शिक्षामा कम्पनी ऐन खारेज गर्नुको विकल्प छैन

संसदीय निर्वाचन २१ फागुन, २०८२ को परिणामपछि देशमा सरकार फेरबदल भएको छ । २०७९ सालमा मात्र जन्मेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रचण्ड बहुमत (१८२) सीट जितेर बालेन्द्र साह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको छ । निर्वाचनको बेला ‘थिति बसाल्ने सङ्कल्प’ सहित रास्वपाले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र (वाचा पत्र) सार्वजनिक गरेको थियो ।
विगतमा शासक दलहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी दलहरूको भागबन्डा, कमिसन, बिचौलिया र भ्रष्टाचारलगायतका कुशासनबाट वाक्कदिक्क भएका जनताले त्यसको विकल्पको रूपमा रास्वपा रोजेको देखिन्छ भने बाह्य भूमिका पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ ।
उक्त पृष्ठभूमिमा आएको यो सरकारलाई विगतका शासकहरूले गरेको भागबन्डालगायतका कुशासनको कुनै छुट छैन । यदि कुशासनको बाटोमा लागे त्यो आफ्नै पतनको बाटो हुनेछ । ‘थिति बसाल्ने सङ्कल्प’ सहित आएको सरकारले संसदीय मूल्य र मान्यताको बसेको थितिसमेत भत्काई बेथिति बसाल्न लागेको आरोप स्वयं सत्तापक्षका सांसदले लगाउन थालेका छन् । रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले चालू संसद्मा विनियोजित अर्थ बजेटको छलफलमा अर्थमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनैपर्ने थिति भत्काउने यो कस्तो बेथिति हो भनी प्रश्न गरे । नयाँको नाममा जे पनि गर्ने भए भोलि संसदीय परम्परा केही बाँकी नरहने विचार पनि उनले व्यक्त गरे । अवश्य पनि यो शुभ सङ्केत होइन ।
त्यसो त बोलाइसकेको संसदसमेत ‘तयारी पूरा नभएको’ भन्दै फिर्ता लिई भटाभट अध्यादेश जारी गरेर अर्को बेथिति बसालेको विपक्षीहरूको आरोप छ । छिटो ऐन लागू गर्ने नाममा एकपछि अर्को अध्यादेशहरू सरकारले जारी ग¥यो । संसद्मा कमजोर प्रतिपक्षको उपस्थिति रहेको वर्तमान अवस्थामा आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण विधेयक संसद्बाट पारित गरी लागू गरेको भए केही बित्ने थिएन । प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्षको कदर गर्ने थिति पनि कायम हुन्थ्यो† त्यो देखिएन । परिस्थिति सधैँ यस्तै हुँदैन । भोलि रास्वपा पनि प्रतिपक्षमा पर्न सक्छ । त्यो बेला सत्ता पक्षले प्रतिपक्षको बेवास्ता गरे यही नजिर बस्न सक्छ । अरूलाई खाएको बाघले आफूलाई पनि खान सक्छ भन्ने चेत हुनुपर्छ । ‘थिति बसाल्ने सङ्कल्प’ बेथितिमा नबदलियोस् ।
रास्वपाको निर्वाचन–२०८२ को वाचापत्रमा १०० वटा बुँदा समेटिएका छन् । तीमध्ये बुँदा नं. ६१ देखि ६७ सम्मको बुँदा शिक्षासँग सम्बन्धित छ । ६१ नं. बुँदामा विद्यालय र विश्वविद्यालयमा दलगत राजनीति पूर्णतः निषेध गर्ने भनिएको छ । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा प्रतिबन्धित अवस्थासँग जुधेर आएका राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गर्ने रास्वपाको सङ्कल्प निश्चय पनि सहज हुनेछैन किनभने निषेधको राजनीतिले नै पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भएको इतिहास छर्लङ्ग छ । यद्यपि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका शासकहरूले विगतमा राजनीतिको नाममा विद्यालय र विश्वविद्यालयमा भागबन्डाको बेथिति बसालेकै हुन् । त्यसलाई रास्वपाले भनेजस्तो ‘अनुशासित र मर्यादित’ बनाउनैपर्नेछ । तर, रास्वपाको ‘अनुशासन’,‘मर्यादा’ हुकुमी शैलीको देखिएको छ । हप्ताको दुई दिने बिदाको उर्दीले त्यही झल्को दिन्छ ।
बुँदा नं. ६२ मा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी २ दशकसम्म उल्लेख्य लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय बजेटको ११ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र शिक्षामा बजेट छुट्याइएको वर्तमान अवस्था छ । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सरकारले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने कुरा भन्दै आएको छ । नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक सङ्घले सरकारलाई २४ प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याउन लिखित सुझाव दिँदै आएको हो ।
