आधा आकाश उज्यालोको निम्ति

एस. डी. राजचल
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस, विश्व मजदुर दिवस, अपाङ्ग दिवस, बाल दिवस, साक्षरता दिवस आदि दिवसहरू नेपाल र नेपाली जनताले विगत लामो समयदेखि मनाउँदै आइरहेका छन् र मनाउँदै जानेछन् । नेपालमा पनि गएको शुक्रबार मार्च ८ को दिन अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइयो । तर, अधिकांश नारीहरू आफ्नै दिवसबारे अनभिज्ञ छन् । आधा आकाशमा ढाकेका नारीहरूको हित र कल्याण विना समाज अगाडि नबढ्ने निश्चित छ । त्यसैले दिवसहरूबाट सम्बन्धितको अनुहारहरूमा उज्यालो ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
के छ संवैधानिक बन्दोबस्त ?
नेपालको संविधान, २०७२ इतिहासमै पहिलोपटक जनताको अमूल्य मतबाट निर्वाचित संविधान सभासद्हरूले बनाएर गणतन्त्र नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक भई लागू गरिएको संविधान हो । उक्त संविधानमा
१) सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछ,
२) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत भेदभाव गरिने छैन,
३) धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनैपनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन,
४) प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हक र सुरक्षित मातृत्व प्रजनन र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ भनी महिलाको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यसका अतिरिक्त महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन आदि बुँदाहरू मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत राखिएको छ ।
माथि उल्लेखित बुँदाहरूलाई सरसरती हेर्दा नेपालका महिलाहरू भाग्यमानी ठहरिन सक्दछन् । नेपालका महिलाहरूलाई नेपाल सरकारले आवश्यक हक अधिकारको बन्दोबस्त गरेको र सरकार महिलाहरूको पक्षमा क्रियाशील भएको अनुभूति गर्न गराउन सक्दछ । प्रचलित कानुन पनि महिलाको अहितमा छैन ।
के छ हालको अवस्था ?
नियमितजस्तो समाचारहरू पत्रिकाहरूमा छापिन्छन् महिलाका बारेमा, त्यसले सरकार महिलाको पक्षमा नभएको अनुमान लगाउन कठिन छैन । महिला मुक्ति, समानता र स्वतन्त्रताका कुरा गर्ने सरकार महिलाहरूले आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा के कस्ता गतिविधिहरू गरिरहेका छन् र महिलाको दैनिकी कसरी अगाडि बढिरहेको छ, तिनीहरूका समस्या के हुन् ? भन्ने विषयमा चिन्ता व्यक्त नहुनु सरकारको गैरजिम्मेवारी हो र ऊ कत्र्तव्यच्युत हुनु हो ।
विकास उपत्यकाकेन्द्रित छ अर्थात् सन्तुलित विकासको अवधारणा सरकारसँग नहुनु र भए पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू विभिन्न कारणले सहर बजारमा बसाई सर्ने र जीवन निर्वाहका लागि शारीरिक र मानसिक शोषणको शिकार हुनुपरेका छन् । नारीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउनुभन्दा विदेश पठाई रेमिट्यान्स भित्याउने कसरतमा सरकार छ । शिक्षित र क्षमतावान महिलाहरू घरको चुल्हो चौकामा व्यस्त हुनुपरेको र घरेलु हिंसाको पीडा खप्नुपरेको व्यथाले नारी दिवस मनाउने कैयौँ सङ्घ संस्था र स्वयम् सरकारलाई गिज्याइरहेको हुनुपर्दछ ।
यस वर्ष पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाले १ सय ९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक नारी दिवस मनाए । निजी वा सार्वजनिक स्थानमा भेदभाव नगरिने संविधान प्रदत्त अधिकारको धज्जी उडाउँदै सार्वजनिक स्थानमा आफू तल्लो जातको भएकैले, विपन्न भएकैले र रजस्वला भएकै आधारमा जान बञ्चित हुँदै आएका महिलाहरूको स्वर आजसम्म महिलाको पक्षमा ठूला – ठूला होटेलमा हजारौँ, लाखौँ रकम खर्चेर कार्यक्रम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले सुनेका छैनन् । नारी दिवसको दिन नारीको महत्व र गरिमाका लामा लामा भाषण गर्ने देशका पँुजीवादी नेताहरू नारीमाथि शोषणमा लिप्त हुनु लज्जाको विषय हो । यद्यपि शासक दलका नेताहरू लज्जाबोध गर्दैनन् ।
महिलाहरूमाथि आर्थिक, सामाजिक र शारीरिक शोषणका घटनाहरू क्रमशः बाक्लिंँदै गइरहेको अनुभूति स्वयम् नारीहरू गर्दैैछन् । सामाजिक रूपमा कतिपय नारीहरूमाथि तिनीहरूको जात र पेशाकै आधारमा विभेद हुन्छ । रोजगारीको लागि कार्यालय जाँदै गरेका महिलामाथि यौन दुव्र्यवहार हुनु अत्यन्त दुःखद पक्ष हो । दिनहुँझैं बालबालिका र महिलाहरू बलात्कृत हुनुपरेको समाचार अनि कामको खोजीमा बाध्यताले विदेशिएका नारीहरूमाथि हुने यौन दुव्र्यवहार, शारीरिक र मानसिक शोषण कहालीलाग्दो छ । यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप दिनानुदिन बढ्दै जाँदा पनि सरकार नारी मुक्तिकै भाषणमा अल्मलिरहन्छ भने योभन्दा लज्जास्पद कार्य अरु के नै हुनसक्ला ? निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । अपराधी पत्ता लागिसकेको छैन ।
इसीडी शिक्षिकाको पारिश्रमिक ६ हजार !
