विदेशीले पाएको नेपाली नागरिकता रद्द गर्ने प्रावधान आवश्यक

काठमाडांै, २१ माघ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विदेशीले पाएको नागरिकता रद्द गर्ने अधिकार जिल्ला–जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनुपर्ने र विदेशीले पाएको नागरिकता मन्त्रीपरिषद्बाट मात्र रद्द गरिनुपर्ने कानुनी प्रावधान उपयुक्त नभएको विचार राख्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन विधेयक, २०७५ दफाबार छलफलमा सांसद सुवालले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता विदेशीले समेत पाएको समाचार प्रकाशित भएको हुँदा छानबिन गरी जन्मको आधारमा विदेशीले पाएको नेपाली नागरिकता खारेज गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
विधेयकमा विवाहित महिलाले जन्मको आधारमा वा पतिको थरको आधारमा नेपाली नागरिकता लिने विकल्प खुला गरिएको छ भने सन्तानले पनि आमा वा बुबाको थरबाट नेपाली नागरिकता पाउने विकल्प राखिएको छ ।
विधेयकमा नेपालीले झूटा विवरणको आधारमा नागरिकता लिएमा तीन महिनादेखि एक वर्ष ६ महिनासम्म कैद वा दश हजारदेखि पच्चीस हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजया हुने, एकभन्दा बढी नागरिकता प्रमाणपत्र लिनेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने र परिवारको नागरिकता लिनको लागि स्नाखत गर्न उपस्थित नहुनेलाई तीन महिनासम्म कैद वा दश हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।
समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल सम्पन्न गरी आवश्यक परिमार्जन गर्न समिति सचिवालयलाई जिम्मा दिइएको छ । विदेशी नागरिकले नागरिकता नपाउने र पाएको खारेज गर्ने विषय सरकारले विधेयकमा नल्याएको सिंहदरबार परिसरमा चर्चा छ ।