राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक सुरु, पञ्चवर्षीय योजनाबारे छलफल

काठमाडौँ, २० चैत । राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजनामा भएको राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकमा पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना २०७६÷७७–२०८०÷८१ आधारपत्रको मस्यौदाबारे बुधबार छलफल सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो, “२००७ र २०४६ को आन्दोलनको उपलब्धि टिक्न सकेन । सहयात्रीलाई चिन्न नसक्दा त्यस्तो स्थिति भएको हो । अब अलमलिने, झस्किने र तर्सिने होइन । अबको प्रजातन्त्रलाई कसैले भत्काउन सक्नेछैन । झण्डै दुईतिहाइ मतको सरकार हो । भत्काउने दुःस्वप्न कसैले नदेखे हुन्छ । विदेशीहरु पनि नेपालीलाई सहयोग गर्न इच्छुक, उत्सुक र तत्पर छन् । गफ गर्ने होइन काम गर्ने सरकार हो । आधुनिक नेपाल बनाउँछौँ । भोकमरी अन्त्य भएको घोषणा गर्छौँ । विषालु खाद्यान्न उत्पादन गर्दैनौैँ । अधिनायकवाद होइन समाजवादतिर जान्छौँ ।”
कार्यक्रममा नेमकिपाका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले संविधानमा उल्लेख समाजवादउन्मुख लक्ष्य प्राप्तिको लागि सरकारको योजना, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयक र विदेशीसँग सन्धि–सम्झौतासमेत सोहीअनुरुप हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रस्तुत आधारपत्रमा समावेश विषयवस्तु समाजवादउन्मुख लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी आएको छैन । योजना ठोसरूपमा पेश गरिनुपर्छ । पाँच वर्षभित्र जोत्नेलाई जमिन, प्राङ्गारिक मल र बीउ–बिजन र सिंचाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता छ । तर, मात्र १००० मेगावाट उत्पादन भएको तथ्याङ्क छ । पाँच वर्षभित्र उत्पादन गर्ने विद्युत्को मेगावाट उल्लेख गर्नुपर्दछ । पेट्रोलियम पदार्थ आयात घटाउने लक्ष्य किटान हुनुपर्दछ । शिक्षामा मावि निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने, विश्वविद्यालय निःशुल्क गर्ने लक्ष्य राख्नु आवश्यक छ ।”

उहाँले भन्नुभयो, “राज्यकोषबाट पारिश्रमिक खानेहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्नु आवश्यक छ । न्यायाधीश भागवण्डा रोकिनुपर्छ । जिल्ला सदरमुकामहरूको भौतिक सुधार गरी देशको सन्तुलित विकास गर्नु आवश्यक छ  । केही सहरमा जनसङ्ख्या केन्द्रित गरी प्रदूषित गर्नुभएन । बैङ्किङ गतिविधि सरकारको संस्थामार्फत गरिनु आवश्यक छ । सम्पत्तिको सीमा, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने प्रावधान राख्नुपर्दछ ।”
“बाँकेको सिक्टा सिंचाइ आयोजना भारतकै कारण निर्माण सम्पन्न नभएकोमा त्यस क्षेत्रका सांसदहरूले राज्य व्यवस्था समितिमा फरक मत राखेका छन् । नेपालको परराष्ट्र नीति भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजी तथा साम्राज्यवादसामु घँुडा टेक्ने हुनुभएन । सरकारी अस्पताललाई मसानघाटको स्थितिमा राख्नुभएन । सरकारी नेताहरू टाउकोमात्र दुखे पनि सिङ्गापुर र अमेरिकामा उपचार गर्न जाने अन्त्य हुनुपर्छ ।”, उहाँले भन्नुभयो ।
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भन्नुभयो, “आधारपत्र समाजवादउन्मुख राज्यको भावनाविपरीत छ । ५५ प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएर समाजवाद होइन पुँजीवादमा जाने बाटो स्पष्ट छ ।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल’ नारा कर्णप्रिय भए पनि लक्ष्यमा पुग्ने नीति गलत रहेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “नाराले देश विकास हुने भए पञ्चायतले पनि विकासको मूल फुटाऔँ नारा लगाएकै थियो ।”
समाजवादको परिभाषा के हो भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले आधारपत्र वीपीको समाजवाद, हिटलरको समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवादमध्ये कुन हो स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो, “सङ्घीयताको अर्थ अधिकार विकेन्द्रीकरण हो । सबै अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रित गरेर सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनसक्दैन ।”
केन्द्रले स्थानीयमा कर्मचारी पठाउनु र कानुन नबनाई आदेशको भरमा स्थानीय तह चलाउन खोज्नु गलत रहेको चर्चा गर्दै उहाँले स्थानीय तहको अधिकारमाथि कुनै रूपमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भन्नुभयो, “दुईतिहाइको सरकारले गरेर देखाउनुपर्दछ । वर्गीय समाज अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।”
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उच्च आय भएका १० प्रतिशत र कम आय भएका ४० प्रतिशत भएको तथ्या¥्क औल्याउँदै कम आय भएकालाई माथि उठाउनु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
नेकाका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले आयोगले आयोजना बनाउँदा अङ्ग ढाक्न नसकेका गरिबको तस्वीर हेरेर बनाउनु आवश्यक भएको औँल्याउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले पच्चीस वर्षको दीर्घकालीन सोच र पाँच वर्षको योजना मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन बैठक आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले पच्चीस वर्षमा गरिबीको रेखामुनि शून्य बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो ।