नेपाल–भारत सीमा एक जानकारी

डीपी काफ्ले
नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विभिन्न आधारमा कायम भएको पाइन्छ । सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धिमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि राजगुरू गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले सहिछाप गरी भारतको सुगौलीमा अङ्ग्रेज सरकारका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल पेरिस ब्राडशालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । उक्त सुगौली सन्धिबाट पश्चिममा काली र पूर्वमा मेची नदी सिमाना कायम गरेको पाइन्छ । त्यस्तै सन् १८१६ डिसेम्बर ८ मा कोसी नदीदेखि राप्ती नदीसम्मको समतल भू–भाग नेपाललाई फिर्ता गर्न अङ्ग्रेज सरकार इच्छुक रहेको उल्लेख गरी एक सम्झौता पत्र नेपाल सरकारसमक्ष पठाइयो । नेपाल सरकारको तर्फबाट उक्त सम्झौता पत्र तयार गरी पुरक सन्धिको आधारमा सिमाना कायम भएको देखिन्छ ।
बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर (नयाँ मुलुक) फिर्ता लिन नेपाल सरकारको तर्फबाट ज·बहादुर राणा र अङ्ग्रेज सरकारका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जनरल जर्ज रयाम्सेले सन् १८६० नोभेम्बर १ मा गरेको सम्झौताको आधारमा सिमाना कायम भएको उल्लेख छ । सन् १८७५ जनवरी ७ का दिन दाङ जिल्लाको डुडुवा क्षेत्रको सिमाड्ढन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट कमिस्नर कर्णेल सिद्धिमान साहेब बहादुर राजभण्डारी र अङ्ग्रेज सरकारका तर्फबाट कमिस्नर लेफ्टिनेन्ट जनरल म्याक एन्द्रिउको संयुक्त आयोगले सन् १९७५ जनवरी ७ मा डुुडुवा शृङ्खलाको अर्रा नदीदेखि बद्यौडा तालको पछाडि भू–भागको दक्षिणतर्फ जाँदा पहाडको फेदीले भेटेको समथर भागको त्यही रेखा दुई देशबीचको सीमा रेखा हो । त्यस सम्झौताको आधारमा नेपाल भारतबीचको सिमाना कायम भएको उल्लेख छ ।
नेपाल भारत सिमानाको लम्बाइ १८८० कि.मि. रहेको छ । त्यसमध्ये करिब १२४० किमि जमिनको भाग र ६४० किमि नदीको भाग रहेको छ । ६४० किमि नदी सिमानामा २०० किमि महाकाली नदी, २० किमि नारायणी नदी, ८० किमि मेची नदी र ३४० किमि अन्य सानातिना ५४ नदीनालाका सिमाना पर्दछन् । नेपालका २७ वटा जिल्ला र भारतका ४ प्रदेशका २० जिल्ला नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएका छन् ।
नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा स्थिर सीमा सिद्धान्त, पानीढलो सिद्धान्त, समथर भागमा सिमाना कायम गर्ने सिद्धान्त अपनाई दशगजालाई आधार मानी सिमाना कायम गरेको मानिन्छ ।
यसरी सिमाना कायम गर्ने विभिन्न आधारहरू उल्लेख भए पनि छिमेकी देश भारतले नेपालको सीमा माथि माथि सार्ने, सीमामा ठूलठूला पर्खाल चिनेर पानी थुन्ने काम गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय ऐन कानुनलाई मिचेर बाँध बाँध्ने काम गरी नेपालको भूमि डुबान, कटान र सीमा सार्ने काम गर्दै आएको छ । ठूला राष्ट्र अहङ्कारवादको व्यवहार भारतले नेपालमाथि गर्दै आएको देखिन्छ । ७०÷७१ स्थानमा भारतले नेपालको सीमा मिच्दै आएको छ ।
नेपालले भारत सरकारसँग पुराना सन्धि सम्झौताको आधारमा भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल चालेर चाँडोभन्दा चाँडो काम नगरे भारतले हाम्रो देश निल्दै जाने देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले नेपालको भूमिलाई रक्षा गर्न सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको सिमानाको नक्साङ्कन र सिमाङ्कन गरेर भारतले दाबी गरेको भूमि फिर्ता गराउनुपर्छ, निर्माण गर्न बाँकी रहेका करिब २५०० सीमा स्तम्भहरू निर्माण गर्नुपर्छ, हराएका नासिएका सीमा स्तम्भहरू संयुक्त रूपमा यथा स्थानमा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ, दशगजा क्षेत्र अतिक्रमणको अभिबचबलअभ र व्यवस्थापन गर्दै ऋचयकक द्ययचमभच ज्यमिष्लन को व्यवस्थापन, च्भाभचभलअभ एष्ििबच सर्वेक्षण, नक्साङ्कन र संरक्षण कार्य गर्ने, सीमा स्तम्भहरूमा न्एक् इदकभचखबतष्यल गरी सीमा स्तम्भहरूको स्थिति रेकर्ड गर्ने र सीमा व्यवस्थापनको ःयमबष्तिथ अनुसार सीमास्तम्भ दुवैतर्फ स्थानीय अधिकारीहरूलाई हस्तान्तरण गरी सिमाना व्यवस्थापन गरेमात्र नेपाल–भारतको मित्रता कायम हुन्छ । नेपाल–भारत सीमा नियमित गरेर बार लगाएमात्र दुई देश बीच हुने विभिन्न आपराधिक कामहरू नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । उक्त कामहरू समयभित्रै गर्दा नेपाली जनताले शान्ति पाउनेछन् र देशको सीमा रक्षा हुनेछ ।
सीमा व्यवस्थापन र नियम गर्न विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकार जिम्मेवार भएनन् । कालापानीमा तीन गाउँ भारतीय कब्जामा छन् । गड्डा चौकीमा सीमा सारिएको छ । दोधारा र चाँदनी क्षेत्रमा जनताको सीमाका कारण झगडा भइरहेको छ । कोराला, डुडुवा, लक्ष्मणपुर, कोइलावास, मर्चबार, रसियावाल खुर्दलोटन बाँध, सुस्ता क्षेत्र, गौरमा लगाइएको पर्खाल, बागमती बाँध, कमलामा बनाएको बाँध, तिलाठी, सप्तकोशी बाँध सबै भत्काएर नेपाललाई डुबान हुनबाट जोगाउन सरकारले तीव्र कदम चाल्नुपर्छ ।