्रीहरू फेरि पनि अधिकार नभएको रोइलो गरिरहेका छन् । ‘जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार हुने स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारको मात्र काम छ, प्रदेश सरकार माइलो छोरो जस्तो अर्थ न बर्थको भयो’ भनी सुँकसुँकाइरहेका छन् । राजधानी घोषणा र नामाकरणसम्म गर्न पनि प्रदेश सरकारहरूले आँट गरेको छैनन् । प्रदेश नं. १, ३ र ५ का प्रदेश सरकारहरू यही अर्कमन्यतामा अल्झिरहेका छन् । प्रदेशको दीर्घकालीन हितलाई ध्यान दिने हो भने आजको आजै राजधानीको किटान र नामाकरण गर्न सकिन्छ । तर, आ–आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ र क्षेत्रीय भावनाले भ्रष्ट, कम्युनिष्टहरूको बदनाम गर्न कम्युनिष्ट नाम जोडिएको नेकपाका नेता र सांसदहरूले प्रदेशको राजधानी तोक्नु र नामाकरण गर्न अनावश्यक अत्तो थपिरहेका छन् । वर्गीय र देशभक्तिपूर्ण भावनाबाट विचलित भएका ती नेकपाका मुख्यमन्त्रीहरू, सांसदहरूले क्षेत्रीय भावनालाई उचालेर द्वन्द्व चर्काउन खोजिरहेका छन् । लड्डु जुधाएर चिनी झार्न पल्केकाहरू त झन् बकुलाले माछा कुरेजस्तै कुरिरहेकै छन् ।

प्रदेशसभामा कम्युनिष्ट नामधारी नेकपाकै दुईतिहाइ बहुमत छ । वैधानिक रुपमा उसले जे निर्णय ग¥यो, त्यो नै पारित हुन्छ । तर उसले आलटाल गरिरहेको छ । प्रदेशसभाले जिल्ला जिल्लाबाट सुझाव लिन समिति गठन गरेको भने पनि समय बर्बाद पार्ने बाहेक विज्ञहरूसँग सल्लाह लिने केही काम भएको छैन । सिङ्गो प्रदेश कसरी विकास गर्न सकिन्छ ? सन्तुलित विकासको लागि राजधानी कहाँ राख्नुपर्छ ? कुनै ध्यान दिइएको छैन । पार्टीका हैकमवाला नेताहरूकै भर परेका छन् ।

प्रदेश नं ५ को राजधानी र नामाकरण ढिलाई भएसँगै अरु प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन् । प्रदेश तहका उच्च अदालत, प्रहरी कार्यालयलगायतका मुकाम दाङको तुल्सीपुरमा कायम राखेर पनि प्रदेशको अस्थायी राजधानी रुपन्देहीको बुटवलमा कायम गर्दा प्रदेशको स्थायी राजधानी अन्योलमा परेको छ । प्रदेश राजधानीको लागि तानातानको अवस्था छ । तुरुन्तै प्रदेश राजधानी घोषणा गर्न माग वा दबाब पनि बढ्दो छ । विचारको आधारमा नभई क्षेत्रीय स्वार्थ पूरा गरेको आधारमा भोट लिनुपर्ने शासक दलका नेता–कार्यकर्ताहरू राजधानी आफ्नो ठाउँमा पार्न सफल भएको देखाउन अनेक नाटक गरिरहेका छन् । कथित कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरू आन्तरिक रुपमै तानातानमा व्यस्त छन् भने काङ्ग्रेस पनि के कम ! बुटवलमा राजधानी पारेको जस लिन काङ्ग्रेस पनि किन पछि पथ्र्यो ? त्यसैले माघ ३ गते काङ्ग्रेसले बुटवल अस्थायी राजधानी घोषणा भएको वर्षगाँठ नै मनायो । प्रदेशसभामा कम्युनिष्ट नामधारी नेकपाकै दुईतिहाइ बहुमत छ । वैधानिक रुपमा उसले जे निर्णय ग¥यो, त्यो नै पारित हुन्छ । तर उसले आलटाल गरिरहेको छ । प्रदेशसभाले जिल्ला जिल्लाबाट सुझाव लिन समिति गठन गरेको भने पनि समय बर्बाद पार्ने बाहेक विज्ञहरूसँग सल्लाह लिने केही काम भएको छैन । सिङ्गो प्रदेश कसरी विकास गर्न सकिन्छ ? सन्तुलित विकासको लागि राजधानी कहाँ राख्नुपर्छ ? कुनै ध्यान दिइएको छैन । पार्टीका हैकमवाला नेताहरूकै भर परेका छन् ।
अस्थायी राजधानी बुटवललाई स्थायी बनाउने पक्षका रुपन्देहीकै नेताहरू पनि बुटवल नगरभन्दा बाहिर प¥यो भने प्रदेश राजधानी बुटवल नभनी रुपन्देही भन्ने चिन्ता गर्छन् । रुपन्देही प्रदेश राजधानी भन्नु आफैंमा क्षेत्रीय चिन्तनको उपज हो । चुनावी स्वार्थले मात्र प्रदेशको राजधानी खोज्नु पुँजीवादी चरित्रकै नमुना हो परन्तु प्रदेश र व्यापक जनताको हितमा हुन सक्दैन । व्यापक प्रदेशको दीर्घकालीन हितबारे चिन्तनमनन गर्न नसक्ने राजनीतिक कार्यकर्ताहरू वास्तवमा जनताका सेवक हुनै सक्दैनन् । तिनीहरू राजनीतिलाई व्यापार बनाउने नाफाखोरहरूमात्र हुन सक्छन् । राजनीतिमा जनताका सेवकलाई अलग्याएर अपराधीहरूलाई हुल्याउने अपराधीहरूमात्र हुन सक्छन् ।
