भाजपाको साम्प्रदायिक राजनीति र काश्मिरी जनतामाथि दमन

प्रकाश
भारत नियन्त्रित काश्मिरको पुलवामा बजारमा फेब्रअरी १४, २०१९ का दिन आत्मघाती कार बम हमला हुँदा भारतको सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) का ४० जनाको ज्यान गयो । उक्त हमलाको जिम्मा पाकिस्तानमा रहेको अतिवादी धार्मिक सङ्गठन जैश–ए–मोहम्मदले लियो । यद्यपि उक्त हमलामा काश्मिरी युवा आदिल अहम्मद दार प्रत्यक्ष संलग्न थिए । उक्त घटनाको ३ दिनपछि हमलाका मास्टर माइन्ड बताइएका समीर जैशको समूहमाथि कारबाहीको क्रममा समीरसहित तीन जना मारिए । भारतीय सेनातर्फ पनि ५ जना हताहत भए ।
भाजपाको साम्प्रदायिक राजनीति
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त घटनाका लागि पाकिस्तान सरकार जिम्मेवार रहेको बताउँदै पाकिस्तानी सेनाले नै उक्त विस्फोटनका लागि विस्फोटक उपलब्ध गराएको आरोप लगाए । त्यसको बदलाको लागि उनले ‘सबैथोक’ प्रयोग गर्ने बताए । पाकिस्तान सरकारले भने संयमितता अपनाउँदै पाकिस्तानी सरकारको संलग्नता पुष्टि गर्ने प्रमाण दिन भारत सरकारलाई चुनौती दियो ।
नभन्दै पाकिस्तानलाई सबक सिकाउने भन्दै फेब्रुअरी २६ का दिन भारतीय वायुसेनाका केही लडाकू विमानले लायन अफ कन्ट्रोल नाघेर ४ वटा बम खसाल्यो । बम आक्रमणबाट जैश ए मेहम्मदका २–३ सय लडाकू मारिएको झूटो खबर प्रचार गरियो ।
भोलिपल्ट फेब्रुअरी २७ का दिन पनि आतङ्क फैलाउन गएका दुई भारतीय लडाकू विमानलाई पाकिस्तानको वायुसेनाले खसालिदियो । तीमध्ये एउटा विमान पाकिस्तानको हवाई क्षेत्रमा खसालिएको र विमान चालकलाई पक्राउ गरिएको थियो । अर्को भारतीय युद्धक विमान भारत नियन्त्रित काश्मिरमा खसेको थियो ।
यद्यपी सुरुमा भारतीय सञ्चारमाध्यमले भने पाकिस्तानले भारतीय दुई युद्धक विमान खसालेको समाचार झूठो भएको दाबी गरेका थिए । पछि खसेको विमान र चालकको भिडियो र फोटो सार्वजनिक भयो र भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू निरुत्तर भए ।
पाकिस्तानले आफ्ना्े नियन्त्रणमा रहेका भारतीय वायुसेनाका पाइलट अभिनन्दन वर्धमानलाई भारतीय अधिकारीसमक्ष शुक्रबार साँझ बुझाए । भारतीय वायुसेनाका विङ कमाण्डर अभिनन्दनलाई पाकिस्तानी अधिकारीले पाकिस्तानको पूर्वी सहर लाहोर हुँदै वागाह सीमा क्षेत्रमा लगेर भारतीय अधिकारीलाई बुझाएको थियो । यसअघि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतसँगको तनाव नचर्काउने र शान्तिका लागि आफ्नो सेनाको नियन्त्रणमा रहेका भारतीय युद्धक विमानका चालकलाई शुक्रबार रिहा गर्ने बताउनुभएको थियो । पाकिस्तानसँग शक्ति नभएका कारण भारतसँग झुकेको नभै इश्लामावाद तनावलाई चर्काएर कसैलाई फाइदा नहुने निष्कर्षसाथ शान्तिका लागि भारतीय युद्धक विमानका पाइलटलाई रिहा गर्न लागेको संसदका दुवै सदनलाई गरेको संयुक्त सम्बोधनमा भन्नुभएको थियो ।