रास्वपाको वाचापत्रमा ‘आगामी दुई दशकसम्म उल्लेख्य लगानी’ गर्ने भन्ने वाचालाई सरकारले कति प्रतिशत छुट्याउँछ हेर्न बाँकी छ । तर, दुई दशकसम्मको कुरा गरेको हुँदा २० प्रतिशत पु¥याउन पनि २० वर्ष लगाउने हो कि भन्ने शङ्का गरिएको छ । जबकि २० प्रतिशत आजको आवश्यकता हो ।
६३ नं. बुँदामा निजी क्षेत्रको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको परिपूरकको रूपमा स्वीकार्ने भनिएको छ ।
‘शिक्षालाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थित गर्ने’ भनिए पनि कम्पनी ऐनमा दर्ता भएका निजी शैक्षिक संस्था स्वाभाविक रूपमा सेवा उद्योगका नाफामुखी संस्था नै हुन्छन् । शिक्षा क्षेत्रमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूको जति योगदान छ त्यति नै विकृतिहरू पनि छन् । त्यसैले शिक्षामा कम्पनी ऐन खारेज गर्नुको विकल्प छैन ।
संविधानले मावि तहसम्म निःशुल्क र आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्कको घोषणा गरेको सन्दर्भमा नाफामुखी शैक्षिक संस्थाहरूको औचित्य पुष्टि हुँदैन । शिक्षामा कम्पनी ऐन खारेज गर्दा गुठीमा चाप बढ्न सक्छ तर गुठीअन्तर्गतका शैक्षिक संस्था व्यक्ति विशेषको नभएकाले ती एक प्रकारका सामुदायिक संस्थाकै रूपमा मान्न सकिन्छ । तर, रास्वपा शिक्षामा कम्पनी ऐन खारेज गर्ने पक्षमा देखिँदैन । त्यो ऐन खारेज नभएसम्म शिक्षामा हाल देखिएका विकृति कायमै रहने निश्चित छ र मा.वि. तहसम्म निःशुल्क पनि कागजमै सीमित हुनेछ ।
बुँदा ६४ मा हरेक प्रदेशमा एउटा अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गरी विशेषतः अटिजम र न्युरोडात्र्सिटीलगायतका अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ ।
निश्चय पनि समाजमा बालबालिकामा देखिएको अटिजम एउटा समस्याको विषय हुँदै हो । भक्तपुर नगरका स्कूलहरू अनुगमनको क्रममा त्यस्तो समस्या भएका बालबालिकाहरू देखिएपछि तत्काल ठोस रूपमा केही गर्न नसकिए पनि शिक्षकहरूलाई अटिजमबारे विज्ञहरूमार्फत दुई दिने अभिमुखीकरण गरियो । रास्वपाले उठाएको यो विषय अत्यन्त समसामयिक र महत्वपूर्ण छ । यसलाई वाचापत्रमा सीमित नगरी यसै वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् । यसले अटिजम पीडित परिवारलाई ठुलो राहत मिल्नेछ ।
बुँदा ६५ मा शिक्षामा शिक्षकको भूमिकामाथि प्रकाश पारी ‘सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने’ भनिएको छ ।
वाचापत्रमा उक्त अभियानको प्रस्ट खाका नभएकोले अहिले यसै भन्न सकिँदैन । तर ‘शिक्षकलाई शिक्षाको मेरुदण्ड’ मान्ने रास्वपाले सरकार गठन भएको यो अवधिसम्म शिक्षक समस्याबारे कुनै औपचारिक छलफलसम्म चलाएको समाचार प्रकाशमा आएको छैन ।
शिक्षकलाई यस अघिका सरकारहरूले जहिले पनि दोस्रो दर्जाको राष्ट्रसेवकको रूपमा व्यवहार गर्दै आएको जगजाहेर छ हरदृष्टिले । यो अवस्थामा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले शिक्षकलाई निजामतीभन्दा बढी तलब सुविधा दिने विचार व्यक्त गरेको कुरा हालै सार्वजनिक भएको छ । लोकप्रियताको लागि मात्र बोलेको भए त्यो बोलीको कुनै अर्थ छैन । हैन भने कथनीअनुसारको करणी गरी सुविधाअनुसारको सेवामा पनि कडाइ गरे देशको शैक्षिक गुणस्तरमा परिवर्तन आउने आसा गर्न सकिन्छ ।
शिक्षकका अनेक समस्याको चाङ शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको होइन । ती सबै अहिले यहाँ उल्लेख गरिरहनु सम्भव नभए पनि नमुनाको रूपमा एउटा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । सरकारले पूर्व प्रावि तहलाई विद्यालयको अभिन्न अङ्ग मान्नै तयार थिएन । धेरै वर्षको प्रयासपछि बल्ल अभिन्न अङ्ग मान्यो । यद्यपि पूर्व प्रावि तहका शिक्षकलाई अझै शिक्षक मानेको छैन, केवल ‘सहजकर्ता’ भनिएको छ । मासिक पारिश्रमिक सरकारले केवल १२ हजार व्यहोरेर बाँकी स्थानीय तहलाई पन्छाएको अवस्था छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताअनुसार दिने नदिने अनेक अवस्था छ । जबकि, सरकारले सबभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो ।
बुँदा नं. ६६ मा उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित छ । उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारउन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयलाई पुनर्संरचना गर्ने भनिएको छ ।
