नेतृत्वको होडबाजी र भागबन्डाको कारण प्रदेश सरकारमा हेरफेर

नेतृत्वको होडबाजी र भागबन्डाको कारण प्रदेश सरकार छिनछिनमा परिवर्तन भइरहेको हो । प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो नहुँदा, बजेट निर्माणमा सरकारमा सहभागी दलसँग परामर्श नहुँदा या बजेट निर्माणमा सरकारमा सहभागी दलहरूसँग परामर्श नहुँदा या एकतर्फी ढङ्गले सरकार अघि बढ्दा प्रदेश सरकार स्थिर नभएको हो । दलीय गठबन्धनको सरकारमा आफ्नो स्वार्थमा केही बाधा या अवरोध भएपछि सरकारको नेतृत्व फेर्न तम्सिहाल्ने प्रवृत्तिले सहभागी दलहरूबिच विवाद उत्कर्षमा पुगेर प्रदेश सरकार हेरफेर भएको देखिन्छ । नेका र एमालेबिचको सत्ता समीकरण नमिलेकोले या नेका र एमोलेको आलोपालो सरकार सञ्चालनसम्बन्धी सहमतिअनुसार सरकार सञ्चालन नभएकोले प्रदेश सरकार नटिकेको यथार्थ हो । एउटै पार्टीको बहुमत नहुँदा प्रदेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तन सकसपूर्ण रहेको विश्लेषण छ ।
एकातिर नेका र एमालेबिच सहमति तोड्दै दलहरू प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेर्ने धुनमा लागेका छन् भने अर्कोतिर राजीनामा दिँदै प्रदेश सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने काम गरेका छन् । सारमा, सातवटै प्रदेशका सरकार सञ्चालन गरिरहेका नेका र एमालेबिच केन्द्र र प्रदेशमा असमझदारी उत्पन्न भएसँगै सातवटै प्रदेशको सरकार ढल्ने र नयाँ सरकार बन्ने स्थितिमा छ । २०८१ सालमा एमाले र नेकाले सङ्घीय सरकार गठन गरेपछि सोहीअनुसार प्रदेश सरकारहरू गठन भएको थियो । संसदीय व्यवस्थामा सरकारको गठन–विघटनलाई स्वाभाविक माने पनि छिनछिनमा फेरिएको अस्थिर सरकारको सन्देशले गाउँ–बस्तीमा नकारात्मक भाष्य सिर्जना हुनु स्वाभाविक हो । यसरी नै सङ्घीय सरकार पनि दलीय गठबन्धनको कारण विगतमा पटक–पटक सरकारको नेतृत्व फेरिएको थियो । सङ्घीय सरकारको हेरफेर प्रधानमन्त्री बन्ने अभिलाषाले भएको थियो । त्यसबेला कहिले नेका सम्मिलित माओवदीको नेतृत्वमा र कहिले नेका सम्मिलित एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । देशको पहिलो दल भएर पनि नेकाको नेतृत्वमा सरकार बनेन । केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा नेकाको पालो नआउँदै सरकार छोड्नुप¥यो ।
अहिले पनि सङ्घीय सरकारको नेतृत्व नै हेरफेर पो हुने हो कि भन्ने चर्चा नभएको होइन । मन्त्रिमण्डलको हेरफेर हुने कुरा त सतहमा आइसकेको छ । आ–आफ्नो मन्त्रालयले जनताको निम्ति चित्तबुझ्दो काम गर्न नसकेको कारण मन्त्रीहरू हेरफेर हुने चर्चाको विषय बनेको हो । बेलाबखत चर्चामा आइरहने मन्त्री हेरफेरको प्रसङ्ग रास्वपाका पार्टी सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनको टकराव या आ–आफ्नो मान्छे राख्नैपर्ने होडबाजीले आन्तरिक विवाद बढेको होइन भन्न मिल्दैन । सायद, पार्टी सभापतिको विचाराधीन मुद्दामा क्लिन चिट पाएको भए प्रमको दाबी गर्न उनी पछि पर्ने छैनन् । मन्त्रीहरूको क्रियाकलाप प्रधानमन्त्री बालेनलाई चित्त नबुझेको प्रसङ्गले सरकारको काम पार्टीलाई र पार्टीको काम प्रमलाई चित्त नबुझेको पनि अर्को चर्चाको विषय बनेको छ ।
पहिले फरक फरक दलको संयुक्त सरकार बनेको हुँदा विवाद हुनु अस्वाभाविक होइन । सरकारको नेतृत्व गरेको दलले सरकारमा सहभागी अरू दललाई बेवास्ता ग¥यो भन्ने दुखेसो प्रकाशमा आएको थियो । सिद्धान्तहीन दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको हुँदा विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेर सरकारको नेतृत्व नै हेरफेर भएको थियो । अहिले झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त एउटै दलको नेतृत्वमा सरकार छ । एउटै दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि आ–आफ्नो जिद्दी र आफूले भनेझैँ हुनुपर्ने हुङ्कारले रास्वपाभित्र आन्तरिक विवाद बढेको देखिन्छ । विवाद उत्कर्षमा पुग्ला या नपुग्ला ? विवाद उत्कर्षमा पुगेर सरकारको नेतृत्व हेरफेर होला या नहोला ? त्यो अर्को पाटो हो ।
सबै प्रदेश सरकारको नेतृत्व हेरफेर गर्नैपर्ने नेका र एमालेभित्र के अन्तरविरोध भयो ? कसले कसलाई विश्वासघात ग¥यो या धोका दियो ? धोका दियो भने के धोका दियो ? कसको कसले के स्वार्थमा लात पु¥यायो ? सङ्घीय सदनमा सरकारलाई आच्छुआच्छु पार्ने विपक्षी दलका नेता र सांसदहरूले आ–आफ्नै दलको प्रदेश सरकारमा हेरफेर हुन लाग्दा त्यसले जनतामा सकारात्मक सन्देश जाला कि नकारात्मक ¤ सारमा, पुँजीवादी व्यवस्थामा पद, पैसाको निम्ति होडबाजी हुँदोरहेछ† नेतृत्वको निम्ति आफू आफूबिच तँछाडमछाड हुँदोरहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । संसद्मा सत्तारूढ दल रास्वपाका सांसदहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले सरकारी कार्यशैलीप्रति असन्तोष पोख्दै सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् । मुख्य कुरा सरकारको नेतृत्व गर्नु होइन† गठित सरकारले देश र जनताको हितमा इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने हो† बहुमत जनताको पक्षमा ऐन–कानुन बनाएर सेवा गर्ने हो । सङ्घीय, प्रदेश या स्थानीय जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि देश र जनताप्रति समर्पित भएर काम गर्ने हो ।