भर्खरै :

जनता भड्काउन बाह्य शक्ति राष्ट्र क्रियाशील

हर्षबहादुर केसी
नेपाल भ्रष्टाचारमा बदनाम भएको मुलुक हो । यसका दोषी हालसम्मका सरकारहरू हुन् या सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरू हुन् । सरकारले देशलाई भ्रष्टाचारमा डुबायो भनेर कुनै विपक्षी दल या सत्तारुढ दलकै असन्तुष्ट नेताहरूले देशमा स्वघोषित राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री घोषणा गरेमा के त्यो सत्तारुढ दललाई सह्य हुन्छ ? के राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रम केपी ओलीलाई स्वीकार्य हुन्छ ? के नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुन्छ ? होइन भने भेनेजुयलाका निर्वाचित राष्ट्रपतिको विपक्षमा बोलेर स्वघोषित राष्ट्रपतिको पक्षमा समर्थन गरेर किन भेनेजुयाली जनतालाई जुधाउने षड्यन्त्र भइरहेको हो ? साम्राज्यवादी शक्ति राष्ट्रका नायकहरूको पछि दगुरेर किन केही नेपाली लेखकहरू भेनेजुयलाको सरकार र भेनेजुयाली जनताको विरोधमा कलम चलाउँदै छन् ? निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई गल हत्याएर स्वघोषित राष्ट्रपतिको समर्थन कसरी न्यायोचित हुन्छ ?
भेनेजुयला सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुक हो । सार्वभौम मुलुकमा कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेप सह्य हुनेछैन । निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस माडुरोलाई सरकार छोडाउन र स्वघोषित राष्ट्रपति गुइएडोलाई वैधानिकता दिने साम्राज्यवादी अमेरिका र उसका पिछलग्गू देशहरूको पक्षमा बोल्नु भेनेजुयलामाथिको हस्तक्षेप नै हो । केही नेपाली लेखकहरू पुँजीवादी सञ्चारमाध्यममा आएको भेनेजुयलासम्बन्धी भ्रामक र झूट समाचारको पछि लागेर भेनेजुयाली सरकारविरुद्ध खनिएका छन् । समाजवादको बाटोमा लागिरहेको सरकारप्रति विषवमन गर्न साम्राज्यवादी र पुँजीवादी विचारको पक्षपोषण गर्नमा केही नेपाली व्यक्तिहरू हौसिएका छन् । श्यामप्रसाद मैनालीद्वारा राजधानी दैनिकमा फागुन १३ गते प्रकाशित ‘भेनेजुयाली सङ्कट र नेपाली राजनीति’ शीर्षकको लेख र छत्रबहादुर मैनालीद्वारा अन्नपूर्णमा सोही दिन लिखित ‘भेनेजुयलाको भित्री कथा’ लेख त्यसकै सिलसिला हो ।
साम्राज्यवादी देश अमेरिकाले भेनेजुयलामा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास र आल्मुनियमको भण्डारमा आँखा गाडेको हो । पेट्रोलियम पदार्थ आफूअनुकूल प्रयोग गर्न र वामपन्थी पक्षधर सरकार गिराउन नै साम्राज्यवादी देशहरू लागेका हुन् । भेनेजुयला सरकारले समाजवादी चिन्तन लिएर अघि बढिरहेको हुँदा वामपन्थी विरोधीहरू तिरमिराएका हुन् । भेनेजुयलाको विपक्षी दललाई अमेरिकाले उक्साइरहेको छ, निर्वाचित राष्ट्रपतिको समर्थन फिर्ता लिन त्यहाँको सेनालाई दबाब दिइरहेको छ । समर्थन फिर्ता नलिइए सेनाले मूल्य चुकाउनुपर्ने धम्की अमेरिकाले दिइरहेको छ । अमेरिकालगायत अन्य साम्राज्यवादी शासकहरू भेनेजुयाली जनतालाई भिडाएर रमिता गर्ने, माडुरो सरकारको बदनाम गर्ने षड्यन्त्र बुनिरहेका छन् । यो शान्ति विथोल्ने प्रयास हो, वामपन्थी सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र हो ।
भेनेजुयलामा राजनीतिक अराजकता बढाउने, मानवीय सङ्कट निम्त्याउने र जनता भड्काउने काममा बाह्य शक्ति राष्ट्रहरूको ठूलो हात छ । भेनेजुयलामा अमेरिकी सहयोग मानवीय सहयोग गर्न होइन आन्तरिक कलहमा बीउ छरेर शान्ति विथोल्न चालेको षड्यन्त्र हो । विपक्षी दलको आन्दोलनमा घुसेर उपद्रव गर्ने काममा उनीहरू संलग्न हुँदैनन् भन्न सकिंदैन । विपक्षी दलले संयमपूर्वक, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको भए सरकारले जुलुस प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने जरुरी छैन, पक्राउ गर्नुपर्ने छैन । बम विस्फोटको सन्दर्भलाई लिएर नेपाल सरकारले चासो लिनु के शान्ति सुरक्षाको लागि होइन ? भौतिक संरचना संरक्षणको लागि होइन ? अनियन्त्रित आन्दोलनलाई सरकारले तह लगाउन खोज्यो भनेर सरकारको विरोधमा खनेर राजनीतिक निकास आउँदैन ?