संविधानले आय आर्जनको उद्देश्यले गर्ने एउटै काम, पेशा वा व्यवसायमा संलग्न नरनारीलाई समान पारिश्रमिकको बन्दोबस्त गरेको सर्वविदित्तै छ । प्रत्येक मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक रु. १४ हजारको हाराहारीमा हुने घोषणा गरेको पनि वर्षौ बितिसक्यो । तर, हालसम्म ६ हजार मासिक पारिश्रमिकमा चित्त बुझाउनेहरूको पीडा सुन्न सरकार तयार नरहनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ । सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारले प्रदान गरेको ईसीडी तहको शिक्षकमा अधिकांश महिला शिक्षकहरूले नियुक्ति पाएका छन् । ती महिला शिक्षकहरूले हरेक महिना आफ्नो पारिश्रमिक बापत रु. ६ हजार बुभ्mदै आइरहेका छन् । जबकि तिनीहरूकै जस्तो क्षमता, सीप र योग्यताका प्राथमिक तहमा सरकारी दरबन्दीमा नियुक्ति पाई कार्यरत शिक्षकको पारिश्रमिक झण्डै २४ हजार छ । कहाँ ६ हजार मासिक पारिश्रमिक र कहाँ २४ हजार । यो आर्थिक विभेद सरकारले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूमाथि गरेको विभेद हो । अझ स्थायी दरबन्दीमा नियुक्ति पाएका शिक्षकले भन्दा बढी मेहनत र परिश्रम ईसीडी तहका शिक्षकहरूले गर्ने गरेको धेरैको अनुभव छ । तर पाउने पारिश्रमिकमा धेरै अन्तर छ । यसरी सरकारी पक्षबाटै नारीमाथि भेदभाव गरेपछि तल्लो तहका विद्यार्थीहरूको गुणस्तरमा वृद्धि कसरी सम्भव होला । सरकारी तहबाटै संविधानको पालनामा कन्जुस्याइँ र कानुनको उल्लङ्घन गर्ने हो भने मातहतका सङ्घ संस्था र कर्मचारीहरूलाई कानुन र संविधान पालनाको पाठ सिकाउने नैतिक हैसियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।
कतिपय निजी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम छ र न्यून शुल्क उठाउँदै सेवा भावले विद्यालय सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् तर आर्थिक र भौतिक हिसाबले सवल हुँदाहुँदै पनि शिक्षकहरूलाई न्यून पारिश्रमिक दिनु उचित छैनन् । आप्mनो आम्दानीको ५० देखि ६० प्रतिशत रकम पारिश्रमिकमा विनियोजन गर्न सरोकारवालाहरूले दिएको सुझाव सञ्चालकहरूको छलफलको विषय हुनुपर्दछ ।
आधा आकाशको हितको निम्ति
समान काममा समान ज्याला नदिनु, जीवन रक्षाको निम्ति शरीर बेच्नुपर्ने बाध्यता, स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध नहुनु, लैङ्गिक विभेद, छाउपडी प्रथालगायतका समस्याहरूबाट मुक्त हुन नसकेसम्म नारी दिवसले सार्थकता पाउने छैनन् । वास्तवमै तिनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने हो भने नेपालको कानुनी व्यवस्था र संवैधानिक बन्दोबस्तलाई पालना गर्ने प्रतिबद्धता सरकारी निकायहरूबाट व्यक्त गर्नु जरुरी छ । त्यससँगै अधिकार सम्पन्न गराउने विषयमा रेखदेख र नियमन गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो । होटल र रेष्टुरेण्टहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर होइन गरीबका झुपडी र बस्ती – बस्तीमा चेतनाको अभियान चलाउनु आवश्यक छ । शिक्षित र चेतनशील नारी समाज परिवर्तनका संवाहक हुनसक्दछ । वर्गीय समाजमा कामदार वर्गका महिलाहरूको मुक्तिले मात्र वास्तविक मुक्तिको ढोका खोल्न सकिने यथार्थलाई आत्मसात गरी सरकारी अभियान चलाउनु नितान्त आवश्यक छ । नारीलाई भोट बैङ्क र मागी खाने भाँडोको रूपमा प्रयोग गर्ने सामन्ती मानसिकता त्याग गर्नु जरुरी छ । आधा आकाश ढाकेका नारीहरूको मुहारमा मुस्कान दिन सक्यो भनेमात्र नारी दिवसको दिनले सार्थकता पाउँछ ।