विस्तारवादको नयाँ घोडा

तराईलाई अलग्ग राज्य बनाउने पृथकतावादी गतिविधि गर्दै आएको सीके राउत समूहसँग सरकारले गरेको सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै सम्झौताको भविष्य अन्योलमा परेको छ । सत्तासीन दलका नेता–कार्यकर्ता स्वयम्ले पृथकतावादीसँग गरेको सम्झौताप्रति असन्तोष र आक्रोश पोखिरहेका छन् । सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका सीके राउतलाई जनकपुरमा स्वागत गर्न आएका कार्यकर्ताले लगाएको पृथकतावादी नाराले सरकारसँगको सम्झौता राउतको रणनीतिक चालमात्र भएको आशङ्का चुलिएको छ ।
निःसन्देह राजनीति सरल रेखा होइन । राजनीतिमा चाणक्य र मेकियावलीहरू ज्युँदै भएको चर्चा नेपालमा बेलाबेलामा हुने गरेकै छ । सीके राउत को हुन् र कुन शक्तिबाट परिचालित छन् भन्नेबारे यसअघि धेरै चर्चा भइसकेको विषय हो । उनले उठाइरहेका माग नेपालको संविधानको भावनाविपरीत भएको सत्य सरकारले नबुझेको होइन । नेपालको सार्वभौमिकता र भूअखण्डतामा आँच पुग्ने कुनै पनि निर्णय सरकारले कुनै पनि हालतमा गर्न मिल्दैन । राउतसँग गरिएको सम्झौताको सरकार र राउत पक्षले आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन् । राउतले यो सम्झौतालाई आफ्नो लक्ष्य पुग्ने एउटा खुड्किलो मानेका छन् । उनी ‘एसियामा नयाँ देशको उदय भएको’ भन्दै हिंडिरहेका छन् । सरकारले भने राउत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको भन्दै अन्य विद्रोही राजनीतिक शक्तिलाई पनि मूलधारमा आउन र नआए राज्य दमनमा उत्रने चेतावनी दिइरहेको छ ।
तराई भारतीय शासक वर्गको चासोको विषय बन्दै आएको सत्य आजसम्मका धेरै घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको विषय हो । काठमाडौँलाई आफ्नो स्वार्थअनुरुप हिँडाउन नयाँ दिल्लीले मधेसलाई राजनीतिक स्प्रिङबोर्डको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । मधेसकेन्द्रित राजनीतिक शक्ति राजपा र सङ्घीय फोरम भारतको स्वार्थअनुकूल प्रयोग हुँदै आएका थिए । यस्तो अवस्थामा जेलमा रहेका राउतलाई अदालतले एकाएक राजद्रोहको कुनै आधार नभएको भन्दै रिहा गर्नु र त्यही दिन प्रधानमन्त्री र सत्तासीन दलका उच्च नेताहरूले एकै मञ्चबाट सम्झौता गर्नुुलाई नेपाली माटोमै बनेको योजनाको रुपमा नेपाली जनताले विश्वास गरिरहेका छैनन् ।
भूकम्पले थिलथिलो बनेको अवस्थामा नेपालमाथि नाकाबन्दी थोपरेको भारतीय विस्तारवाद नेपाली जनताबीच नराम्ररी उदाङ्गिएको थियो । नाकाबन्दीको समयमा त्यत्तिबेला पनि प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीको राजनीतिक अडानकै कारण उनको पार्टीले गएको निर्वाचनमा बढी मत पाएको थियो । विकल्पको खोजीमा ओलीले चीनसँग गरेको पारवहन सन्धि नयाँ दिल्लीको लागि रुचिकर पक्कै थिएन । नेपाल सरकार चीनसँग नजिकिने त्रासमा हिन्द–प्रशान्त गठबन्धनको नेपालमा सक्रियतालाई स्वाभाविक मान्न सकिंदैन । नेपालको राजनीतिमा आफूले चाहेजस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्ने नयाँ र बलियो घोडाको खोजी थियो–विस्तारवादी शक्तिलाई । भारतले पत्याएका मधेसवादी शक्तिले पनि नेपालको राजनीतिमा आफूले खोजेजस्तो परिवर्तन ल्याउन नसक्दा नयाँ घोडाको रुपमा भारतीय विस्तारवाद र ऊसँगैको पश्चिमा शक्तिले सीके राउतलाई अघि सार्न खोजेको विश्लेषणमा गम्भीरता छ ।
दुईतिहाइको दम्भले लाटोकोसेरो बनेको ओली सरकारले साँघुरो राजनीतिक स्वार्थलाई लिएर देशको सार्वभौमिकता र भूअखण्डतामा कुनै पनि खाले सम्झौता गर्नु इतिहासको कलङ्कको कालो टीका आफ्नो निधारमा थप्नु हुनेछ । भूराजनीतिक हिसाबमा निकै संवेदनशील बन्दै गएको नेपालको अवस्थाको गहनता बुझ्न जरुरी छ । सीके राउतको पृथकतावादी आन्दोलनलाई राजनीतिक मान्यता दिएर सरकारले गल्ती गरेको छ र सरकारले यो गल्ती कुन ‘प्रभु’को आदेशमा गरेको हो, समयक्रममा बाहिर आउने नै छ ।