पुलवामा बम हमलालाई भारतीय राजनैतिक पार्टीहरू अझ सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले एउटा चुनावी मुद्दाको रूपमा उपयोग गर्न थालेको छ । आक्रमणको दिनदेखि नै भारतका विभिन्न राज्य र सहरमा भाजपाका नेता–कार्यकर्ताहरूले घटनाको विरोध गर्ने नाममा आ–आफ्नो क्षेत्रमा मुख्य चुनावी प्रतिस्पर्धीहरूमाथि विनाआधार आतङ्कवादीका समर्थक वा आतङ्कवादीहरूद्वारा समर्थित भएको आरोप लगाउन थालेका छन् । भाजपा र भारतको राजनीति बुझेकाहरूका लागि भने भाजपाको उक्त आरोप कुनै अनौठो लागेन ।
भारतीय जनता पार्टीका राजनीतिक वा दार्शनिक आधार साम्प्रदायिकता नै रहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत भाजपाका अधिकांश नेताहरू अखिल भारतीय जनसङ्घ र राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घबाट आएका हुन् । उनीहरूका दार्शनिक गुरु विनायक दामोदर सावरकर र राजनीतिक गुरु माधव सदाशिव गोलवाल्करका विचार हिन्दुत्व र हिन्दू साम्प्रदायिकता फैलाउने खालका थिए । पहिले हिन्दू महासभा, त्यसपछि जनसङ्घ र पछि भाजपाले हिन्दुत्वको नारा र साम्प्रदायिक गतिविधि तथा भावनामार्फत निर्वाचनमा मत हासिल गर्दै आएका हुन् ।
आगामी मे महिनामा भारतमा लोकसभाको निर्वाचन हुँदैछ । लोकसभा निर्वाचनको नतिजाले भारतमा कस्तो सरकार बन्ने भन्ने कुराको निर्णयमात्र गर्ने नभई भारतीय समाज लोकतन्त्र वा फासीवाद कतातिर बढ्ने भन्ने निक्र्योल पनि गर्नेछ । सन् २०१४ को निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरी सत्तामा रहेको भाजपा आफ्नो सत्ता यात्रा लम्ब्याउन जसरी भए पनि निर्वाचन जित्नैपर्ने मानसिकतामा छ । पुलवामा आक्रमणको घटनालाई पनि भाजपा र त्यसका नेताहरू निर्वाचन जित्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न उद्यत भइरहेका छन् । भाजपाले मात्र होइन यसअघि भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले पनि काश्मिर मुद्दा र पाकिस्तानसँगको लडाइँ देखाएर निर्वाचन जित्दै आएको थियो । भाजपाका नेता कार्यकर्ताहरू आफ्ना विपक्षीहरूमाथि ‘राष्ट्रविरोधी’ र ‘आतङ्कवादीको समर्थक’ को आरोप लगाएर हिन्दू र मुस्लिमको साम्प्रदायिकता चर्काउन उद्यत रहनुले यही सावित गर्दछ । ‘पाकिस्तान–मुर्दावाद’, ‘हिन्दुस्तान–जिन्दावाद’ र ‘भारतमाताकी–जय !’ भन्दै पाकिस्तानविरुद्ध युद्धको माग नगर्नेहरू सबैमाथि राष्ट्रविरोधीको कल्गी लगाइँदै छ ।
पुलवामा विस्फोटनको घटनालाई लिएर ठूलो प्रचारबाजी गरियो । असत्य, अर्धसत्य र आंशिक सत्य समाचारको बाढी नै आयो । घटनापछि आएको असत्य समाचारको बाढीका कारण एउटा तथ्य जाँच गर्ने टीम नै बनाउनु परेको सीआरपीएफका एक अधिकारीले बताए । बम आक्रमणमा ४० जनाको मृत्युलाई निकै ठूलो क्षतिको रूपमा प्रचार गरियो, जबकि त्यसको कैयौँ गुणा बढी सीआरपीएफ सदस्यहरूले कार्यक्षेत्रको भयानकता र तनाव व्यवस्थापनको कमीका कारण आत्महत्या गर्ने गर्छन् । भारतको केन्द्रीय गृहमन्त्रालयले संसदीय समितिलाई दिएको जानकारीअनुसार विगत ६ वर्षमा सीआरपीएफ र सीएपीफ (सेन्ट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस) का झण्डै ७ सय सदस्यहरूले आत्महत्या गरेका छन् । तर, मोदी र भाजपा शासित भारतमा अहिले यस्तो सत्यतथ्यबारे चर्चा गर्नु र भारत सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु नै ‘राष्ट्रविरोधी’ हुने अवस्था भइसकेको राजनीतिक विश्लेषिका प्रिया रमणी लेख्छिन् ।
