भूमिको कारोबार ६५ प्रतिशत अनलाइनमा

–कृष्णराज गौतम
काठमाडौँ, २२ माघ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न ५१ मालपोत र नापी कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली सेवा विस्तार गरेको छ ।
भूमि प्रशासन तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने नीतिअनुसार उक्त सेवा थप गरिएको हो । मन्त्रालयका १३१ कार्यालयमध्ये हालसम्म सेवा विस्तार भएका स्थानबाट हुने जग्गासम्बन्धी कारोबारले समग्रमा करीब ६५ प्रतिशत समेटेको छ । करीब छ महिनाअगाडि ४० कार्यालयमा उक्त सेवा विस्तार गरिएको थियो ।
उक्त प्रणालीबाट जग्गा प्रशासनका प्रक्रिया सरलीकरण गर्दै यस क्षेत्रमा पेश गरिने कागजातका आकार र भर्नुपर्ने सूचना प्रविधिमैत्री तथा सरल बनाइएका छन् । कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने र त्यहाँबाट उपलब्ध गराइने कागज प्रमाणमा निश्चित गुणस्तर हुनुपर्ने गरी मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्थाको कारोबारलाई ‘डिजिटाइज’ गरिएकोले ती कार्यालयमा सेवाग्राहीले अनलाइन प्रविधिबाट आफ्नो जग्गाको सूचना प्राप्त गर्न निवेदन पेश गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सेवाग्राहीले सहयोगीविना नै जग्गासम्बन्धी कार्य गर्नसक्ने गरी सरलीकृत फारामको विकास गरिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी खरीद बिक्रीका विद्यमान परम्परागत प्रविधिलाई सहज हुने गरी लालपुर्जालाई व्यवस्थित गरिएको छ । यस क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिएका कारण सर्वसाधारण नागरिकको भूमिलाई संरक्षण गर्न सहज भएको छ । विश्वसनीय सूचना प्रणाली स्थापना गरिएकोले यस क्षेत्रको किनबेच गर्ने दुवै पक्षको अभिलेख व्यवस्थित हुने गरेका कारण ठगी हुने सम्भावनाको अन्त्य भएको मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार आधुनिक प्रविधिबाट कित्ता नापी गरी डिजीटल प्रणालीमा भूमिलगत र डाटावेस तयार गरिएकाले कागजातमा रहेका भूमिलगत, भूअभिलेख र भूस्वामित्वसम्बन्धी सबै विवरणहरु डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गरिएको छ । उक्त प्रणालीमा कित्तामा आधारित एकीकृत भू–सूचना प्रणाली विकास गरिने हुँदा एउटा व्यक्तिको मुलुकभरमा भएको जग्गा एउटै जग्गा धनी प्रमाण पुर्जामा हेर्नसकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्य सम्पादनलाई व्यवस्थित गरी गुुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने र सेवाग्राहीको सहजताका अनुभूति गराउन सूचना प्रविधिको प्रयोगले सेवाग्राही लाभान्वित हुने तथा बिचौलिया न्यूनीकरण गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ ।
मन्त्रालयले करीब दुई वर्ष अगाडिबाट सुरु गरेको उक्त प्रणालीको उपयोगबाट कर्मचारी र सेवाग्राहीबीचको सम्बन्धलाई अध्ययन गरी भविष्यमा सम्पूूर्ण कार्यालयमा सेवा विद्युतीय प्रणालीमा विकास गरिने छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेको वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्न भूमिमाथिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने, जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने, किसानको हकहित संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै मन्त्रालयले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नेलगायतका योजना अगाडि बढाइएको छ ।