स्थानीय तहको भ्रष्टाचारमा शासक दलहरू दोषी

–प्रकाश
नेपालको संविधान २०७२ घोषणापछि देशमा सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सरकार बनेका छन् । २०४७ र २०६३ सालको संविधानले निर्वाचित जनप्रतिधिसहितको स्थानीय निकायको बन्दोबस्त गरेका थिए । तर, दुर्भाग्य करिब १५ वर्षसम्म स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधिविहिन रुपमा कर्मचारीहरूको भरमा सञ्चालन गरियो । पछि सात दल र २१ दलीयको सल्लाहकार संयन्त्र पनि बनाइयो । त्यत्तिखेरदेखि स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार व्यापक रुपमा बढेको अनुभव गरिएको थियो । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय निकाय स्थानीय तह बनेपछि, स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू आएपछि भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य हुने अपेक्षा जनताले गरेका थिए । दुर्भाग्य, महालेखा परीक्षकको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले अत्यन्त निराशाजनक अवस्था चित्रण गरेको छ । भ्रष्टाचार झन् व्यापक र गहन भएको देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले ऐनविपरीत मोवाइल, मोटरसाइकल र अन्य सुविधा लिएका समाचार आएकै थिए । आफ्नो गाउँपालिका क्षेत्रमा सडकै नभएको गाउँपालिका अध्यक्षले १ करोड पर्ने पजेरो किनेको पनि समाचार बनेकै थियो । कुनै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले १५ हजार रुपैयाँ दैनिक भत्ता असुलेका छन् भने कतै नगर प्रमुखले सालीलाई र उपप्रमुखले पत्नीलाई भान्सेको जागिर खुवाएर तलब लिइरहेका छन् । गाउँपालिकाको ठेक्का आफ्नै दाजुभाइलाई पारेर आफ्नै डोजर चलाइरहेका गाउँपालिका र वडा अध्यक्षहरू कम छैनन् । वडा–वडामा गएको विकास बजेट सडक सम्याएरै सकाइरहेका खबर पनि नआएका होइनन् । भ्रष्टाचारले जहिल्यै पनि जनतालाई रुवाउँछ र देशलाई खोक्रो पार्ने गर्छ । भ्रष्टाचार अपराध नै हो चाहे त्यो कर्मचारीले गरोस्, ठेकेदारले गरोस् वा जनप्रतिनिधिहरूले नै किन नगरोस् । जनताको सेवा गर्ने वाचा गरेर निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको करले बनेको राज्यकोष दोहन गर्नु कुनै दृष्टिले पनि जायज हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार रहेसम्म कतै पनि विकासका प्रयास सफल हुने र जनअपेक्षा पूरा हुने सम्भावना नै हुँदैन ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा भ्रष्टाचारमा संलग्न पदाधिकारीहरू त प्रत्यक्ष रुपमा दोषी छन् नै तिनीहरूलाई उम्मेदवार चयन गर्ने शासक राजनीतिक दलहरू पनि उत्तिकै दोषी छन् । व्यक्तिको गुण दोष र चरित्रलाई वास्ता नगरी चुनाव जित्न पैसा खर्च गर्नसक्ने सामथ्र्यलाई मात्र हेरेर व्यापारी, ठेकेदार, ज्यामी नाइके, म्यानपावर सञ्चालक र लोभीपापीहरूलाई उम्मेदार बनाउँदा तिनीहरू नै आज जनप्रतिनिधि बनेर कुर्सीमा ढलीमली गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा बढेको भ्रष्टाचार त्यसैको अनिवार्य परिणति हुन् ।