कैयौँ युट्युव भिडियो निर्माताहरूले पुलवामा घटनाको खुलासाको नाममा पाकिस्तान र काश्मिरीहरूमाथि आक्रोश, घृणा जगाउने, झूटो प्रचार जोडतोडले गरिरहेका छन् तर तिनीहरूमाथि भारत सरकारको कुनै निगरानी र नियन्त्रण छैन । भारतीय प्रगातिशील चिन्तक र विश्लेषकहरू त ती युट्युव र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरू भाजपाको साइवर प्रचार सेनाका सदस्यहरू नै भएको बताउँछन् ।
काश्मिरी जनतामाथिको दमन
काश्मिरभित्र र बाहिर (भारतमा) जहाँ पनि काश्मिरी जनता उत्पीडन र दमनको सिकार बन्दै आएका छन् । पुलवामा हमलापछि राजधानी नयाँदिल्लीदेखि भारतका विभिन्न सहरमा निरपराध काश्मिरीमाथि अपमान, कुटपिट, लुटपाटका घटना भएको समाचार विभिन्न माध्यमले सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
नयाँ दिल्ली, लखनउ, सिमला, देहरादुन, लुधियानालगायत सहरहरूमा अध्ययन गरिरहेका काश्मिरी विद्यार्थीहरूलाई दिनरात गरी घर फर्काउने काम गरियो । ती सहरमा विभिन्न शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने भाजपा समर्थक राष्ट्रवादी विद्यार्थीहरू र सहरको साम्प्रदायिक भीडबाट काश्मिरी विद्यार्थीलाई सुरक्षित गर्न नसक्ने धारणा ती शिक्षण संस्थाका सञ्चालक र प्रशासनको रह्यो । भारत सरकार र प्रहरी प्रशासन काश्मिरी विद्यार्थीहरूको सुरक्षा र शिक्षाको अधिकार प्रत्याभूत गराउन अनिच्छुक र अक्षम देखियो ।
नयाँ दिल्लीलगायत विभिन्न सहरमा व्यापार गरिरहेका चिनिएका काश्मिरीहरूको पसल–व्यवसायमा हमला गरियो । तिनीहरूलाई अविलम्ब पसल–व्यवसाय छोडेर भाग्न धम्की र चेतावनी दिइयो । आफूलाई राष्ट्रवादी दाबी गर्ने भिडले काश्मिरीहरूको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न ग¥यो । काश्मिर भारतको हो कि होइन ? भनी सीधा प्रश्न गरियो । सीधै हो भन्न नसक्नेहरूमाथि साङ्घातिक आक्रमण गरिए र पाकिस्तानी भएको बिल्ला लगाइदिए ।
स्वतन्त्र काश्मिर हुनुपर्ने बहुसङ्ख्यक काश्मिरीहरूको अभिमत रहँदै आएको छ तर सशस्त्र पृथकतावादी गतिविधिमा लागेकाहरूको सङ्ख्या निकै कम छ । भारतीय शासक वर्ग कुनै पनि हालतमा काश्मिरी भूमिलाई आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान दिन चाहँदैन । त्यसैले स्वतन्त्र र स्वाधीन त के स्वायत्त काश्मिरको मुद्दा उठाउने राजनीतिक दलहरू र व्यक्तिहरूमाथि भारत सरकारले दमन गर्दै आएको छ । भारतमा अर्को कुनै राज्य छैन जहाँ काश्मिरमा जतिको सेना, प्रहरी र अन्य सुरक्षाकर्मी खटाइएको होस् । पृथकतावादी गतिविधिमा लागेको आशङ्कामा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले हरेक दिनजसो काश्मिरी जनतालाई पक्राउ गर्ने, केरकार गर्ने, जेलमा हाल्ने र दोहोरो