नगर प्रहरी सञ्चालन विधेयक २०७५ पारित

भक्तपुर, २०७५ माघ २१ गते, सोमबार । भक्तपुर नगरपालिकाको चौथो नगरसभाको सोमबार बसेको बैठकले भक्तपुर नगरपालिका नगर प्रहरी सञ्चालन सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७५ सर्वसम्मतिले पारित ग¥यो ।
बैठकमा बोल्नुहुँदै सभाअध्यक्ष एवम् भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले नगर प्रहरी नगरपालिकाको शक्तिशाली हतियार भएको बताउनुहुँदै नगरभित्र भएका अनियमित निर्माण, अवाञ्छित क्रियाकलापहरू रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । उहाँले नगरपालिकाबाट करार कर्मचारीमात्र नियुक्ति दिने अधिकार भएको, श्रेणीविहीन कर्मचारीमात्रै नगरपालिकाले भर्ना गर्न पाउने र अरु बाँकी कर्मचारी प्रदेश सरकारले भर्ना गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोले ‘करार’ शब्द उल्लेख भएको बताउनुभयो ।
सभाअध्यक्ष प्रजापतिले उमेर हद प्रचलित कानुनअनुसार हुने, महिला र पुरुष प्रहरीको अनुपात आवश्यकताअनुसार मिलाइने, निरीक्षकको काम–कारबाहीमा असर नहुने, प्रस्तुत ऐनले नगर प्रहरीलाई शक्तिशाली बनाइने, कानुनी अधिकारप्राप्त नगर प्रहरीको लागि थप हतियारको आवश्यकता नहुनेलगायतका विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
भक्तपुर नगरपालिका नगर प्रहरी सञ्चालन सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७५ मा सभासद्हरू जितेन्द्र मुनंकर्मी, विश्वराज शिल्पकार, बलराम न्हिसुतु, राजेन्द्र माक, रत्नकाजी नातरी, श्यामसुन्दर मातां, सिद्धिराम अवाल, रञ्जना त्वाती, गोविन्द दुवालले सडक पेटीमा राखिने सामानहरूसम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्ने, प्रहरी नियुक्ति गर्दा वर्षको हद म्याद थप्नुपर्ने र शारीरिकरूपले सक्षम जवान नियुक्ति गर्नुपर्ने, पुरानो पुरातात्विक पुलहरूमा गाडी प्रवेश रोक्नुपर्ने, व्यक्तिगत पूर्वाग्रही ढङ्गले दुःख दिने नगर प्रहरीलाई सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नगर प्रहरीको काम कारबाहीमा जनशक्ति नपुगे नपाका कर्मचारीले पनि सहयोग गर्नुपर्ने, सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान र मद्यपान गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बेवारिसे लासहरूको व्यवस्थापन गर्न नगर प्रहरी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेलगायतको सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विधायन समितिका सदस्य महेन्द्र खायमलीले सभासद्हरूको जिज्ञासालाई प्रस्ट पार्दै ऐनको कार्यान्वयन नगर प्रमुखको निर्देशनबमोजिम हुने, सैनिक र प्रहरी शब्द उल्लेख गर्न सकिने बताउनुभयो ।
सोही बैठकमा लेखा समितिका संयोजक हरिप्रसाद बासुकलाले आर्थिक समिति आ.व. २०७४÷७५ को महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाइएका विषयहरूमा नियमित गर्ने प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । साथै न्यायिक समितिका संयोजक रजनी जोशीले चालू आ.व. को ६ महिनामा न्यायिक समितिको इजलासबाट सम्पन्न भएका न्यायिक निर्णयहरूको प्रगति प्रतिवेदनबारे सभालाई जानकारी गराउनुभयो ।
आ.व. २०७४÷७५ को महालेखा परीक्षकका प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाइएका विषयहरूमा नियमित गर्ने प्रस्तावमा सभासद् विश्वराज शिल्पकार र गोविन्द दुवालले बोल्नुहुँदै फछर्यौट हुन बाँकी पेश्की रकम ५ करोडभन्दा बढी कसरी भएको प्रष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सभासद्हरूको जिज्ञासालाई प्रस्ट पार्दै लेखा समितिका संयोजकले आर्थिक नियमअनुसार एक आर्थिक वर्षमा लिएको पेश्की सोही वर्षमा फछर्यौट गर्नुपर्नेमा विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन भइरहने हुँदा सञ्चालित योजनाहरूको पेश्की फछर्यौट हुन बाकी पेश्कीमा देखिन आउने भएकोले धेरै योजनाहरूको पेश्कीहरूबाट सो रकम देखिन आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सभाअध्यक्ष सुनिल प्रजापतिले नगरसभाको अर्को बैठक माघ २२ गते मङ्गलबार दिनको १ बजे पुनः बस्ने जानकारी गराउनुभयो ।