भयावह वायु प्रदूषण नियन्त्रण राज्यको जिम्मेवारी

हालै सार्वजनिक एक रिपोर्टले एक लाखमध्ये १ सय ३३ जना प्रदूषित हावाका कारण मर्ने गरेको देखाएको छ । वायु प्रदूषणले मानव शरीरमा एचआत्ी एड्स, क्षयरोग, धूमपान र युद्धले भन्दा खतरनाक दुष्प्रभाव पार्ने गरेको जानकारहरूले बताएका छन् । संसारका सबभन्दा बढी वायु प्रदूषण भएका दस सहरमध्ये सात सहर भारतमै रहेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपालको राजधानी काठमाडाँैको प्रदूषण बितेका १५ वर्षमा ५० प्रतिशतले बढेको अध्ययनले देखाएको छ । देशको राजधानीमात्र नभई तराईका जिल्लाको हावा पनि प्रदूषित रहेको देखाएको छ । भारतका अधिकांश प्रदूषित सहर उत्तरी भागमा रहेको हुनाले त्यसको प्रभाव नेपालको तराई भाग पनि परेको हुनसक्ने अध्येताले जनाएको छ ।
काठमाडाँै उपत्यकामा आवश्यकताभन्दा बढी सवारी साधन, बढ्दो सहरीकरणसँगै कृषि तथा जङ्गली क्षेत्र घट्दै जानु, अव्यवस्थित उद्योग कलकारखाना, धुलाम्य सडक आदि कारणले वायु प्रदूषण अचाक्ली बढेको हो । राज्य शक्ति र स्रोत साधनको केन्द्रीकरणका कारण काठमाडौँमा धान्न सक्नेभन्दा बढी जनसङ्ख्या बस्छन् । बढ्दो जनसङ्ख्याले वातावरणमा क्षति पुग्ने गरेको छ । तसर्थ काठमाडाँै उपत्यकामा वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने सबभन्दा दिगो उपाय भनेको जनसङ्ख्या विकेन्द्रीकरण हो ।
देशमा सङ्घीय व्यवस्था लागू भएको छ । सङ्घीयताको मूल मर्म नै विकास र साधनस्रोतमा विकेन्द्रीकरण हो । विकास र साधनस्रोतको प्रभावकारी विकेन्द्रीकरणसँगै जनसङ्ख्याको विकेन्द्रीकरण हुन जरुरी छ । सङ्घीय व्यवस्थामा पनि जनसङ्ख्या, साधनस्रोत र विकास फेरि पनि केन्द्रीकरण भइरहने हो भने सङ्घीय व्यवस्था असफल भएको मान्नुपर्छ । विकास र साधनस्रोत चारैतिर फैलिएसँगै जनता एकै सहरमा बस्नेछैनन् र देशको राजधानी क्रमशः प्रदूषणमुक्त बन्दै जानेछ ।
जनताको स्वास्थ्य नै राज्यको पहिलो दायित्व हो । आÇना नागरिकको स्वास्थ्यको स्याहार गर्ने र स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्ने राज्यको दायित्व हो । राज्यले आफूसँग भएका कानुन र जनशक्तिलाई त्यसको प्रयोग गर्नसक्नुपर्छ । प्रदूषणमूलक उद्योग कलकारखानाको उचित व्यवस्थापन सरकारको दायित्व हो । सरकारले प्रदूषण नहुने वा कम हुने प्रविधिको विकास गरेर वा आयात गरेर जनताको जीवन सहज बनाउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।
सवारी साधनको सङ्ख्या अचाक्ली बढ्दा प्रदूषण बढिरहेको छ । सार्वजनिक यातायातलाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउन सके निजी सवारी साधन कम हुँदै जानेछ । सवारी साधनको सङ्ख्या कम भएसँगै वायु प्रदूषणमा नियन्त्रण हुनेछ ।
सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रणको लागि निश्चित कार्ययोजना बनाई लागू गर्न ढिला गर्नु हुन्न । जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । यसको निम्ति सरकारले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम वा दातृनिकायको अनुदानको लागि हात थपिरहन सुहाउँदैन । देशकै वायु प्रदूषणको अवस्था र त्यसको नियन्त्रण गर्ने तरिकाबारे नेपालका विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र अध्येताहरूको परिचालन गर्न जरुरी छ ।
वायु प्रदूषण नियन्त्रणको लागि स्थानीय तहको पहलकदमीका निम्ति केन्द्रीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।