मुठभेडको नाममा हत्यासमेत गर्दै आएका छन् । त्यसैले सीप र पुँजी भएका काश्मिरीहरूले हिंसाको लहरबाट बच्न काश्मिर छोडिसकेका छन् । त्यस्तै शान्तिपूर्ण जीवनकै खोजीमा काश्मिरी व्यापारी, विद्यार्थी र पेशाकर्मीहरू काश्मिर उपत्यका छाडेर विशेषगरी उत्तराखण्डमा र दिल्ली पञ्जाव, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, विहार, महाराष्ट्र र पश्चिम बङ्गालसम्म फैलिएका छन् । पुलवामा घटनाको आवरणमा काश्मिरीहरू अपमानित भएका, लुटिएका र आक्रमण गरिएका भारतको लागि लज्जास्पद घटना दिनदिनै सार्वजनिक भइरहेका छन् । काश्मिरीहरूको रक्षाको लागि प्रगतिशील र न्यायपूर्ण विचार भएका केही भारतीयहरूमात्र अगाडि आएका छन् । कतिपय घटनामा त प्रहरीसमेत मूकदर्शक बनेको देखिएको छ ।
भारत सरकारले पुलवामा आक्रमण र अन्य आतङ्ककारी घटनाका लागि पाकिस्तानलाई दोषारोपण गरिरहँदा कतिपय भारतीय विश्लेषक र काश्मिरका वैध राजनीतिक दलहरू यो सबका लागि केन्द्रीय सरकार स्वयम् जिम्मेवार भएको बताउँछन् । भारतको केन्द्रीय सरकारले काश्मिर समस्या समाधानका लागि वार्ता छलफल र सम्झौताजस्तो शान्तिपूर्ण मार्गमा विश्वास गरेको छैन, राजनीतिक वार्ताको सहमति र जम्मु– काश्मिरसम्बन्धी संविधानमा व्यवस्था गरेको प्रावधानसमेत लागू गरेको छैन बरु सैनिक र अर्ध–सैनिक बलकै आधारमा नियन्त्रण कायम गर्न लागिपरेको छ । भारत सरकारको दमनले काश्मिर समस्या समाधान भएको छैन बरु झन्–झन् जटिल बनाएको छ । जति – जति भारतीय सैनिक र अर्ध सैनिक बलको सङ्ख्या काश्मिरमा बढाउँदै लगियो त्यति – त्यति विरोध प्रदर्शन र लडाकू आक्रमणको घटना बढ्दै गएको पाइएको छ । भारतको गृहमन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक तथ्याड्ढअनुसार सन् २०१४ मा २२२ र सन् २०१८ मा लडाकू आक्रमणका घटना ६१४ वटा पुगेको छ । त्यस्तै सन् २०१४ मा ४७ जना, सन् २०१७ मा ८० जना र सन् २०१८ मा ९१ जना सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए । सुरक्षाकर्मीद्वारा सन् २०१८ मा मात्रै २४६ जना पृथकतावादी लडाकू मारिएकोमा १५० जना स्थानीय नागरिक र ९६ जना विदेशी थिए ।
अहिले जम्मु– काश्मिरमा प्रहरीले पृथकतावादीको नाममा विपक्षी दलका नेता– कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ अभियान थालेको छ । त्यस क्रममा २५० भन्दा बढीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । यो पक्राउ मे मेहिनामा हुने निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि गरेको बताइएको छ । पक्राउ अभियान काश्मिरको धार्मिक– सामाजिक सङ्गठन–जमात–ए–इस्लामी र लडाकू सङ्गठन हिजबुल मुजाहिद्दीनविरुद्ध तीव्र पारिएको भनिएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतमा भारतीय संविधानको धारा ३५ (ब्) माथिको सुनुवाइ सुरु हुनुअघि सरकारले थालेको कदमको धेरै क्षेत्रबाट आलोचना र विरोध भएको छ । संविधानको उक्त धाराले जम्मु र काश्मिरका नागरिकहरूका लागि विशेष अधिकार र सहुलियत प्रदान गर्दछ ।