प्रदेश नं ५ को भूगोललाई परिवर्तन गर्न भारतीय शासकहरूको निर्देशनमा काङ्ग्रेसको सरकारले संविधान संशोधनसम्म प्रस्ताव ल्यायो । तर, जनताको आन्दोलनले त्यसलाई निस्तेज पा¥यो । ५ नं. प्रदेशका पहाड र तराईका जिल्लाहरूलाई अलग पार्न खोजिएको थियो, सकेनन् । प्रदेश नं. ५ मा सिस्ने हिमाल छ तर उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग जोडिएको छैन । माघ ३ को काङ्ग्रेसी खबरदारीसभामा ५ नं. प्रदेशलाई पनि उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग जोड्नुपर्ने आवाज आयो । काङ्ग्रेसीहरूको घैंटोमा घाम लागेको हो कि ! घुर्कीमात्र हो ? समयले बताउला । यद्यपि प्रदेश नं. ५ को साँच्चिकै विकास र प्रगति चाहने हो भने उत्तरी छिमेकी देश चीन जोड्नु अपरिहार्य छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनकै बेला प्रस्ट रुपमा सबै प्रदेशहरू उत्तरको छिमेकी चीन र दक्षिणको छिमेकी भारत दुवै देश जोड्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । व्यापक देश र जनताको दीर्घकालीन हितलाई ध्यान दिएर नेमकिपाले गम्भीरतापूर्वक अगाडि सारेको दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्दा भारतीय शासकहरू रिसाउने डरले काँपेका नेपाली शासकहरूले अपरिपक्व राज्य पुनसंरचना गरेको पुष्टि भइसकेको छ । प्रदेश नं. १, ३, ४ र ७ ले चीन र भारत दुवै देश छोए पनि प्रदेश नं. २, ५ र ६ ले एउटा – एउटा मात्र छिमेकी देशको सिमानासँग जोडिएका छन् । अहिले बाँके र बर्दियाका जनताले प्रदेश नं. ५ बाट अलग भएर प्रदेश नं. ६ मा जाने माग गरिरहेका छन् । बाँके र बर्दियालाई प्रदेश नं. ६ अर्थात् कर्णाली प्रदेशमा गाभ्ने हो भने बाँके र बर्दियाको परम्परागत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि पुनःस्थापित हुनेछ । साथसाथै कर्णाली प्रदेशले दुवै छिमेकी देशको सीमा नाका उपयोग गरेर समग्र प्रदेशको विकासको लागि लाभ पनि लिन सक्नेछ । प्रदेश नं. ५ को बाँकी भूगोललाई पनि गण्डकी प्रदेशका पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ थपेर उत्तरी छिमेकी देश चीनको सिमानासम्म पु¥याउनु आवश्यक छ । प्रदेश नं. ५ मा उत्तरी जिल्लाहरू थप्न सकेमात्र रुपन्देहीको मर्चबारदेखि मुस्ताङसम्म भन्ने परम्परागत मान्यतालाई पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ । कालीगण्डकी डाइभर्सन र कालीगण्डकी करिडोरलाई सार्थक बनाउन पनि प्रदेश नं. ५ ले उत्तरी छिमेकी देश चीन र दक्षिणी छिमेकी देश भारत जोड्नु वाञ्छनीय छ । प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा को मुख्यमन्त्री बन्ला भन्ने ध्यान दिनुभन्दा पनि प्रदेशका जनताले कसरी सहजता पाउला भन्ने ध्यान दिने हो भने प्रदेश नं. ५ को पुनः सीमाङ्कन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।
प्रदेश नं. ५ को दीर्घकालीन विकास र प्रदेशका जनताको सर्वोपरि हितलाई मध्यनजर गरेर पुनः सीमाङ्कनतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रदेशको सन्तुलित विकासको लागि आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास भइसकेको बुटवलमा होइन, दाङको तुल्सीपुरका प्रदेश राजधानी कायम गर्नुपर्छ । तर, फेरि पनि प्रश्न उठ्छ – आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा माथि उठेर कहिले सोच्ला यी शासकहरूले ?