विपक्षीहरूले प्रचार गरेझैं भेनेजुयलामा आर्थिक सङ्कट देखिंदैन । राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरिएको छैन । स्वघोषित राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक बनाउने विपक्षी दलको माग कसरी जायज हुन्छ ? निकोलस माडुरोको सपथ वैधानिक नै हो । निर्वाचित राष्ट्रपतिले केको आधारमा राजीनामा दिने ? प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबमोजिम माडुरो राष्ट्रपति बनेका हुन् । कुनै दल र बाह्य शक्ति राष्ट्रका शासकहरूले मन नपर्दैमा या राजीनामा माग गर्दैमा राजीनामा दिनुपर्ने होइन । यस्तो विरोध त नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि भइरहेको छ । विपक्षले मात्र होइन सत्तारुढ दलकै नेता र मन्त्रीहरूले असन्तोष पोखेका छन् । तर, प्रम ओलीले राजीनामा दिएनन् । पाँच वर्ष नै शासन गर्ने उनको दाबी छ । विदेश पलायनको कारण जोडेर भेनेजुयलामा भोकानाङ्गा बढे, खानपिनको समस्या बढ्यो भनेर अँध्यारोमा छामछुम गरेर विरोध गर्नु बुद्धिमानी होइन ।
भेनेजुयाली सरकारले अँगालेको समाजवादी अवधारणालाई विपक्ष दलको दबाबमा छोड्ने छैन । निर्वाचित राष्ट्रपति माडुरोको सरकारलाई निरन्तरता दिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । निर्वाचनमा बहिष्कार गर्ने अनि अहिले निर्वाचनमा धाँधली भयो, निर्वाचनमा हाम्रो सहमति छैन भनेर आपत्ति जनाएर हुन्छ ? सार्वभौम संसद्को निर्णयलाई माडुरो सरकारले आत्मसात गर्नैपर्छ । लोकतन्त्रप्रति सम्मान गर्ने, प्रजातन्त्रलाई जीवन पद्धतिकै रुपमा विकास गर्ने कुनै पनि दल र शक्ति राष्ट्रका नायकहरूले निर्वाचित सरकारप्रति समर्थन गर्नुपर्छ, ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्छ । निर्वाचन आयोग र विदेशी अनुगमन टोलीले सफल मानेको निर्वाचनलाई स्वीकार्नु सरकारको दायित्व हो, त्यो दायित्व भेनेजुयाली सरकारले बहन गर्छ । भेनेजुयलामा आन्तरिक द्वन्द्व निम्तिनुमा माडुरो सरकारको कुनै दोष छैन । जनता भड्केकोमा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने, दबाब दिने तत्वहरू नै जिम्मेवार छन् । समाजवादी पक्षधर मुलुकमा विदेशी तत्वले भनेझैं देश र जनता छोडेर व्यक्तिगत स्वार्थलाई महत्व दिंदैन । माडुरो सरकार देश र जनताप्रति जवाफदेही भएर अघि बढ्नेछ, अघि बढ्नुपर्छ । भेनेजुयाली सरकारले अमेरिकी सहयोग अस्वीकार गर्नु ठीक हो । माडुरो सरकारले बुद्धि पु¥याएरै मानवीय सहयोग अस्वीकार गरेको हो । माडुरो सरकारको बुद्धिमत्तापूर्ण सो निर्णयको प्रशंसा गर्नैपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *