शासकहरूद्वारा सङ्घीयताको मर्ममा प्रहार

एस.डी. राजचल
शब्दले सङ्घीयताको कुरा गर्नु तर व्यवहारमा सङ्घीयताको मूल्य र मान्यताविपरीत गतिविधि गर्नु जनताप्रति धोखा हो । तिनीहरू आफूलाई जनविरोधीको उपमा दिने भयले सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरणको कुरा गर्छन् तर व्यवहारमा उनीहरू शक्ति आफूमा केन्द्रित गरी शासन सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् । यस किसिमको द्वैधचरित्र प्रजातन्त्र र विकेन्द्रीकरणमा विश्वास गर्ने शासक दल र तिनका नेताहरूले देखाउनै सक्दैनन् । आफ्नो अभिव्यक्तिभन्दा फरक किसिमले शासन गर्दा देशमा जनअपेक्षाअनुसार शासन सञ्चालन हुनसक्दैन । सङ्घीयताको विश्वव्यापी सिद्धान्त छ, ‘एउटै राज्यभित्र भूगोल, जनसङ्ख्या वा अन्य कुनै माध्यमबाट एकभन्दा बढी सरकारको अस्तित्व स्वीकार गर्नु ।’ एउटै राज्यभित्र स्थापित फरक सरकारहरूले सो क्षेत्रका जनताको लागि अपेक्षा गरिएअनुसार प्राप्त संवैधानिक अधिकारको आधारमा ऐन, कानुन बनाउने गर्दछ । यसले केन्द्रीय सरकारको कार्यबोझमा कमी ल्याउने विश्वास गर्छ । स्थानीय र प्रदेशका शासकहरूले तुलनात्मकरूपमा केन्द्रीकरणमा भन्दा बढी अधिकार केन्द्रले नै प्रत्यायोजन गर्ने हुँदा दायित्व बढ्छ र देशको विभिन्न क्षेत्रमा समानुपातिक विकास हुने विश्वास गरिन्छ । स्थानीय तहले आफूलाई जनताको सेवक ठान्ने भएकोले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्नु र जनताका समस्या समाधानमा हिस्सेदारी रहनु र जिम्मेवारीबोेध गर्नु तिनीहरूको दायित्व बन्छ ।
सङ्घीयता विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा आधारित हुने गर्दछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई जनताको पक्षमा उभ्याउने हो भने विकासले गति लिने कुरा निर्विवाद छ । त्यसको लागि मन, वचन र कर्मले जनपक्षीय कार्यलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ । सेवाको भावना हरेक जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । हाल सीएनएन, बीबीसीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारीहरूको जमात या समूह भनेर सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यही बेला प्रधानमन्त्री के. पी. ओली भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा आफू होमिएको अभिव्यक्ति दिन्छन् । व्यवहारतः हरेक विषय र क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको जरा फैलिएको जनताको अनुभव छ । भ्रष्टाचारी शासकहरूले सङ्घीयता र विकासलाई नारामा सीमित पार्ने गरेको अनुभव नेपाली जनतासँग छ ।
जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहाँ विकासले गति लिनसक्दैन । भ्रष्टाचारी नेता र कार्यकर्ताहरूबाट बजेटको सही सदुपयोग नहुने यथार्थ पनि जगजाहेर छ । राजनीति पेशा नभई जनताको सेवा गर्ने माध्यम भएकोले कसैले राजनीति गरेरै थुप्रै सम्पत्ति जम्मा गर्छन् र स्रोत खुलाउन आनाकानी गर्छन् भने भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुन्छ । भ्रष्टाचारी नेता र कार्यकर्ताबाट विकास र समृद्धि सम्भव छैन ।
सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरणको उत्कृष्ट नमुना भक्तपुर नगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको छ । नेमकिपाका शतप्रतिशत जनप्रतिनिधि विजयी भएको नगरपालिका देशको नमूना नगरपालिका भइसकेको छ । सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरणअनुसार स्थानीय तहले प्राप्त अधिकारहरूको सही सदुपयोग गर्दै विकास निर्माण तथा जनताको सांस्कृतिक स्तर उकास्ने गतिविधिमा सक्रिय रहँदै आएको भक्तपुर नगरपालिकाले जनताको मन जित्ने कठिन कार्यमा क्रमशः सफलता हात पार्दै आएको छ । शैक्षिक विकासविना स्थानीय क्षेत्रको विकास नहुने यथार्थ मनन गरेको नगरपालिकाले आजभन्दा दुई दशक अगाडि नै उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि लगानी गरेको थियो – एक घर एक स्नात्तकको कार्यक्रममार्फत । आज नपाको प्रत्यक्ष लगानीको उक्त शिक्षालयले स्नातकोत्तरसम्मको पढाइलाई निरन्तरता दिएको छ । देशभरिका विद्यार्थीहरू कलेजमा आकर्षित भएका छन् ।
नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार हालै ख्वप अस्पताल भवनको निर्माणलाई तिव्रता दिएका छन् । नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेंले केही दिन अगाडि उक्त अस्पताल भवनको शिलान्यास गरिसक्नुभएको छ । आगामी ३ वर्षमा पाँचतले भवनको निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिंदै आएको नगरपालिका भ्रष्टाचार नहुने नगरपालिकाको छवि बनाउन सफल भएको छ । जनताको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिंदै मितव्ययीपूर्ण कामले सफलता मिल्दछ भन्ने कुरा भक्तपुर नगरपालिकाले प्रमाणित गरिदिएको छ । हरेक महिनाको दुई दिन १ गते र १५ गते नगरका सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व बोकेका पर्यटकीय स्थलहरूको सरसफाइमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्थानीय जनता, विद्यालय, क्लवको बाक्लो उपस्थितिसहितको उदाहरणीय अभ्यास नगरपालिकाले सुरु गरेको छ । ठेकेदारी प्रथाको सट्टामा उपभोक्ता समितिको गठनबाट कम खर्चमा जिम्मेवारीपूर्वक विकासको कार्य अगाडि बढाइएको छ । आइएनजीओको प्रवेशले संरचना निर्माण कमजोर हुने, मौलिकतामा ¥हास आउने तथा नगरवासीको दैनिकीमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको पाठ सिकेर स्थानीयलाई नै बढी महत्व दिनु भक्तपुर नगरपालिकाको अर्को अनुकरणीय कार्य हो ।
नेपालका अन्य थुप्रै नगरपालिका र गाउँपालिका आफ्नो कार्य र अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नभएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहँदा भक्तपुर नगरपालिकाको काम कारबाही, गतिविधिबाट अन्य स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरू यस नगरपालिकाबाट सिक्न आतुर छन् । वास्तवमा एकातिर सङ्घीयताको अभ्यासको अभावमा स्थानीय तह अलमलिएका छन् भने अर्कोतिर केन्द्रीय सरकार सङ्घीयता कार्यान्वयनमा द्विविधामा भएको अनुभव सर्वत्र गरिएको छ । आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव र संविधानको जानकारीको अभावमा स्थानीय तहमा समस्या देखिएका छन् । केही समय अगाडि नगरपालिकालाई अधिकार सम्पन्न गराउने क्रममा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत विषय स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने केन्द्रीय सरकारको तयारीअनुसार मावि तहसम्मको जिम्मा सुम्पिएको थियो । अन्य सरकारी कार्यालयको रेखदेख, नियमनसमेत स्थानीय तहको नियन्त्रणमा सञ्चालन गर्ने गरी शक्ति विकेन्द्रीकरण गरिएको थियो तर समयक्रममा थरि थरिका सङ्घ संस्थासँग विभिन्न सम्झौता गरी हाल सरकार आफै संविधानविपरीत उपस्थित भएको विद्यमान छ । सरकारको अपरिपक्वता सडकमा पोखिएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मुलुकको वर्तमानलाई नियाल्दा कैयौँ सांसदहरूलाई आफ्नो भूमिका र अधिकार क्षेत्रबारे अलमल देखिएको छ । सिद्धान्ततः केन्द्रीय सरकारका सांसदहरू नीति निर्माणकर्ता हुन् । तिनीहरू प्रदेश र स्थानीय निकायलाई आवश्यक ऐन, कानुन तयारीमा लाग्छन् । केन्द्रीय व्यवस्थापिकाका सांसदहरूले तयार गरेका ऐन, कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेश तहले आ–आफ्नो प्रदेशको लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्छन् । नगरपालिका, गाउँपालिकाले प्रदेश र सङ्घीय कानुनअनुसार बजेट तयार गरी विकास निर्माणको कार्यलाई गति दिन्छन् । तर, सङ्घीयताको मर्मअनुसार गतिविधि हुन सकिरहेको छैन ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश सांसद र केन्द्रीय सांसदहरू एउटै प्रकृतिका गतिविधिमा हात हाल्छन्– त्यो हो विकास निर्माण । विकास निर्माणको नाममा आ–आफ्नो वडा र क्षेत्रमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको बजेट लग्न पाए भ्रष्टाचार गर्न पाउने, कमिसन खान पाउने र आफ्नो मान्छेलाई रोजगारी दिन पाउने भएकाले पनि त्यसो भएको धेरैको अनुमान छ ।
विकास निर्माण प्राथमिकताको विषय होइन भन्न खोजिएको पक्कै होइन, तर जनताको सांस्कृतिक स्तर उठाउने, जनजीविकामा सुधार ल्याउने, वातावरणमैत्री र स्वास्थ्यको विषयमा पनि यथोचित ध्यान दिने हो भने जनताले सङ्घीयताको अनुभूति गर्न पाउने थिए, प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न पाउने थिए । अतः जनप्रतिनिधि र सांसदहरूले आ–आफ्नो दायित्व र क्षेत्राधिकारबारे जानकारीबोध गर्नुप¥यो वा गराउनुप¥यो । अनिमात्र देशले सङ्घीयताको महसुस गर्न पाउनेछ । शासकहरू आफैले सङ्घीयताविपरीत गतिविधि गर्नु ठीक भएन ।