देशमा डेढ दर्जन विश्वविद्यालय भए पनि सबभन्दा पुरानो र सबभन्दा बढी विद्यार्थी भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय विगतका शासकहरूको अकर्मण्यताले गर्दा शैक्षिक क्यालेन्डरसम्म पनि सही ढङ्गले लागू गर्न नसकिरहेको अवस्थामा वर्तमान बालेन सरकारले के कसरी पुनर्संरचना गर्ने हो प्रस्ट खाका आएको छैन ।
विगतका शासकहरूले शून्य पूर्वाधार भए पनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा विश्वविद्यालय दिएको प्रस्ट छ भने सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार भइकन पनि ख्वप विश्वविद्यालय नदिनु राजनीतिक पूर्वाग्रही नै हो । राज्यलाई कुनै आर्थिक भार नदिइकन पनि स्थानीय तह भक्तपुर नगरपालिकाले एमबीबीएस नै रु.१५ लाखमा पढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदा पनि स्वीकृति नदिनुलाई जनताले राम्रो मानेका छैनन् । अबको सरकारले ख्वप विश्वविद्यालय दिने अपेक्षा गर्नु अन्यथा हुँदैन ।
बुँदा नं. ६७ मा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षाको हब बनाउने कुरा छ । साथै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूका आङ्गिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरल बनाउने उल्लेख छ । यसले रास्वपा शिक्षामा नवउदारवादको पक्षमा रहेको प्रस्ट हुन्छ । राजधानीलगायत देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा हाल पनि विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा कक्षाहरू सञ्चालित छन् । एकातिर देशका विद्यार्थीको अभावमा ५ सत्न्दा बढीको सङ्ख्यामा क्याम्पसहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् भने अर्कोतिर विदेशी विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरू देशमा खोलेमा देशको लागि आत्मघाती साबित हुनेछ ।
रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लिखित विषयलाई बालेन सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, निजीलाई सेवामुखी बनाउने, उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउने, दस हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र सिकाइ प्रविधिको विकास गर्ने, विश्वविद्यालयको शासकीय संरचनामा सुधार गर्ने, विद्यालय समायोजन र शिक्षक दरबन्दी मिलानलाई प्राथमिकता, विपन्न, सीमान्तकृत, दलित आदिवासीलगायतका बालबालिकामा गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिने र पाठ्यपुस्तक र पोशाकको सहज वितरण गरिने भनी उल्लेख गरेको छ ।
नीति र कार्यक्रम घोषणा गर्नुु र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु फरक विषय हो । मावि तहसम्म निःशुल्क घोषणा यस अघिका सरकारहरूले पनि गर्दै आएको विषय हो । तर, साँचो अर्थमा निःशुल्क नभइरहेको तीतो यथार्थ जगजाहेर छ । मावि भन्नाले कक्षा १२ सम्मलाई बुझाउँछ । कक्षा ११ र १२ को लागि सरकारले एक जना शिक्षकको स्थायी नियुक्ति हालसम्म गरेको छैन भने कसरी कक्षा १२ सम्म निःशुल्क हुन्छ ? अबको सरकारले कक्षा १२ सम्मको लागि आवश्यक दरबन्दी र विद्यालय सञ्चालनार्थ आवश्यक सम्पूर्ण बजेट व्यवस्था गरे साँच्चीकै निःशुल्क हुनेछ कक्षा १२ सम्म नै । हुनुपर्ने पनि यही नै हो ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले हरेक माविको लागि एउटा कम्प्युटर शिक्षक दरबन्दी दिने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, घोषणा कार्यान्वयन भएन । त्यसैले कक्षा १० सम्मकै हकमा पनि कम्प्युटर पढाउन अभिभावकसँग ‘सहयोग’ उठाउन विद्यालय बाध्य छ ।
शिक्षक दरबन्दी मिलान पुरानो विषय हो । दरबन्दी मिलाउनुपर्ने विषय हुँदै हो । त्यो भन्दा पनि मुख्य विषय पर्याप्त दरबन्दीको अभाव हो । दरबन्दीको अभावमा विद्यालयले अभिभावकसित ‘सहयोग’ मागेर निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर पढाउनुपर्ने विद्यालयको बाध्यता छ । यसले निःशुल्क शिक्षामा समेत असर परेको छ । घोषित नीति तथा कार्यक्रमको इमानपूर्वक कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो आगामी दिनमा देखिँदै जाला । बालेन सरकार गठन भएको यो छोटो अवधिमा मूल्याङ्कन गरिहाल्ने बेला नभएकोले हाललाई सरकारको गतिविधिलाई सजग र सचेतपूर्वक अध्ययन गर्ने र जे गरोस्, राम्रो गरोस् भनेर अहिले कामना मात्र गर्ने हो† सरकारले ग्रहण गरे सकारात्मक सल्लाह सुझाव दिने हो त्यो हामी दिइरहन्छौँ, दिइरहेकै पनि हो ।
– आदर्श आजाद स्मारिका २०८३ बाट साभार